Andheri bypoll: उच्च न्यायालयाचा BMC ला दणका; ऋतुजा लटकेंचा राजीनामा मंजूर करण्याचे निर्देश

मुंबई: अंधेरी पूर्व पोटनिवडणुकीत शिवसेनेच्या उमेदवार असलेल्या ऋतुजा लटके यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. राजीनामा स्वीकारल्याचे पत्र ऋतुजा लटके यांना उद्या सकाळी ११ वाजेपर्यंत द्या, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेला दिला आहे. ठाकरे गटासाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे.

एखाद्या कर्मचाऱ्याला Notice Period पूर्ण करण्यासंदर्भात शिथिलता द्यायची की नाही, हा सर्वस्वी पालिकेचा अधिकार आहे, असा युक्तिवाद पालिकेच्या वकिलांनी केला होता. मात्र, न्यायालयाने यावरुन पालिकेचा चांगले फटाकरले. महापालिका आयुक्तांना विशेषाधिकार असला तरी तो योग्य व वाजवी पद्धतीने वापरायचा असतो. अन्यथा तेही न्यायिक तपासणीच्या अधीन येते. या प्रकरणात कुहेतू मनात ठेवून आणि मनमानी पद्धतीने राजीनामा पत्र स्वीकारण्यात दिरंगाई केली असल्याचे दिसत आहे", असे गंभीर निरीक्षणही न्यायमूर्ती नितीन जामदार व न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.

कोर्टात मुंबई महापालिकेने काय युक्तिवाद केला होता?

'महापालिका आयुक्तांनी नोटीस कालावधी शिथिल करण्याचा आपला विशेषाधिकार विशिष्ट पद्धतीने वापरावा, असे हायकोर्ट सांगू शकत नाही आणि जोपर्यंत राजीनामा स्वीकारला जात नाही तोपर्यंत कर्मचारी पालिकेच्या सेवेतच असते. एक महिना नोटीस असते आणि तेवढ्या कालावधीत आयुक्तांना निर्णय घेण्याचा अधिकार असतो. तो कालावधी संपल्यानंतर राजीनामा स्वीकारला, असे गृहित धरले जाते,' असा युक्तिवाद पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी केला.

'माझा राजीनामा विशिष्ट तारखेला किंवा विशिष्ट दिवसांत स्वीकारावा, असे म्हणण्याचा कर्मचाऱ्याला अधिकार नाही. तो कधी स्वीकारायचा हा अधिकार नोकरी देणाऱ्याचा असतो. अशा प्रकरणांत कोर्टालाही आदेश देण्याचा अधिकार नसतो. नोटीस कालावधी माफ करून राजीनामा स्वीकारायचा की राजीनामा नाकारायचा हा सर्वस्वी पालिका आयुक्तांचा विशेषाधिकार आहे. या प्रकरणात राजीनामा पत्रही सदोष आहे. शिवाय आता तक्रार आली आहे तर त्याचीही शहानिशा करून ते प्रकरण आधी बंद करावे लागेल. त्यानंतरच राजीनाम्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. राजीनामा तात्काळ स्वीकार व्हावा, असा याचिकादाराला कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. याचिका मुदतीपूर्वीची आहे. त्यामुळे ती फेटाळावी,' अशी मागणी पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी केली होती.