म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
सार्वजनिक क्षेत्रातील लोकांचे हक्क जपण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवत 'जगण्याच्या हक्काचे आंदोलन'ने 'लोकांचा अर्थसंकल्प' जाहीर केला आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये सरकारच्या अर्थसंकल्प कपातीच्या धोरणाला आव्हान देऊन सार्वजनिक क्षेत्रासाठी लोककेंद्री पर्याय सुचवले आहेत.
यात अन्नसुरक्षा, आरोग्य, पोषण, शिक्षण, पाणीपुरवठा व स्वछता, दलित व आदिवासांसाठीचा अर्थसंकल्प, असंघटित कामगारांसाठी सार्वजनिक सुरक्षा, निवारा या क्षेत्रांचा समावेश आहे. लोकांना चांगल्या दर्जाच्या सामाजिक सेवा व हक्क मिळावेत या उद्देशाने हा 'लोकांचा अर्थसंकल्प' तयार करण्यात आला आहे. शेती क्षेत्रावरील संकट लक्षात घेता शेती, शेतकरी व सिंचन क्षेत्राचा अर्थसंकल्प व पर्याय ही प्रक्रियाही 'जगण्याच्या हक्काचे आंदोलन'ने सुरू केली आहे. या अर्थसंकल्पासाठी लागणारा निधी केंद्र व राज्य सरकारच्या मदतीने कसा व कुठून उभा राहू शकतो याचा देखील उहापोह करण्यात आला आहे.
मार्च महिन्यात येऊ घातलेल्या राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी 'जगण्याच्या हक्काचे आंदोलन'ने मुंबई मराठी पत्रकार संघात 'लोकांचा अर्थसंकल्प' जाहीर केला. सामाजिक हक्कावर काम करणाऱ्या संस्था-संघटना व कामगार संघटनांचे हे व्यापक नेटवर्क असून त्यात उल्का महाजन, डॉ. अभिजीत मोरे, धनाजी गुरव, विश्वास उटगी, मेधा थत्ते, चंद्रकांत यादव, सीमंतिनी ध्रुव यांचा समावेश आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून 'जगण्याच्या हक्काचे आंदोलन' विविध सार्वजनिक क्षेत्रांच्या अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण लोकांसमोर मांडत आले आहे. सरकार दिवसेंदिवस सार्वजनिक क्षेत्रांच्या अर्थसंकल्पामध्ये कपात करत आहे, सार्वजनिक सेवांचे खासगीकरण रेटत आहे, असे विश्लेषण आंदोलनाने केले आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या निधीपैकी फक्त ४० टक्केच निधी वापरला गेला आहे. महाराष्ट्र महसूल संकलनात मागे आहे याकडे लक्ष वेधतानाच महसूल संकलनासाठी काही उपाय सुचवले आहेत. त्याचबरोबर विविध क्षेत्रासाठी बजेट कसे असावे याचीही मांडणी केली आहे.
एकात्मिक बाल विकास योजनेच्या निधीमध्ये राज्य सरकारने गेल्या तीन वर्षांत १४४३ कोटी रुपयांची कपात केली असून या योजनेसाठी ७३६८ कोटी रुपयांची तरतूद करावी, असे सुचवण्यात आले आहे. शिक्षणावरील खर्चाची तरतूद कमीत कमी सहा टक्के करण्यासाठी राज्याने केंद्रावर दबाव टाकावा, शाळाबंदी निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
गरिबांसाठी किती घरांची कमतरता आहे याचे मोजमाप करणे, गरिबांसाठी स्वतः सरकारने घरबांधणी करावी, ही जबाबदारी बिल्डरांकडे सोपवू नये, अशीही सूचना केली आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील लोकांचे हक्क जपण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवत 'जगण्याच्या हक्काचे आंदोलन'ने 'लोकांचा अर्थसंकल्प' जाहीर केला आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये सरकारच्या अर्थसंकल्प कपातीच्या धोरणाला आव्हान देऊन सार्वजनिक क्षेत्रासाठी लोककेंद्री पर्याय सुचवले आहेत.
यात अन्नसुरक्षा, आरोग्य, पोषण, शिक्षण, पाणीपुरवठा व स्वछता, दलित व आदिवासांसाठीचा अर्थसंकल्प, असंघटित कामगारांसाठी सार्वजनिक सुरक्षा, निवारा या क्षेत्रांचा समावेश आहे. लोकांना चांगल्या दर्जाच्या सामाजिक सेवा व हक्क मिळावेत या उद्देशाने हा 'लोकांचा अर्थसंकल्प' तयार करण्यात आला आहे. शेती क्षेत्रावरील संकट लक्षात घेता शेती, शेतकरी व सिंचन क्षेत्राचा अर्थसंकल्प व पर्याय ही प्रक्रियाही 'जगण्याच्या हक्काचे आंदोलन'ने सुरू केली आहे. या अर्थसंकल्पासाठी लागणारा निधी केंद्र व राज्य सरकारच्या मदतीने कसा व कुठून उभा राहू शकतो याचा देखील उहापोह करण्यात आला आहे.
मार्च महिन्यात येऊ घातलेल्या राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी 'जगण्याच्या हक्काचे आंदोलन'ने मुंबई मराठी पत्रकार संघात 'लोकांचा अर्थसंकल्प' जाहीर केला. सामाजिक हक्कावर काम करणाऱ्या संस्था-संघटना व कामगार संघटनांचे हे व्यापक नेटवर्क असून त्यात उल्का महाजन, डॉ. अभिजीत मोरे, धनाजी गुरव, विश्वास उटगी, मेधा थत्ते, चंद्रकांत यादव, सीमंतिनी ध्रुव यांचा समावेश आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून 'जगण्याच्या हक्काचे आंदोलन' विविध सार्वजनिक क्षेत्रांच्या अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण लोकांसमोर मांडत आले आहे. सरकार दिवसेंदिवस सार्वजनिक क्षेत्रांच्या अर्थसंकल्पामध्ये कपात करत आहे, सार्वजनिक सेवांचे खासगीकरण रेटत आहे, असे विश्लेषण आंदोलनाने केले आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या निधीपैकी फक्त ४० टक्केच निधी वापरला गेला आहे. महाराष्ट्र महसूल संकलनात मागे आहे याकडे लक्ष वेधतानाच महसूल संकलनासाठी काही उपाय सुचवले आहेत. त्याचबरोबर विविध क्षेत्रासाठी बजेट कसे असावे याचीही मांडणी केली आहे.
एकात्मिक बाल विकास योजनेच्या निधीमध्ये राज्य सरकारने गेल्या तीन वर्षांत १४४३ कोटी रुपयांची कपात केली असून या योजनेसाठी ७३६८ कोटी रुपयांची तरतूद करावी, असे सुचवण्यात आले आहे. शिक्षणावरील खर्चाची तरतूद कमीत कमी सहा टक्के करण्यासाठी राज्याने केंद्रावर दबाव टाकावा, शाळाबंदी निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
गरिबांसाठी किती घरांची कमतरता आहे याचे मोजमाप करणे, गरिबांसाठी स्वतः सरकारने घरबांधणी करावी, ही जबाबदारी बिल्डरांकडे सोपवू नये, अशीही सूचना केली आहे.