म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आणि रेल्वे मंडळाच्या सूचनेनुसार रेल्वे हद्दीतील अनधिकृत झोपड्यांवरील कारवाई यापुढेदेखील सुरूच राहणार आहे. सध्या या झोपडपट्टीतील नागरिकांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली आहे. यानंतर झोपड्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे, असे मध्य आणि पश्चिम रेल्वेचे महाव्यवस्थापक अनिल कुमार लाहोटी यांनी सांगितले.
मध्य रेल्वे आणि शुगर बॉक्स नेटवर्क यांच्या संयुक्त विद्यमाने कंटेंट ऑन डिमांड (मागणीनुसार माहिती) योजनेंतर्गत प्रवाशांसाठी विना इंटरनेट मनोरंजन सेवेचे लोकार्पण महाव्यस्थापक लाहोटी यांच्या हस्ते झाले. या कार्यक्रमानंतर ते बोलत होते. राजकीय पक्षांची मतपेढी वाचवण्यासाठी रेल्वेच्या जमिनीवरील अनधिकृत झोपड्यांवरील कारवाई थांबवण्यात आली आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर देताना महाव्यवस्थापकांनी रेल्वे प्रशासनाची भूमिका मांडली.
रेल्वे हद्दीतील अनधिकृत झोपडपट्टीधारकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार आता त्यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी वेळ देण्यात आलेला आहे. ही बाजू मांडण्यात ते अपयशी ठरल्यास अनधिकृत झोपड्या हटविण्यात येणार आहेत. अनधिकृत झोपड्यांवरील कारवाई थांबवण्यात आलेली नाही, असेही महाव्यवस्थापक लाहोटी यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई रेल्वे विकास महामंडळासह मध्य रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वेचे अनेक रेल्वे प्रकल्प अनधिकृत झोपड्यांमुळे रखडले आहेत. या झोपड्यांवर कारवाई केल्यास स्थानिक राजकीय नेत्यांकडून व त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून टोकाचा विरोध होतो. अनेकदा अनधिकृत झोपड्यांना स्थानिक महापालिकेकडून पाणी व वीज सुविधा उपलब्ध होत असल्याने संबंधित पक्षासाठी ती मतपेढी बनते. त्यामुळे ती हटवताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, अशी माहिती रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिली.
अधिकृत होणार की हटणार?
रेल्वेच्या जागेवरील १३ हजाराहून अधिक झोपड्या हटवण्यासाठी मध्य रेल्वेने नोटीस दिल्या आहेत. या कारवाईला विरोध दर्शवत शिवसेना खासदारांच्या शिष्टमंडळाने रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव आणि रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांची भेट घेतली होती. या भेटीत रेल्वे राज्यमंत्री दानवे यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्या, रविवारी बैठक निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे अनधिकृत झोपड्या अधिकृत होणार? की, रेल्वे प्रशासन कारवाई करून झोपड्या हटवणार? या प्रश्नांची उत्तरे या बैठकीनंतर मिळण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आणि रेल्वे मंडळाच्या सूचनेनुसार रेल्वे हद्दीतील अनधिकृत झोपड्यांवरील कारवाई यापुढेदेखील सुरूच राहणार आहे. सध्या या झोपडपट्टीतील नागरिकांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली आहे. यानंतर झोपड्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे, असे मध्य आणि पश्चिम रेल्वेचे महाव्यवस्थापक अनिल कुमार लाहोटी यांनी सांगितले.
मध्य रेल्वे आणि शुगर बॉक्स नेटवर्क यांच्या संयुक्त विद्यमाने कंटेंट ऑन डिमांड (मागणीनुसार माहिती) योजनेंतर्गत प्रवाशांसाठी विना इंटरनेट मनोरंजन सेवेचे लोकार्पण महाव्यस्थापक लाहोटी यांच्या हस्ते झाले. या कार्यक्रमानंतर ते बोलत होते. राजकीय पक्षांची मतपेढी वाचवण्यासाठी रेल्वेच्या जमिनीवरील अनधिकृत झोपड्यांवरील कारवाई थांबवण्यात आली आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर देताना महाव्यवस्थापकांनी रेल्वे प्रशासनाची भूमिका मांडली.
रेल्वे हद्दीतील अनधिकृत झोपडपट्टीधारकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार आता त्यांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी वेळ देण्यात आलेला आहे. ही बाजू मांडण्यात ते अपयशी ठरल्यास अनधिकृत झोपड्या हटविण्यात येणार आहेत. अनधिकृत झोपड्यांवरील कारवाई थांबवण्यात आलेली नाही, असेही महाव्यवस्थापक लाहोटी यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई रेल्वे विकास महामंडळासह मध्य रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वेचे अनेक रेल्वे प्रकल्प अनधिकृत झोपड्यांमुळे रखडले आहेत. या झोपड्यांवर कारवाई केल्यास स्थानिक राजकीय नेत्यांकडून व त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडून टोकाचा विरोध होतो. अनेकदा अनधिकृत झोपड्यांना स्थानिक महापालिकेकडून पाणी व वीज सुविधा उपलब्ध होत असल्याने संबंधित पक्षासाठी ती मतपेढी बनते. त्यामुळे ती हटवताना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, अशी माहिती रेल्वे अधिकाऱ्यांनी दिली.
अधिकृत होणार की हटणार?
रेल्वेच्या जागेवरील १३ हजाराहून अधिक झोपड्या हटवण्यासाठी मध्य रेल्वेने नोटीस दिल्या आहेत. या कारवाईला विरोध दर्शवत शिवसेना खासदारांच्या शिष्टमंडळाने रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव आणि रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांची भेट घेतली होती. या भेटीत रेल्वे राज्यमंत्री दानवे यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्या, रविवारी बैठक निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे अनधिकृत झोपड्या अधिकृत होणार? की, रेल्वे प्रशासन कारवाई करून झोपड्या हटवणार? या प्रश्नांची उत्तरे या बैठकीनंतर मिळण्याची शक्यता आहे.