अयोध्या खटल्यातील अडथळे अखेर दूर

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली

मशिदीत नमाज अदा करणे हे इस्लामचे अभिन्न अंग नाही, हा सन १९९४मध्ये दिलेला आपला निकाल कायम ठेवताना गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्येतील वादग्रस्त जमिनीचे प्रकरण व्यापक पीठाकडे सुपूर्द करण्यास नकार दिला. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने येत्या २९ ऑक्टोबरपासून अयोध्या प्रकरणाची नियमित सुनावणी करावी, असाही निर्देश सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने आज दोन विरुद्ध एक अशा बहुमताने दिलेल्या निकालात दिला. त्यामुळे बाबरी मशिद-राम मंदिर प्रकरणाच्या सुनावणीमध्ये निर्माण झालेले अडथळे दूर झाल्याचे मानले जात आहेत.

'आज मशिद हे इस्लामचे अभिन्न अंग नाही. सरकार मशिदीची जमीन अधिग्रहित करू शकते', या सर्वोच्च न्यायालयाने १९९४मध्ये दिलेल्या निकालाचा पुनर्विचार करण्यासाठी हे प्रकरण व्यापक पीठापुढे पाठविण्यास सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि न्या. अशोक भूषण यांनी नकार दिला. मशिदीत नमाज अदा करण्याचे प्रकरण अयोध्येतील जमिनीच्या वादाच्या प्रकरणाशी संबंधित नसून, ते पूर्णपणे वेगळे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्या. अब्दुल नजीर यांनी मात्र या निर्णयाच्या विरोधात मत नोंदवले. या निकालामुळे आता अयोध्येतील वादग्रस्त जमिनीच्या मालकी हक्काच्या प्रकरणावर २९ ऑक्टोबरपासून नियमित सुनावणी सुरू होणार आहे.