मुंबईत सोशल मीडियाची गळचेपी; पोलिसांचा 'हा' आदेश भाजपला खुपला

मुंबई: राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने कायद्याच्या १४४ कलमाचा आधार घेऊन व्हॉटसअॅप, ट्विटर, इन्स्टाग्राम यासारख्या समाजमाध्यमांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी मुंबई शहरासाठी नवीन ‘गॅग’ आदेश काढले आहेत. हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार दाबण्याचा प्रकार असून, अन्याय्य ‘गॅग’ आदेश पोलीस प्रशासनाने तात्काळ मागे घ्यावा, अशी आग्रही मागणी आज विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्याचे पोलीस महासंचालक सुबोधकुमार जयस्वाल यांची भेट घेऊन केली. यावेळी आमदार प्रसाद लाड, आमदार राहुल नार्वेकर उपस्थित होते. दरम्यान, सोशल मीडियाबाबतच्या मुंबई पोलिसांच्या आदेशाला भाजप आमदार व मुंबई अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढा यांनी उच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.

पोलीस महासंचालकांच्या भेटीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दरेकर यांनी सांगितले की, सोशल मीडियाबाबत पोलीस प्रशासन दुटप्पी भूमिका घेत आहे. आमच्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांकडून अटक करण्यात येत आहे व त्यांना मारहाण होत आहे. पण त्याच वेळी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधातील सोशल मीडियामध्ये होणाऱ्या आक्षेपार्ह टिप्पणीबद्दल तक्रारी केल्या असताना व फडणवीस यांना जीवे मारण्याच्या धमक्या आल्यानंतर पोलिसांकडे रितसर तक्रार केली असतानाही पोलिसांकडून काहीच कारवाई करण्यात येत नसल्याचा आरोप दरेकर यांनी केला.

सीआरपीसी कायद्याच्या कलम १४४ चा आधार घेऊन लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या सोशल मीडिया व अन्य माध्यमांची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न पोलिसांकडून करण्यात येत असल्याचा आरोप करताना दरेकर म्हणाले की, लोकशाहीमध्ये नागरिकांना त्यांच्या भावना व मते व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे, पण १४४ कलमाचा आधार घेऊन लोकशाहीने दिलेल्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे पोलीस प्रशानसाने आता 'गॅग' आदेश मागे घ्यावा. भारत हा लोकशाहीप्रधान देश आहे. या देशात प्रत्येकाला आपली मते व भावना व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. तो आमचा अधिकार कोणाला हिरावून घेता येणार नाही, अशी ठाम भूमिका आम्ही पोलिस महासंचालकांना सादर केलेल्या निवेदनात मांडली आहे.

काही दिवसांपूर्वी मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांची भेट घेऊन विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांना ट्रोल करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. पण दुर्दैवाने याविरुध्द अद्यापही कोणतीच कारवाई करण्यात आलेली नाही. पोलीस प्रशासन सरकारच्या दबावाखाली काम करत आहे, असा आरोप करताना आता न्याय न मिळाल्यास आंदोलन व उपोषणाचा मार्ग निवडावा लागेल, असे दरेकर यांनी पोलीस महासंचालकांना सांगितले.