९ कोटींची नुकसानभरपाई वितरित करण्याचे आदेश
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
राज्यात दोन वर्षांपूर्वी अतिवृष्टीमुळे शेतजमीन वाहून गेलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारच्या वतीने नुकसानभरपाई जाहीर करण्यात आली होती. मात्र २०१६ मध्ये झालेल्या या नुकसानाची भरपाई मिळण्यासाठी २०१८ चे वर्ष संपण्याचा मुहूर्त मिळाला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय मंगळवारी सरकारने जारी केला असून राज्यातील नऊ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना सुमारे ९ कोटी ६१ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई वितरित करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत.
जुलै ते ऑक्टोबर २०१६ दरम्यान राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतजमीन वाहून गेल्याच्या असंख्य तक्रारी सरकारकडे आल्यानंतर, एसडीआरएफच्या निकषानुसार संबंधित शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीच्या बैठकीत ३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्णय घेतला. त्यानुसार पूरस्थिती अथवा अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या नंदुरबार, जळगाव, नाशिक, अहमदनगर, बीड, लातूर, अकोला, हिंगोली, यवतमाळ या जिल्ह्यातील प्रकरणांचा आढावा घेऊन शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील नऊ जिल्ह्यातील अतिवृष्टीमुळे वाहून अथवा खरडून गेलेल्या जमिनीचे क्षेत्र हे २,१९८ हेक्टर असून या नुकसानभरपाई पोटी प्रति हेक्टर ३७,५०० रुपयांप्रमाणे ८ कोटी २४ लाख १५ हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. तसेच शेतजमिनीवर तीन इंचापेक्षा जास्त वाळूचा अथवा गाळाचा थर साचलेल्या जमिनीचे क्षेत्र हे १,१२८ हेक्टर असून त्यासाठी नुकसानभरपाई म्हणून १ कोटी ३७ लाख ७० हजार रुपयांची मदत देण्यात येणार असल्याचे या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
ही मदत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येणार असून लाभार्थींनी जर कोणत्याही अन्य योजनेचा लाभ घेतला असेल, तर त्याला ही मदत मिळणार नाही. भूअभिलेखांच्या नोंदीनुसार शेतजमिनीचे मालक असलेल्या अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांनाच याचा लाभ मिळेल, असेही सरकारने या शासन निर्णयात स्पष्ट केले आहे.
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
राज्यात दोन वर्षांपूर्वी अतिवृष्टीमुळे शेतजमीन वाहून गेलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारच्या वतीने नुकसानभरपाई जाहीर करण्यात आली होती. मात्र २०१६ मध्ये झालेल्या या नुकसानाची भरपाई मिळण्यासाठी २०१८ चे वर्ष संपण्याचा मुहूर्त मिळाला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय मंगळवारी सरकारने जारी केला असून राज्यातील नऊ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना सुमारे ९ कोटी ६१ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई वितरित करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत.
जुलै ते ऑक्टोबर २०१६ दरम्यान राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतजमीन वाहून गेल्याच्या असंख्य तक्रारी सरकारकडे आल्यानंतर, एसडीआरएफच्या निकषानुसार संबंधित शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीच्या बैठकीत ३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्णय घेतला. त्यानुसार पूरस्थिती अथवा अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या नंदुरबार, जळगाव, नाशिक, अहमदनगर, बीड, लातूर, अकोला, हिंगोली, यवतमाळ या जिल्ह्यातील प्रकरणांचा आढावा घेऊन शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील नऊ जिल्ह्यातील अतिवृष्टीमुळे वाहून अथवा खरडून गेलेल्या जमिनीचे क्षेत्र हे २,१९८ हेक्टर असून या नुकसानभरपाई पोटी प्रति हेक्टर ३७,५०० रुपयांप्रमाणे ८ कोटी २४ लाख १५ हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. तसेच शेतजमिनीवर तीन इंचापेक्षा जास्त वाळूचा अथवा गाळाचा थर साचलेल्या जमिनीचे क्षेत्र हे १,१२८ हेक्टर असून त्यासाठी नुकसानभरपाई म्हणून १ कोटी ३७ लाख ७० हजार रुपयांची मदत देण्यात येणार असल्याचे या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
ही मदत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येणार असून लाभार्थींनी जर कोणत्याही अन्य योजनेचा लाभ घेतला असेल, तर त्याला ही मदत मिळणार नाही. भूअभिलेखांच्या नोंदीनुसार शेतजमिनीचे मालक असलेल्या अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांनाच याचा लाभ मिळेल, असेही सरकारने या शासन निर्णयात स्पष्ट केले आहे.