अवाजवी शुल्काबाबत रणजीत पाटील यांचे आयुक्तांना निर्देश
म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
मुंबईतील समुद्रकिनाऱ्यावरील शौचालयांत मुतारीसाठी महिलांकडून अवाजवी शुल्क आकारण्यात येत असल्याची बातमी बुधवारी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’मध्ये प्रसिद्ध होताच त्याची गंभीर दखल नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी घेतली आहे. या एकूणच समस्येबाबत त्वरित कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी मुंबई महापालिका आयुक्तांना बुधवारी दिले.
मरिन ड्राइव्ह, गिरगाव चौपाटी येथे मुतारीसाठी महिलांकडून तब्बल ५ रुपये शुल्क आकारले जाते. शिवाजी पार्क येथेही ३ रुपये शुल्क घेण्यात येते. शौचालयांना पालिकेचा पाणीपुरवठा होत नसल्याने टँकरचे पाणी मागवले जात असल्याची सबब संस्थाचालकांकडून पुढे केली जात आहे. तर शौचालयाच्या पाण्याची सोय संस्थाचालकांनी करायची आणि तरीही मुतारीसाठी पैसे आकारायचे नाहीत, या अटीवरच संस्थाचालकांशी करार केला जातो, असे पालिकेचे म्हणणे आहे. परंतु करार केल्यानंतर संस्थाचालकांकडून किती पैसे आकारले जातात, यावर पालिकेचे नियंत्रण नाही. हे वृत्त ‘महाराष्ट्र टाइम्स’मध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर नगरविकास राज्यमंत्री पाटील यांनी त्याची दखल घेत समस्या तपासून त्वरित आवश्यक कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश दिले आहेत.
म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
मुंबईतील समुद्रकिनाऱ्यावरील शौचालयांत मुतारीसाठी महिलांकडून अवाजवी शुल्क आकारण्यात येत असल्याची बातमी बुधवारी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’मध्ये प्रसिद्ध होताच त्याची गंभीर दखल नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी घेतली आहे. या एकूणच समस्येबाबत त्वरित कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी मुंबई महापालिका आयुक्तांना बुधवारी दिले.
मरिन ड्राइव्ह, गिरगाव चौपाटी येथे मुतारीसाठी महिलांकडून तब्बल ५ रुपये शुल्क आकारले जाते. शिवाजी पार्क येथेही ३ रुपये शुल्क घेण्यात येते. शौचालयांना पालिकेचा पाणीपुरवठा होत नसल्याने टँकरचे पाणी मागवले जात असल्याची सबब संस्थाचालकांकडून पुढे केली जात आहे. तर शौचालयाच्या पाण्याची सोय संस्थाचालकांनी करायची आणि तरीही मुतारीसाठी पैसे आकारायचे नाहीत, या अटीवरच संस्थाचालकांशी करार केला जातो, असे पालिकेचे म्हणणे आहे. परंतु करार केल्यानंतर संस्थाचालकांकडून किती पैसे आकारले जातात, यावर पालिकेचे नियंत्रण नाही. हे वृत्त ‘महाराष्ट्र टाइम्स’मध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर नगरविकास राज्यमंत्री पाटील यांनी त्याची दखल घेत समस्या तपासून त्वरित आवश्यक कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश दिले आहेत.