- इतर राज्यांत सेवा दिल्याचा करतात दावा
- प्रत्यक्षात रुग्णालये, रेल्वे विभागात कार्यरत
- पुरावे सादर करण्याची बजावली नोटीस
म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई
राज्याच्या ग्रामीण भागामध्ये जाऊन आरोग्यसेवा देण्यासाठी टाळाटाळ करणाऱ्या साडेचार हजार डॉक्टरांना राज्य सरकारने नोटीस बजावली होती. त्यातील दीड हजार डॉक्टरांनी 'आम्ही इतर राज्यांच्या वैद्यकीय सेवेमध्ये आहोत, त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यात सेवा देऊ शकत नाही, हीच सेवा बंधपत्रित मानून घ्या', अशी विनंती केली आहे. या स्पष्टीकरणाला सबळ पुरावा देणारी कागदपत्रे संबधित डॉक्टरांनी सरकारकडे महिनाभरात सादर न केल्यास त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उचलण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
ग्रामीण भागामध्ये आरोग्यसेवा देणाऱ्या डॉक्टरांची कमतरता लक्षात घेता राज्य सरकारने ग्रामीण भागामध्ये जाऊन वैद्यकीय सेवा देणे बंधनकारक केले आहेत. ती न देणाऱ्या डॉक्टरांना दंडात्मक कारवाईही करण्यात येणार आहे. तरीही ग्रामीण भागामध्ये जाऊन वैद्यकीय सेवा देण्यास डॉक्टर टाळाटाळ करतात, त्यामुळे सन २००४ ते २०१२ या कालावधीत बंधपात्रित सेवा न देणाऱ्या डॉक्टरांना राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाने नोटीस बजावली होती. त्यातील दीड हजार डॉक्टरांनी इतर राज्यांच्या सरकारी रुग्णालयांमध्ये, रेल्वेमध्ये वा अन्य राज्यांच्या विविध आरोग्य योजनांमध्ये कार्यरत असल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे.
'देशात कोणत्याही ठिकाणी बंधपात्र सेवा दिली असेल तर ती ग्राह्य मानण्यात येते. मात्र, त्यासाठी संबधित ठिकाणी सेवा दिल्याची कागदपत्रे सादर करावी लागतात. त्यामुळे लेखी पुरावा दिल्याशिवाय हे तोंडी स्पष्टीकरण ग्राह्य मानण्यात येणार नाही', असे वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांनी 'मटा'ला सांगितले. ज्या तीन हजार डॉक्टरांनी ग्रामीण भागामध्ये बंधपत्र सेवा न देण्याचे कारण दिले नाही, त्यांनाही सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात दुसऱ्यांदा निर्देश दिले जाणार आहेत, त्याचे पालन न झाल्यास कडक कारवाई करण्यात येईल, असेही डॉ. शिनगारे यांनी स्पष्ट केले.
परदेशात प्रॅक्टिस
ईमेलद्वारे स्पष्टीकरण दिलेल्या अनेक डॉक्टरांनी परदेशामध्ये प्रॅक्टिस करत असल्यामुळे आता भारतात परत येणार नाही. आम्ही परदेशात वैद्यकीय परिषदेकडे नोंदणी केलेली आहे. त्यामुळे ती सेवा कशी सोडणार हा पेच असल्याचे सरकारला कळवले आहे.
- प्रत्यक्षात रुग्णालये, रेल्वे विभागात कार्यरत
- पुरावे सादर करण्याची बजावली नोटीस
म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई
राज्याच्या ग्रामीण भागामध्ये जाऊन आरोग्यसेवा देण्यासाठी टाळाटाळ करणाऱ्या साडेचार हजार डॉक्टरांना राज्य सरकारने नोटीस बजावली होती. त्यातील दीड हजार डॉक्टरांनी 'आम्ही इतर राज्यांच्या वैद्यकीय सेवेमध्ये आहोत, त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यात सेवा देऊ शकत नाही, हीच सेवा बंधपत्रित मानून घ्या', अशी विनंती केली आहे. या स्पष्टीकरणाला सबळ पुरावा देणारी कागदपत्रे संबधित डॉक्टरांनी सरकारकडे महिनाभरात सादर न केल्यास त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उचलण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
ग्रामीण भागामध्ये आरोग्यसेवा देणाऱ्या डॉक्टरांची कमतरता लक्षात घेता राज्य सरकारने ग्रामीण भागामध्ये जाऊन वैद्यकीय सेवा देणे बंधनकारक केले आहेत. ती न देणाऱ्या डॉक्टरांना दंडात्मक कारवाईही करण्यात येणार आहे. तरीही ग्रामीण भागामध्ये जाऊन वैद्यकीय सेवा देण्यास डॉक्टर टाळाटाळ करतात, त्यामुळे सन २००४ ते २०१२ या कालावधीत बंधपात्रित सेवा न देणाऱ्या डॉक्टरांना राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाने नोटीस बजावली होती. त्यातील दीड हजार डॉक्टरांनी इतर राज्यांच्या सरकारी रुग्णालयांमध्ये, रेल्वेमध्ये वा अन्य राज्यांच्या विविध आरोग्य योजनांमध्ये कार्यरत असल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे.
'देशात कोणत्याही ठिकाणी बंधपात्र सेवा दिली असेल तर ती ग्राह्य मानण्यात येते. मात्र, त्यासाठी संबधित ठिकाणी सेवा दिल्याची कागदपत्रे सादर करावी लागतात. त्यामुळे लेखी पुरावा दिल्याशिवाय हे तोंडी स्पष्टीकरण ग्राह्य मानण्यात येणार नाही', असे वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांनी 'मटा'ला सांगितले. ज्या तीन हजार डॉक्टरांनी ग्रामीण भागामध्ये बंधपत्र सेवा न देण्याचे कारण दिले नाही, त्यांनाही सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात दुसऱ्यांदा निर्देश दिले जाणार आहेत, त्याचे पालन न झाल्यास कडक कारवाई करण्यात येईल, असेही डॉ. शिनगारे यांनी स्पष्ट केले.
परदेशात प्रॅक्टिस
ईमेलद्वारे स्पष्टीकरण दिलेल्या अनेक डॉक्टरांनी परदेशामध्ये प्रॅक्टिस करत असल्यामुळे आता भारतात परत येणार नाही. आम्ही परदेशात वैद्यकीय परिषदेकडे नोंदणी केलेली आहे. त्यामुळे ती सेवा कशी सोडणार हा पेच असल्याचे सरकारला कळवले आहे.