म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई
दत्तक विधान प्रक्रिया सोपी व सुकर व्हावी यासाठी केंद्रसरकारच्या कारा या यंत्रणेकडून ऑनलाइन पद्धतीचा वापर वेगाने सुरू झाला. मात्र, तरीही देशात मुलांना दत्तक घेण्याचे प्रमाण मात्र वाढण्याच्या ऐवजी कमी झाले आहे.
केंद्रीय दत्तक विधान प्रक्रियेतील आकडेवारी पाहता २०१०च्या तुलनेमध्ये २०१७-१८ मध्ये हे प्रमाण कमी झाल्याचे दिसते. केंद्र सरकारच्या कारा या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार २०१०मध्ये ५ हजार ६९३ मुलांना देशामध्ये दत्तक घेण्यात आले होते, तर २०१७-१८मध्ये हे प्रमाण ३ हजार २७६ इतके झाले आहे. मूल न होणे, वंध्यत्वाच्या तक्रारी, उशिरा झालेल्या विवाहांमुळे अपत्य होण्यातील अडचणी अशा वेगवेगळ्या कारणांमुळे मूल न होण्याचे प्रमाण वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे वीस हजार पालक दोन ते तीन वर्षांपासून दत्तक प्रक्रियेच्या प्रतीक्षायादीमध्ये आहेत. मात्र त्यांना विविध कारणांसाठी मुले दत्तक मिळण्यात अडचण येत आहेत.
मागील दोन वर्षांमध्ये 'कारा'ने दत्तक विधान प्रक्रियेमधील सामाजिक संस्थांचा सहभाग काढून टाकला व मुले तसेच इच्छुक पालकांची नोंदणी थेट संकेतस्थळावर करण्यास सुरुवात केली. नोंदणी ऑनलाइन केल्यामुळे भाषेचा अडसर, इंटरनेटच्या अडथळ्यांमुळे ही प्रक्रिया किचकट झाली.
मुलांचे प्रमाणही आटले
गेल्या काही वर्षांमध्ये संस्थांमध्ये मुले येण्याचे प्रमाणही कमी झाले आहे. आयव्हीएफ, तसेच इतर वैद्यकीय तंत्रज्ञानामुळे मूल दत्तक घेण्यापेक्षा वैद्यकीय उपचारपद्धतीला अधिक महत्त्व आले आहे. त्याचाही परिणाम दत्तक विधान प्रक्रियेवर झाला आहे. जी मुले दत्तक घ्यायची आहेत ती सक्षम व सुदृढच हवी, हा आग्रह सातत्याने वाढता आहे. त्यामुळे अपंग, विकलांग व भिन्नमती मुलांचे दत्तक जाण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. संस्थाचा जो मर्यादित सहभाग या प्रक्रियेमध्ये शिल्लक राहिला आहे, त्यात संस्था अशा मुलांची अद्ययावत वैद्यकीय माहिती पुरेशा प्रमाणात देत नसल्यानेही अधिकाधिक मुलांना कुटुंब मिळण्यास अडचणी येत असल्याचे दिसते. दत्तक प्रक्रियेचा निर्णय़ उशिरा घेतलेल्या पालकांनाही सहा ते आठ महिन्यांचीच मुले दत्तक हवी आहेत त्यामुळे या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये मोठ्या मुलांना कुटुंब मिळण्यात अडचणी येत आहे. समुपदेशन, पालकांचा प्रत्यक्ष सहभाग आणि मुलांच्या संस्थेमधील सातत्याने कमी होणारे संख्येमुळे दत्तक विधान प्रक्रियेवर एकत्रित परिणाम झाल्याचा दिसतो. मागील दोन वर्षांपासून हे प्रमाण कमी होत असल्याच्या वृत्ताला 'बालआशा' संस्थेचे सुनील अरोरा यांनी दुजोरा दिला.
हा प्रश्न गंभीर
दत्तक विधान प्रक्रियेमध्ये रितसर अर्ज करूनही मुले मिळत नसतील तर रुग्णालये वा नातलगांकडून मूल दत्तक घेण्याची शक्यता वाढली आहे. त्यामुळेही ऑनलाइन प्रक्रियेतून मूल घेण्याचे प्रमाण कमी झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महाराष्ट्रात आज सत्तरहून अधिक संस्था दत्तक प्रक्रियेमध्ये काम करतात. गेल्या वर्षी एप्रिल २०१४ ते मार्च २०१५ या कालावधीमध्ये ४ हजार ६९४ मुलांची दत्तक विधाने झाली होती.
दत्तक विधान प्रक्रिया सोपी व सुकर व्हावी यासाठी केंद्रसरकारच्या कारा या यंत्रणेकडून ऑनलाइन पद्धतीचा वापर वेगाने सुरू झाला. मात्र, तरीही देशात मुलांना दत्तक घेण्याचे प्रमाण मात्र वाढण्याच्या ऐवजी कमी झाले आहे.
केंद्रीय दत्तक विधान प्रक्रियेतील आकडेवारी पाहता २०१०च्या तुलनेमध्ये २०१७-१८ मध्ये हे प्रमाण कमी झाल्याचे दिसते. केंद्र सरकारच्या कारा या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार २०१०मध्ये ५ हजार ६९३ मुलांना देशामध्ये दत्तक घेण्यात आले होते, तर २०१७-१८मध्ये हे प्रमाण ३ हजार २७६ इतके झाले आहे. मूल न होणे, वंध्यत्वाच्या तक्रारी, उशिरा झालेल्या विवाहांमुळे अपत्य होण्यातील अडचणी अशा वेगवेगळ्या कारणांमुळे मूल न होण्याचे प्रमाण वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे वीस हजार पालक दोन ते तीन वर्षांपासून दत्तक प्रक्रियेच्या प्रतीक्षायादीमध्ये आहेत. मात्र त्यांना विविध कारणांसाठी मुले दत्तक मिळण्यात अडचण येत आहेत.
मागील दोन वर्षांमध्ये 'कारा'ने दत्तक विधान प्रक्रियेमधील सामाजिक संस्थांचा सहभाग काढून टाकला व मुले तसेच इच्छुक पालकांची नोंदणी थेट संकेतस्थळावर करण्यास सुरुवात केली. नोंदणी ऑनलाइन केल्यामुळे भाषेचा अडसर, इंटरनेटच्या अडथळ्यांमुळे ही प्रक्रिया किचकट झाली.
मुलांचे प्रमाणही आटले
गेल्या काही वर्षांमध्ये संस्थांमध्ये मुले येण्याचे प्रमाणही कमी झाले आहे. आयव्हीएफ, तसेच इतर वैद्यकीय तंत्रज्ञानामुळे मूल दत्तक घेण्यापेक्षा वैद्यकीय उपचारपद्धतीला अधिक महत्त्व आले आहे. त्याचाही परिणाम दत्तक विधान प्रक्रियेवर झाला आहे. जी मुले दत्तक घ्यायची आहेत ती सक्षम व सुदृढच हवी, हा आग्रह सातत्याने वाढता आहे. त्यामुळे अपंग, विकलांग व भिन्नमती मुलांचे दत्तक जाण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. संस्थाचा जो मर्यादित सहभाग या प्रक्रियेमध्ये शिल्लक राहिला आहे, त्यात संस्था अशा मुलांची अद्ययावत वैद्यकीय माहिती पुरेशा प्रमाणात देत नसल्यानेही अधिकाधिक मुलांना कुटुंब मिळण्यास अडचणी येत असल्याचे दिसते. दत्तक प्रक्रियेचा निर्णय़ उशिरा घेतलेल्या पालकांनाही सहा ते आठ महिन्यांचीच मुले दत्तक हवी आहेत त्यामुळे या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये मोठ्या मुलांना कुटुंब मिळण्यात अडचणी येत आहे. समुपदेशन, पालकांचा प्रत्यक्ष सहभाग आणि मुलांच्या संस्थेमधील सातत्याने कमी होणारे संख्येमुळे दत्तक विधान प्रक्रियेवर एकत्रित परिणाम झाल्याचा दिसतो. मागील दोन वर्षांपासून हे प्रमाण कमी होत असल्याच्या वृत्ताला 'बालआशा' संस्थेचे सुनील अरोरा यांनी दुजोरा दिला.
हा प्रश्न गंभीर
दत्तक विधान प्रक्रियेमध्ये रितसर अर्ज करूनही मुले मिळत नसतील तर रुग्णालये वा नातलगांकडून मूल दत्तक घेण्याची शक्यता वाढली आहे. त्यामुळेही ऑनलाइन प्रक्रियेतून मूल घेण्याचे प्रमाण कमी झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महाराष्ट्रात आज सत्तरहून अधिक संस्था दत्तक प्रक्रियेमध्ये काम करतात. गेल्या वर्षी एप्रिल २०१४ ते मार्च २०१५ या कालावधीमध्ये ४ हजार ६९४ मुलांची दत्तक विधाने झाली होती.