म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
मुंबई उपनगरीय रेल्वेलगत असलेल्या रेल्वे जमिनीवरील अतिक्रमणे हटविण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या दट्ट्यानंतर रेल्वे मंडळाला जाग आली आहे. मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने आता याबाबत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. एकूण २६,८९९ अतिक्रमणांना ४ आठवड्यांत जागा रिकाम्या करण्याची नोटीस रेल्वेने पाठवली आहे. मुंबईत महापालिका निवडणुकांची पूर्वतयारी सुरू आहे. राज्यातील मंत्री, खासदारांनी या कारवाईला विरोध केला असल्याने रेल्वे जमिनीवरील अतिक्रमणांचा मुद्दा पुन्हा पेटण्याचे स्पष्ट संकेत आहेत.
रेल्वे जमिनींवरील अनधिकृत झोपड्यांना स्थानिक महापालिकेकडून अधिकृतपणे पाणी-वीज जोडणी दिली जाते. या झोपडपट्टीवर कारवाई केल्यास स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा विरोध असल्याने अतिक्रमणे हटविण्यात प्रशासनाला अपयश येते, असे रेल्वे अधिकारी सांगतात. 'रेल्वे जमिनीवर अनधिकृतपणे राहणाऱ्या रहिवाशांनो, येथे तुम्ही कब्जा केला आहे. यापूर्वी तोंडी आणि लेखी अनेकदा सांगून अनधिकृत 'झोपड्डी, घर, केबिन' हटवण्यात आलेले नाही. यामुळे नोटीस मिळाल्यापासून ४ आठवड्यांच्या आत जमीन रेल्वेकडे सुपूर्द करावी, अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, रेल्वे अधिनियम कायद्यान्वये रेल्वे प्रशासनाकडून अतिक्रमण हटविण्यात येईल. यात होणाऱ्या नुकसानीला तुम्ही जबाबदार असाल', असे नोटिशीत नमूद आहे.
मध्य रेल्वेवरील मुंबई विभागातील भायखळा, परळ (रेल्वे कॉलनी), माटुंगा (रेल्वे कॉलनी), कुर्ला, घाटकोपर, विक्रोळी, डोंबिवली, ठाकुर्ली, कल्याण, मानखुर्द, कसारा या स्थानकांजवळ रेल्वे जमिनीवर अनधिकृत झोपडपट्टी आहे. एकूण १५ ठिकाणी एकूण ३७.२९ हेक्टर जागेवर १३,८३९ अतिक्रमणे आहेत. अतिक्रमणांना नोटीस देण्यात आल्याचे रेल्वेकडून स्पष्ट करण्यात आले. तब्बल २,४६,१९३ चौरस मीटर जागेत एकूण १३०६० अतिक्रमणे आहेत. ही संख्या ३१ डिसेंबर २०२१पर्यंतची आहे. या अतिक्रमणांमध्ये झोपडपट्टीधारकांची संख्या अधिक आहे. या सगळ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नोटीस देण्यात येईल. मार्च २०२०मध्ये साडेतीन लाख चौरस मीटर जागेवर २३,२०० अतिक्रमणे होती. यापैकी १० हजारांपेक्षा अधिक अतिक्रमणे हटवण्यात आले आहेत, असे पश्चिम रेल्वेने स्पष्ट केले.
२८ जानेवारीला सुनावणी
एका जनहित याचिकेवर सुनावणी घेताना देशभरातील रेल्वे जमिनींवरील अतिक्रमणांवरून सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वे मंडळाला धारेवर धरले. न्यायालयाच्या दट्ट्यानंतर रेल्वे मंडळाला जाग आली असून मंडळाचे 'मेंबर ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर' संजीव मित्तल यांनी सर्व रेल्वेतील महाव्यवस्थापकांना पत्र पाठवून अतिक्रमणे हटवण्याबाबत कारवाई करा आणि त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. हा अहवाल २८ जानेवारी २०२२ रोजी न्यायालयातील सुनावणीत सादर होणार आहे. देशातील सर्वच क्षेत्रीय रेल्वेवर अतिक्रमणाविरोधात कारवाई करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
.........
३२ वर्षांपासून मुद्दा चर्चेत
२६ सप्टेंबर १९९०मध्ये रेल्वे मंडळाने रेल्वे जमिनींवरील अतिक्रमणे हटविण्याबाबत सूचना जारी केल्या. पुन्हा २५ सप्टेंबर २००१ रोजी याबाबतचे पत्र क्षेत्रीय रेल्वेला पाठवण्यात आले होते. अतिक्रमण हटवण्यासाठी रेल्वे सुरक्षा दल (आरपीएफ) आणि स्थानिक पोलिसांची मदत घेण्याच्या सूचना केल्या होत्या. देशातील विविध क्षेत्रीय रेल्वेची अतिक्रमण हटविण्याची गती अत्यंत वाईट आहे.
-रेल्वे मंडळाने क्षेत्रीय रेल्वेला पाठवलेल्या पत्रातील मजकूर
.........
व्यवस्था करा, अन्यथा आंदोलन
ठाणे : अतिक्रमणे हटवण्याच्या नोटिशींच्या पार्श्वभूमीवर गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सोमवारी मुंब्र्यातील झोपडपट्टीधारकांची भेट घेऊन या नागरिकांसाठी पर्यायी व्यवस्था करा, अन्यथा रस्त्यावर उतरून विरोध केला जाईल, असा इशारा दिला. कल्याणचे खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्याशी चर्चा करून या नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी बैठकीचे आयोजन करण्याची विनंती केली आहे.
वृत्त... ७
मुंबई उपनगरीय रेल्वेलगत असलेल्या रेल्वे जमिनीवरील अतिक्रमणे हटविण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या दट्ट्यानंतर रेल्वे मंडळाला जाग आली आहे. मध्य आणि पश्चिम रेल्वेने आता याबाबत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. एकूण २६,८९९ अतिक्रमणांना ४ आठवड्यांत जागा रिकाम्या करण्याची नोटीस रेल्वेने पाठवली आहे. मुंबईत महापालिका निवडणुकांची पूर्वतयारी सुरू आहे. राज्यातील मंत्री, खासदारांनी या कारवाईला विरोध केला असल्याने रेल्वे जमिनीवरील अतिक्रमणांचा मुद्दा पुन्हा पेटण्याचे स्पष्ट संकेत आहेत.
रेल्वे जमिनींवरील अनधिकृत झोपड्यांना स्थानिक महापालिकेकडून अधिकृतपणे पाणी-वीज जोडणी दिली जाते. या झोपडपट्टीवर कारवाई केल्यास स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा विरोध असल्याने अतिक्रमणे हटविण्यात प्रशासनाला अपयश येते, असे रेल्वे अधिकारी सांगतात. 'रेल्वे जमिनीवर अनधिकृतपणे राहणाऱ्या रहिवाशांनो, येथे तुम्ही कब्जा केला आहे. यापूर्वी तोंडी आणि लेखी अनेकदा सांगून अनधिकृत 'झोपड्डी, घर, केबिन' हटवण्यात आलेले नाही. यामुळे नोटीस मिळाल्यापासून ४ आठवड्यांच्या आत जमीन रेल्वेकडे सुपूर्द करावी, अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, रेल्वे अधिनियम कायद्यान्वये रेल्वे प्रशासनाकडून अतिक्रमण हटविण्यात येईल. यात होणाऱ्या नुकसानीला तुम्ही जबाबदार असाल', असे नोटिशीत नमूद आहे.
मध्य रेल्वेवरील मुंबई विभागातील भायखळा, परळ (रेल्वे कॉलनी), माटुंगा (रेल्वे कॉलनी), कुर्ला, घाटकोपर, विक्रोळी, डोंबिवली, ठाकुर्ली, कल्याण, मानखुर्द, कसारा या स्थानकांजवळ रेल्वे जमिनीवर अनधिकृत झोपडपट्टी आहे. एकूण १५ ठिकाणी एकूण ३७.२९ हेक्टर जागेवर १३,८३९ अतिक्रमणे आहेत. अतिक्रमणांना नोटीस देण्यात आल्याचे रेल्वेकडून स्पष्ट करण्यात आले. तब्बल २,४६,१९३ चौरस मीटर जागेत एकूण १३०६० अतिक्रमणे आहेत. ही संख्या ३१ डिसेंबर २०२१पर्यंतची आहे. या अतिक्रमणांमध्ये झोपडपट्टीधारकांची संख्या अधिक आहे. या सगळ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नोटीस देण्यात येईल. मार्च २०२०मध्ये साडेतीन लाख चौरस मीटर जागेवर २३,२०० अतिक्रमणे होती. यापैकी १० हजारांपेक्षा अधिक अतिक्रमणे हटवण्यात आले आहेत, असे पश्चिम रेल्वेने स्पष्ट केले.
२८ जानेवारीला सुनावणी
एका जनहित याचिकेवर सुनावणी घेताना देशभरातील रेल्वे जमिनींवरील अतिक्रमणांवरून सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वे मंडळाला धारेवर धरले. न्यायालयाच्या दट्ट्यानंतर रेल्वे मंडळाला जाग आली असून मंडळाचे 'मेंबर ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर' संजीव मित्तल यांनी सर्व रेल्वेतील महाव्यवस्थापकांना पत्र पाठवून अतिक्रमणे हटवण्याबाबत कारवाई करा आणि त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. हा अहवाल २८ जानेवारी २०२२ रोजी न्यायालयातील सुनावणीत सादर होणार आहे. देशातील सर्वच क्षेत्रीय रेल्वेवर अतिक्रमणाविरोधात कारवाई करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
.........
३२ वर्षांपासून मुद्दा चर्चेत
२६ सप्टेंबर १९९०मध्ये रेल्वे मंडळाने रेल्वे जमिनींवरील अतिक्रमणे हटविण्याबाबत सूचना जारी केल्या. पुन्हा २५ सप्टेंबर २००१ रोजी याबाबतचे पत्र क्षेत्रीय रेल्वेला पाठवण्यात आले होते. अतिक्रमण हटवण्यासाठी रेल्वे सुरक्षा दल (आरपीएफ) आणि स्थानिक पोलिसांची मदत घेण्याच्या सूचना केल्या होत्या. देशातील विविध क्षेत्रीय रेल्वेची अतिक्रमण हटविण्याची गती अत्यंत वाईट आहे.
-रेल्वे मंडळाने क्षेत्रीय रेल्वेला पाठवलेल्या पत्रातील मजकूर
.........
व्यवस्था करा, अन्यथा आंदोलन
ठाणे : अतिक्रमणे हटवण्याच्या नोटिशींच्या पार्श्वभूमीवर गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सोमवारी मुंब्र्यातील झोपडपट्टीधारकांची भेट घेऊन या नागरिकांसाठी पर्यायी व्यवस्था करा, अन्यथा रस्त्यावर उतरून विरोध केला जाईल, असा इशारा दिला. कल्याणचे खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्याशी चर्चा करून या नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी बैठकीचे आयोजन करण्याची विनंती केली आहे.
वृत्त... ७