मटा ऑनलाइन वृत्त । मुंबई
राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक अजय अंबेकर हे शनिवार, ३० एप्रिल म्हणजेच उद्यापर्यंत मूळ माहिती विभागात रुजू न झाल्यास त्यांना गैरहजर समजून ७ एप्रिल २०१६ नंतरच्या कालावधीसाठी 'सेवा खंड' गृहित धरण्यात येईल व त्यानुसार त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्यात येईल, असे आदेश शासनाने काढले आहेत.
गेल्या काही काळापासून अजय अंबेकर यांची नियुक्ती चर्चेत आहे. सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक म्हणून त्यांना देण्यात आलेली प्रतिनियुक्ती ७ एप्रिल २०१६ रोजीच्या आदेशान्वये संपुष्टात आणण्यात आली होती. त्याचवेळी १६ एप्रिल २०१६ पर्यंत त्यांना मूळ विभागात म्हणजेच माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय विभागात महिती संचालक या पदावर रुजू होण्यास सांगण्यात आलं होतं. मात्र आजतगायत ते मूळ विभागात रुजू झालेले नाहीत. त्यामुळेच त्यांना नव्याने आदेश देताना शिस्तभंगाच्या कारवाईचाही इशारा देण्यात आला आहे.
राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे अवर सचिव रा. ना. मुसळे यांच्या स्वाक्षरीने गुरुवार, २८ एप्रिल रोजी अंबेकर यांना पत्रादेश धाडण्यात आला आहे. 'महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार' असा उल्लेख या पत्रात करण्यात आला आहे. या पत्रानुसार अंबेकर यांना माहिती विभागात पदभार स्वीकारण्यासाठी ३० एप्रिलपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. हा आदेश न पाळल्यास ७ एप्रिल ते महिती विभागात रुजू होईपर्यंतचा काळ ते सेवेत अनधिकृतपणे गैरहजर समजून तेवढा काळ सेवा खंडित धरण्यात येईल. त्याचबरोबर त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाईही सुरू होईल, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक अजय अंबेकर हे शनिवार, ३० एप्रिल म्हणजेच उद्यापर्यंत मूळ माहिती विभागात रुजू न झाल्यास त्यांना गैरहजर समजून ७ एप्रिल २०१६ नंतरच्या कालावधीसाठी 'सेवा खंड' गृहित धरण्यात येईल व त्यानुसार त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई सुरू करण्यात येईल, असे आदेश शासनाने काढले आहेत.
गेल्या काही काळापासून अजय अंबेकर यांची नियुक्ती चर्चेत आहे. सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक म्हणून त्यांना देण्यात आलेली प्रतिनियुक्ती ७ एप्रिल २०१६ रोजीच्या आदेशान्वये संपुष्टात आणण्यात आली होती. त्याचवेळी १६ एप्रिल २०१६ पर्यंत त्यांना मूळ विभागात म्हणजेच माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय विभागात महिती संचालक या पदावर रुजू होण्यास सांगण्यात आलं होतं. मात्र आजतगायत ते मूळ विभागात रुजू झालेले नाहीत. त्यामुळेच त्यांना नव्याने आदेश देताना शिस्तभंगाच्या कारवाईचाही इशारा देण्यात आला आहे.
राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे अवर सचिव रा. ना. मुसळे यांच्या स्वाक्षरीने गुरुवार, २८ एप्रिल रोजी अंबेकर यांना पत्रादेश धाडण्यात आला आहे. 'महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार' असा उल्लेख या पत्रात करण्यात आला आहे. या पत्रानुसार अंबेकर यांना माहिती विभागात पदभार स्वीकारण्यासाठी ३० एप्रिलपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. हा आदेश न पाळल्यास ७ एप्रिल ते महिती विभागात रुजू होईपर्यंतचा काळ ते सेवेत अनधिकृतपणे गैरहजर समजून तेवढा काळ सेवा खंडित धरण्यात येईल. त्याचबरोबर त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाईही सुरू होईल, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.