वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची ६७ टक्के पदे रिक्त

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

करोनाविरोधी लढ्यात वैद्यकीय नियोजन, वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता आणि रुग्णालयामध्ये व्यवस्थापन अशा त्रिस्तरावर काम करण्याची गरज आहे. रुग्णालयामध्ये अपुऱ्या मनुष्यबळाच्या आधारे रुग्णसेवा ओढली जात असताना या कर्मचाऱ्यांना दिशा देणारी वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची राज्यातील ६७ टक्के पदे रिक्त असल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. ही पदे २०१२ पासून रिक्त असून यासंदर्भात सातत्याने सरकारकडे पाठपुरावा झाल्यावरही यासंदर्भात कोणताही ठोस निर्णय़ घेण्यात आला नाही. या पदांची पुरेशी उपलब्धता असती तर करोनाच्या वाढत्या संसर्गावर मात करणे तुलनेने सोपे झाले असते, असा सूर वैद्यकीय क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.

आरोग्य विभागातील १६५३ वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पदांपैकी ११०३ (६७ टक्के) पदे रिक्त असून मागील आठ वर्षांपासून या रिक्त पदांचे घोंगडे भिजत पडले आहे. आरोग्यसेवा संचालकांची दोन्ही पदे रिक्त असून अतिरिक्त संचालकांची तीन, तर उर्वरित उपसंचालकांची ३३पैकी १४ पदे अद्याप भरण्यात आलेली नाहीत. याचा परिणाम थेट राज्याच्या आरोग्यसेवेवर होत असून प्रशासकीय निर्णय, आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये घ्यावे लागणारे निर्णय, वैद्यकीय सामग्रीची उपलब्धता या प्रत्येक बाबींवर होत आहे.

हाती आलेल्या माहितीमध्ये अन्य वर्गातील रिक्त पदांचा अभ्यास केला असता जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या २८१ मंजूर पदांपैकी १५९ पदे रिक्त आहेत, तर जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या ६४३ पदांपैकी ३८८ पदे रिक्त आहेत. बालरोगतज्ज्ञ, स्त्रीरोगतज्ज्ञ, भूलतज्ज्ञ तसेच अस्थीविकारतज्ज्ञ या विशेषज्ञांची ६२७ पदे मंजूर असली तरीही त्यातील रिक्त पदांची संख्या ४८९ आहे. तांत्रिक अधिकारी, कीटकनाशक शास्त्रज्ञ, वैज्ञानिक या गटातील ६२ पैकी ४९ पदे रिक्त आहेत. सर्वसामान्य वैद्यकीय कर्मचारी तसेच परिचारिकांच्या तीस टक्क्यांहून अधिक जागा अद्याप भरण्यात आलेल्या नाहीत. वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांच्या संदर्भात माहिती प्रसिद्ध करूनही त्याला प्रतिसाद मिळत नाही. अमुक एखाद्या जागी पोस्टिंग नको, असाही आग्रह असतो. वा दिलेल्या जागा बदलून मागण्याचाही आग्रह वाढता आहे, असे सार्वजनिक आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. रिक्त पदांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सोमवारी संध्याकाळी सरकारने विशेष बैठकीचे आय़ोजन केले होते. आरोग्य विभागाला निधी मिळवून देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा करू तसेच रिक्त पदांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, असे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मानसिक आरोग्य हा दुर्लक्षित मुद्दा

करोनामुळे मानसिक आरोग्याशी निगडित अनेक प्रश्न सातत्याने उपस्थित होत असले तरीही चिकित्सालयीन मानसशास्त्रज्ञ विभागातील सर्व नऊ पदे रिक्त ठेवण्यात आली आहेत. २४ तास आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा रुग्णालयामध्येच उपलब्ध व्हावी यासाठी आप्तकालीन निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी ३६ पदांची तरतूद करण्यात आली होती, प्रत्यक्षात मात्र त्यातील एप्रिल २०१९ अखेरीपर्यंत यातील २१ पदे रिक्त असल्याचे दिसते. या रिक्त पदांचा भार वाढता असताना रुग्णालयामध्ये आप्तकालीन व्यवस्था सुरळीत कशी राहणार?

व्याख्यात्यांचीही पदे रिक्त

लॉकडाउनमुळे राज्यात कुपोषणाचा प्रश्न तीव्र स्वरुप धारण करत आहे. या प्रमाणात येत्या सहा महिन्यांत दुप्पट वाढ होईल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात असताना राज्यात पोषाहार विभागासाठी वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे केवळ एक पद संमत करण्यात आले होते, दुर्दैवाने तेही रिक्त आहे. नव्याने वैद्यकीय सेवांमध्ये रुजू होणाऱ्या डॉक्टरांना प्रशिक्षण देण्यासाठी असणारे प्राध्यापक व व्याख्याता यांचीही पदे भरण्यात आलेली नाहीत.