राज्यात विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका लवकरच होणार असून त्याकरिता सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचारी तसेच सर्व जिल्ह्यांतील पोलिस कर्मचारी निवडणुकांच्या तयारीत गुंतणार आहेत. हे मनुष्यबळ या निवडणुकीसाठी व्यग्र राहणार आहेत, असे कारण देऊन जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय राज्य सरकारने ७ ऑगस्टच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. मात्र, 'राज्यातील २५ जिल्हा परिषदांमधील अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाचे कार्यकाळ २१ सप्टेंबर रोजी तर पंचायत समितीच्या सभापती व उपसभापती पदांचे कार्यकाळ १४ सप्टेंबर रोजी समाप्त होत आहेत. कायद्यानुसार कार्यकाळ संपायच्या १४ दिवस आधी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होऊन निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. असे असताना राज्य सरकारला या निवडणुका चार महिन्यांसाठी लांबणीवर टाकण्याचा अधिकारच नाही. निवडणूक लांबणीवर टाकणे तसेच कार्यकाळ वाढवणे किंवा कमी करण्याचा राज्य सरकारला अधिकारच नाही. त्यामुळे सरकारचा निर्णय घटनाबाह्य आहे. तसेच हा निर्णय राजकीय स्वरुपाचा असून तो कायद्याला धरून नाही', असा दावा याचिकादारांनी याचिकांमध्ये केला आहे.
राज्यात विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका लवकरच
राज्यात विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका लवकरच होणार असून त्याकरिता सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसह जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचारी तसेच सर्व ...
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम 14 Aug 2019, 4:00 am