मुंबई: माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने केलेल्या पारदर्शक कारभाराची माहिती जाणून घेणे हा जनतेचा हक्कच आहे. त्यामुळे ४६ हजार कोटी रुपयांच्या समृद्धी मार्ग प्रकल्पाची आरपार दर्शक चौकशी करण्यात यावी, समृद्धी महामार्गाचे वादग्रस्त व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार हे कोण आहेत हेही राज्यातील जनतेला कळू द्या, अशी मागणी भाजपचे माजी आमदार अनिल गोटे यांनी केली आहे.
अनिल गोटे यांनी एक पत्रक काढून ही मागणी केली आहे. राधेश्याम मोपलवार यांच्या कोट्यावधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराची मी पुराव्यासह तक्रार केली आहे. पंतप्रधान कार्यालयातूनही मला विचारण्यात आले. मोपलवार यांच्या भ्रष्टाचाराचा अहवाल मागवण्याकरिता तत्कालीन मुख्य सचिवांनी एकूण सात स्मरणपत्रे पाठवल्याची माहिती आहे. पण तत्कालीन मुख्य सचिवांनी पंतप्रधान कार्यालयातील स्मरणपत्रांना उत्तरे दिली नाही. त्यासाठी मुख्य सचिवांवर कुणाचा दबाबव होता? असा सवाल गोटे यांनी केला आहे.
स्टेट बँकेकडून समृद्धी मार्गासाठी कर्ज घेताना मुंबई-पुणे एक्सप्रेस हायवे गहाण ठेवून ८ हजार कोटी रुपये घेतले आहेत, असं सांगतानाच एलआयसीनेही हा प्रकल्प फायद्याचा नसल्याचं सांगितलं होतं, असा दावाही त्यांनी केला आहे. महाआघाडीच्या सरकारने उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशाची नियुक्ती करून या प्रकरणाची चौकशी करावी आणि तीन महिन्यात त्याचा अहवाल अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ठेवावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
अनिल गोटे यांनी एक पत्रक काढून ही मागणी केली आहे. राधेश्याम मोपलवार यांच्या कोट्यावधी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराची मी पुराव्यासह तक्रार केली आहे. पंतप्रधान कार्यालयातूनही मला विचारण्यात आले. मोपलवार यांच्या भ्रष्टाचाराचा अहवाल मागवण्याकरिता तत्कालीन मुख्य सचिवांनी एकूण सात स्मरणपत्रे पाठवल्याची माहिती आहे. पण तत्कालीन मुख्य सचिवांनी पंतप्रधान कार्यालयातील स्मरणपत्रांना उत्तरे दिली नाही. त्यासाठी मुख्य सचिवांवर कुणाचा दबाबव होता? असा सवाल गोटे यांनी केला आहे.
स्टेट बँकेकडून समृद्धी मार्गासाठी कर्ज घेताना मुंबई-पुणे एक्सप्रेस हायवे गहाण ठेवून ८ हजार कोटी रुपये घेतले आहेत, असं सांगतानाच एलआयसीनेही हा प्रकल्प फायद्याचा नसल्याचं सांगितलं होतं, असा दावाही त्यांनी केला आहे. महाआघाडीच्या सरकारने उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीशाची नियुक्ती करून या प्रकरणाची चौकशी करावी आणि तीन महिन्यात त्याचा अहवाल अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ठेवावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.