म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई
राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विविध विभागांच्या सरकारी कार्यालयात दिव्यांग अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन उपस्थितीत सवलत देण्याचा निर्णय सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी शुक्रवारी घेतला आहे.
करोना काळात २१ एप्रिल २०२० व ११ जून २०२०च्या शासन निर्णयास अनुसरून ज्या कार्यालयांमध्ये १०० टक्के अधिकाऱ्यांना उपस्थिती बंधनकारक करण्यात आली आहे. अशा कार्यालयातही दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना उपस्थितीत सवलत देण्याचा निर्णय मुंडे यांनी घेतला आहे. सार्वजनिक वाहतुकीच्या व्यवस्था पूर्णपणे सुरळीत होईपर्यंत ही सवलत देण्यात आली असून याबाबतचा शासन निर्णय शुक्रवार, २५ सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आला आहे.
दिव्यांग व्यक्तींची रोगप्रतिकारक शक्ती सामान्य व्यक्तीच्या तुलनेत कमकुवत असते, त्याचबरोबर वाहतुकीच्या सोयीसुविधांचा विचार करून लॉकडाउनच्या काळातही काही कार्यालयांमध्ये टप्प्याटप्प्याने उपस्थितीचे प्रमाण वाढवले जात आहे. पुढील काळात अनलॉकच्या टप्प्यांमध्ये कर्मचारी उपस्थितीची टक्केवारी काही मर्यादेत वाढविण्यात आली तसेच काही ठिकाणी रोटेशन पद्धतीने कामकाज केले जात होते. काही कार्यालयांमध्ये अधिकारी उपस्थिती १०० टक्के बंधनकारक करण्यात आली आहे. परंतु वाहतुकीच्या सुविधा पूर्णपणे सुरळीत नाहीत. यामुळे सामाजिक न्याय विभागाने १०० टक्के उपस्थिती अनिवार्य असलेल्या कार्यालयांमध्येही दिव्यांग व्यक्तींना उपस्थितीतून सूट मिळवून दिली आहे.
राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विविध विभागांच्या सरकारी कार्यालयात दिव्यांग अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन उपस्थितीत सवलत देण्याचा निर्णय सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी शुक्रवारी घेतला आहे.
करोना काळात २१ एप्रिल २०२० व ११ जून २०२०च्या शासन निर्णयास अनुसरून ज्या कार्यालयांमध्ये १०० टक्के अधिकाऱ्यांना उपस्थिती बंधनकारक करण्यात आली आहे. अशा कार्यालयातही दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना उपस्थितीत सवलत देण्याचा निर्णय मुंडे यांनी घेतला आहे. सार्वजनिक वाहतुकीच्या व्यवस्था पूर्णपणे सुरळीत होईपर्यंत ही सवलत देण्यात आली असून याबाबतचा शासन निर्णय शुक्रवार, २५ सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आला आहे.
दिव्यांग व्यक्तींची रोगप्रतिकारक शक्ती सामान्य व्यक्तीच्या तुलनेत कमकुवत असते, त्याचबरोबर वाहतुकीच्या सोयीसुविधांचा विचार करून लॉकडाउनच्या काळातही काही कार्यालयांमध्ये टप्प्याटप्प्याने उपस्थितीचे प्रमाण वाढवले जात आहे. पुढील काळात अनलॉकच्या टप्प्यांमध्ये कर्मचारी उपस्थितीची टक्केवारी काही मर्यादेत वाढविण्यात आली तसेच काही ठिकाणी रोटेशन पद्धतीने कामकाज केले जात होते. काही कार्यालयांमध्ये अधिकारी उपस्थिती १०० टक्के बंधनकारक करण्यात आली आहे. परंतु वाहतुकीच्या सुविधा पूर्णपणे सुरळीत नाहीत. यामुळे सामाजिक न्याय विभागाने १०० टक्के उपस्थिती अनिवार्य असलेल्या कार्यालयांमध्येही दिव्यांग व्यक्तींना उपस्थितीतून सूट मिळवून दिली आहे.