मुंबई : राज्य सरकारच्या विविध विभागांतील सरकारी नोकरभरतीतील निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत. यामुळे नोकरीसाठी इच्छुक उमेदवारांना दिलासा मिळणार आहे. अर्थ विभागाचा कार्यभार सांभाळणाऱ्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच हा निर्णय घेतला. सुधारित आकृतीबंध अंतिम झालेल्या शासकीय विभागांना सरळसेवा कोट्यातील १०० टक्के रिक्त पदे भरती करण्यास मान्यता देण्यात आली. सुधारित आकृतीबंध अद्याप अंतिम झाला नसलेल्या विभागांतील गट 'अ', गट 'ब' आणि गट 'क'मधील सरळसेवा कोट्यातील ८० टक्के रिक्त पदे भरण्यास वित्त विभागाने अनुमती दिली. मात्र, वाहनचालक आणि गट 'ड' संवर्गातील पदांच्या भरतीत यातून वगळण्यात आले आहे.
शासकीय पदभरतीतील ही शिथिलता केवळ स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षातील पदभरतीसाठी १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत लागू राहील. त्यापुढील भरती प्रक्रिया अर्थ विभागाच्या ३० सप्टेंबर २०२२च्या शासन निर्णयाप्रमाणे करण्यात येईल. दरम्यानच्या कालावधीत सुधारित आकृतीबंध अद्याप मंजूर करुन न घेतलेल्या प्रशासकीय विभागांनी त्यांचा व त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या कार्यालयातील पदांचा आढावा घेऊन उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेने सुधारित आकृतीबंध अंतिम मंजूर करण्याची कार्यवाही तत्परतेने पूर्ण करावी, असे अर्थ विभागाने स्पष्ट केलं आहे.
दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयाचे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने स्वागत केलं आहे. महासंघाच्या मागणीला सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, आता याच धर्तीवर आश्वासन दिल्याप्रमाणे प्रलंबित अन्य मागण्यांबाबत तत्परतेने निर्णय व्हावेत, अशी अपेक्षा महासंघाचे संस्थापक ग. दि. कुलथे यांनी व्यक्त केली.
शासकीय पदभरतीतील ही शिथिलता केवळ स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षातील पदभरतीसाठी १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत लागू राहील. त्यापुढील भरती प्रक्रिया अर्थ विभागाच्या ३० सप्टेंबर २०२२च्या शासन निर्णयाप्रमाणे करण्यात येईल. दरम्यानच्या कालावधीत सुधारित आकृतीबंध अद्याप मंजूर करुन न घेतलेल्या प्रशासकीय विभागांनी त्यांचा व त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या कार्यालयातील पदांचा आढावा घेऊन उच्चस्तरीय समितीच्या मान्यतेने सुधारित आकृतीबंध अंतिम मंजूर करण्याची कार्यवाही तत्परतेने पूर्ण करावी, असे अर्थ विभागाने स्पष्ट केलं आहे.
दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयाचे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने स्वागत केलं आहे. महासंघाच्या मागणीला सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, आता याच धर्तीवर आश्वासन दिल्याप्रमाणे प्रलंबित अन्य मागण्यांबाबत तत्परतेने निर्णय व्हावेत, अशी अपेक्षा महासंघाचे संस्थापक ग. दि. कुलथे यांनी व्यक्त केली.