म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
राज्यातील राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा निवडणूक लढवणाऱ्या लोकप्रतिनिधी आणि उमेदवारांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या 'ना देय प्रमाणपत्रा'साठी मुंबईत एक खिडकी यंत्रणा सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी गुरुवारी दिली. त्यामुळे या प्रमाणपत्रासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात हेलपाटे मारण्याचा त्रास संपणार आहे.
राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद व विधानसभेची निवडणूक लढवणाऱ्या सदस्यांना, उमेदवारांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील शासकीय विश्रामगृहे, आमदारनिवास तसेच विभागाशी संबंधित देय रक्कमासंदर्भात ना देय प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. या प्रमाणपत्रासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील कार्यालयात अर्ज करावे लागत असल्यामुळे उमेदवारांचा वेळ व पैसा खर्च होत होता. यासंदर्भातील अडचणींची दखल घेत चव्हाण यांनी विभागाच्या आढावा बैठकीत यासाठी एकाच ठिकाणी सोय करण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार विभागाने या ना देय प्रमाणपत्रासाठी मुंबईतील बांधकाम भवन येथील विभाग कार्यालयात 'एक खिडकी' यंत्रणा सुरू केली आहे.
दर तीन महिन्यांनी प्रत्येक कार्यकारी अभियंत्याकडून मुंबई इलाखा कार्यालयास शासकीय विश्रामगृहे, आमदार निवास, सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संबंधित इतर शासकीय देय रकमा यासंबंधी अहवाल पाठवण्यात येणार आहे. त्याआधारे उमेदवारांना अर्ज केल्यानंतर आठ दिवसांत कार्यकारी अभियंता यांच्याकडून ना देय प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णयही विभागाने काढला आहे.