म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
उत्तन परिसरातील कांदळवन क्षेत्रात पर्यावरण कायद्याचे उल्लंघन करत बेकायदा बांधकाम केल्याने ते तोडण्याची कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या मीरा-भाइंदर महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना रोखले आणि त्यांच्याशी गैरवर्तणूक केल्याचा आरोप असलेल्या दाम्पत्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षण देतानाच करोना युद्धात योगदान म्हणून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी २५ हजार रुपये देण्याचा आदेशही दिला.
कांदळवन क्षेत्रात बेकायदा बांधकाम असल्याने उच्च न्यायालयानेच कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, पालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाने एक समिती स्थापन केली आणि २२ जुलैला संयुक्त पाहणी केली. त्यानंतर बेकायदा बांधकाम करणारे कॅसलिन भंडारी व सिंड्रेला भंडारी यांना नोटीस बजावून ते बांधकाम हटवण्याचे निर्देश दिले. तरीही बांधकाम हटवण्यात न आल्याने पालिकेचे पथक तोडकामाची कारवाई करण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी त्यांची अडवणूक केली आणि त्यांच्याशी गैरवर्तणूक केली, या आरोपाखाली पालिकेने उत्तन सागरी पोलिस ठाण्यात २७ जुलै रोजी एफआयआर नोंदवला. त्यात भारतीय दंड संहितेच्या व महाराष्ट्र पोलिस कायद्याच्या विविध कलमांबरोबरच आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि साथरोग प्रतिबंधक कायद्यातील कलमांखालीही दाम्पत्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला. त्यामुळे अटकेची भीती असल्याने भंडारी दाम्पत्याने अॅड. शंभू झा यांच्यामार्फत अटकपूर्व जामीन अर्ज केला होता.
याविषयी न्या. भारती डांगरे यांच्यासमोर नुकतीच 'व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग'द्वारे सुनावणी झाली. तेव्हा, 'न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कारवाई होत असल्याची पूर्ण कल्पना असूनही आरोपी दाम्पत्याने पालिका कर्मचाऱ्यांची अडवणूक करून गैरवर्तणूक केली', असे सरकारी वकील रुतुजा अंबेकर यांनी निदर्शनास आणले. तर 'पालिकेच्या पथकाकडून कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन होत नव्हती आणि सुनावणीची संधीच दिली जात नव्हती म्हणून उत्स्फुर्तपणे आमच्याकडून तशी वर्तणूक झाली', असे म्हणणे दाम्पत्याने वकिलांमार्फत मांडले. त्यानंतर न्यायमूर्तींनी या दाम्पत्याला प्रत्येकी १५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि तेवढ्याच रकमेच्या हमीदारावर अटकपूर्व जामीन मंजूर करतानाच दंड म्हणून २० ऑगस्टपर्यंत २५ हजार रुपये मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी देण्याची अटही घातली. तसेच संबंधित साक्षीदारांवर दबाव आणू नये आणि पोलिस ठाण्यात आठवड्यातून दोनदा हजेरी लावावी, अशा अटीही घातल्या.
उत्तन परिसरातील कांदळवन क्षेत्रात पर्यावरण कायद्याचे उल्लंघन करत बेकायदा बांधकाम केल्याने ते तोडण्याची कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या मीरा-भाइंदर महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना रोखले आणि त्यांच्याशी गैरवर्तणूक केल्याचा आरोप असलेल्या दाम्पत्याला मुंबई उच्च न्यायालयाने अटकेपासून संरक्षण देतानाच करोना युद्धात योगदान म्हणून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी २५ हजार रुपये देण्याचा आदेशही दिला.
कांदळवन क्षेत्रात बेकायदा बांधकाम असल्याने उच्च न्यायालयानेच कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, पालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाने एक समिती स्थापन केली आणि २२ जुलैला संयुक्त पाहणी केली. त्यानंतर बेकायदा बांधकाम करणारे कॅसलिन भंडारी व सिंड्रेला भंडारी यांना नोटीस बजावून ते बांधकाम हटवण्याचे निर्देश दिले. तरीही बांधकाम हटवण्यात न आल्याने पालिकेचे पथक तोडकामाची कारवाई करण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी त्यांची अडवणूक केली आणि त्यांच्याशी गैरवर्तणूक केली, या आरोपाखाली पालिकेने उत्तन सागरी पोलिस ठाण्यात २७ जुलै रोजी एफआयआर नोंदवला. त्यात भारतीय दंड संहितेच्या व महाराष्ट्र पोलिस कायद्याच्या विविध कलमांबरोबरच आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणि साथरोग प्रतिबंधक कायद्यातील कलमांखालीही दाम्पत्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला. त्यामुळे अटकेची भीती असल्याने भंडारी दाम्पत्याने अॅड. शंभू झा यांच्यामार्फत अटकपूर्व जामीन अर्ज केला होता.
याविषयी न्या. भारती डांगरे यांच्यासमोर नुकतीच 'व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग'द्वारे सुनावणी झाली. तेव्हा, 'न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कारवाई होत असल्याची पूर्ण कल्पना असूनही आरोपी दाम्पत्याने पालिका कर्मचाऱ्यांची अडवणूक करून गैरवर्तणूक केली', असे सरकारी वकील रुतुजा अंबेकर यांनी निदर्शनास आणले. तर 'पालिकेच्या पथकाकडून कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन होत नव्हती आणि सुनावणीची संधीच दिली जात नव्हती म्हणून उत्स्फुर्तपणे आमच्याकडून तशी वर्तणूक झाली', असे म्हणणे दाम्पत्याने वकिलांमार्फत मांडले. त्यानंतर न्यायमूर्तींनी या दाम्पत्याला प्रत्येकी १५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि तेवढ्याच रकमेच्या हमीदारावर अटकपूर्व जामीन मंजूर करतानाच दंड म्हणून २० ऑगस्टपर्यंत २५ हजार रुपये मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी देण्याची अटही घातली. तसेच संबंधित साक्षीदारांवर दबाव आणू नये आणि पोलिस ठाण्यात आठवड्यातून दोनदा हजेरी लावावी, अशा अटीही घातल्या.