म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
अलिबागच्या समुद्रकिनारी करण्यात आलेल्या बेकायदा बांधकामांवरील कारवाई अद्यापही वेगाने होत नसल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिकारी प्रशासनाला पुन्हा फटकारले. तसेच कारवाईत प्रगती दाखवण्यासाठी आणखी दोन आठवड्यांची मुदत देत न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने पुढील सुनावणी ३० जानेवारीला ठेवली.
'न्यायालयाचे कोणतेही संरक्षण नसलेले सार्वजनिक व्यायामशाळा व समाजमंदिराचे बेकायदा बांधकाम तोडण्यात आले असल्याचा अहवाल तहसीलदारांनी १३ जानेवारीच्या अहवालाने कळवले आहे. ज्या १६ बांधकामांना (बंगल्यांसह) परवानगी दिलेली आहे आणि त्या परवानग्यांचा आढावा प्रस्तावित आहे, त्याविषयी कोकण विभागीय आयुक्तांकडे मंजुरी मागितली होती. आयुक्तांनी २४ डिसेंबर २०१९ रोजी मंजुरी दिली असून त्यानुसार लवकरात लवकर आढावा घेण्यात येईल. याशिवाय ज्या १०४ बांधकामांना स्थानिक न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशांमुळे कारवाईपासून संरक्षण आहे त्यांच्या बाबतीत जिल्हा सरकारी वकिलांनी तातडीने सरकारतर्फे अर्ज करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत', अशी माहिती रायगड जिल्हाधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली.
अलिबाग तालुक्यातील वरसोली, सासवणे, कोलगाव, डोकवडे या गावांतील समुद्रकिनारी बांधण्यात आलेल्या बेकायदा बंगल्यांच्या प्रश्नावर 'अखिल भारतीय मराठा सेवा संघ शंभूराजे युवाक्रांती' या संस्थेने अॅड. उदय निघोट यांच्यामार्फत केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयाने यापूर्वीच कारवाईचे आदेश दिले आहेत. मात्र, ती अद्याप पूर्ण झाली नसल्याने न्यायालयाकडून वारंवार नापसंती व्यक्त करण्यात येत आहे.