महाधिवक्ता कुंभकोणी यांना राज्यमंत्रीपदाचा दर्जा

म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई

महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना राज्यमंत्री पदाचा दर्जा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या विधि व न्याय विभागाने गुरुवारी घेतला आहे. राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, पंढरपूर देवस्थान समितीचे अध्यक्ष अतुल भोसले, सिद्धिविनायक गणपती मंदिर ट्रस्टचे अध्यक्ष आदेश बांदेकर यांच्यापाठोपाठ राज्याचे महाधिवक्ता कुंभकोणी यांना सरकारने राज्यमंत्रीपदाच्या दर्जात नेऊन विराजमान केले आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या विविध विभागांशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालयासह इतर न्यायालयात राज्याची न्यायिक बाजू मांडण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या महाधिवक्त्यांना राज्य मंत्रीपदाचा दर्जा देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तथापि, महाधिवक्त्यांना आपल्या वाहनावर लाल दिवा अथवा राष्ट्रध्वज लावता येणार नाही.

सरकारच्या या निर्णयामुळे पहिल्यांदाच न्यायिक बाजू पाहणाऱ्या व्यक्तीला राज्यमंत्री पदाचा दर्जा प्राप्त होणार असून यासंदर्भातील शासननिर्णय गुरुवारी जारी करण्यात आला आहे. महाधिवक्त्यांना यापूर्वी मासिक वेतन अथवा त्यांच्याकडून न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी मानधन देण्यात येत होते. त्यांना आता राज्यमंत्री पदाचा दर्जा मिळाल्याने मानधनाबरोबरच, शासकीय निवासस्थान, निवासी दूरध्वनीवरील खर्च, कार्यालयीन कामासाठी गाडी, प्रवासखर्च, शासकीय समारंभातील मानाचे स्थान या गोष्टी त्यांना मिळणार आहे.

निवासी दूरध्वनीवरील खर्च प्रति महिना तीन हजार रुपये तसेच २० लाख रुपये किंमतीचे शासकीय वाहन चालकासह उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.