मटा ऑनलाइन वृत्त । मुंबई
देशाच्या सीमेवरील जवान व त्यांच्या कुटुंबीयांबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य करणारे भाजपचे आमदार प्रशांत परिचारक यांच्यावर अखेर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. परिचारक यांना दीड वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आलं आहे. विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी ही घोषणा केली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा प्रचार करताना परिचारक यांनी देशाच्या सीमेवरील जवानांच्या कुटुंबीयांविषयी अत्यंत गलिच्छ वक्तव्य केलं होतं. 'सीमेवरील सैनिक वर्षभर घरी जात नाही. मात्र, आपल्याला मुलगा झाल्याचे पेढे सहकाऱ्यांना वाटतो,' असं परिचारक म्हणाले होते. त्यांच्या या वक्तव्यावरून देशभर संतापाची लाट उसळली होती. राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनातही त्याचे तीव्र पडसाद उमटले. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवसापासून विरोधकांनी परिचारक यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी लावून धरली होती. सत्ताधारी बाकांवरील शिवसेनेच्या सदस्यांनीही विरोधकांना साथ दिल्यानं सरकारची गोची झाली होती.
सभागृहाबाहेर होणारा टीकेचा भडिमार व सभागृहातील विरोधकांच्या आक्रमक पवित्र्यापुढं झुकून सरकारनं काल परिचारक यांच्या निलंबनाचा निर्णय घेण्यासाठी समिती स्थापण्याचं सुतोवाच केलं होतं. मात्र, विरोधकांनी तात्काळ बडतर्फीचा मुद्दा लावून धरला. त्यामुळं कामकाजही ठप्प झालं. आज अखेर सरकारनं परिचारक यांना दीड वर्षांसाटी निलंबित करण्याची घोषणा केली.
नऊ सदस्यीय चौकशी समिती
परिचारक यांना निलंबित करतानाच त्यांच्या वक्तव्याची चौकशी करण्यासाठी ९ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर समितीचे अध्यक्ष असतील. या समितीमध्ये धनंजय मुंडे, चंद्रकांत पाटील, नारायण राणे, नीलम गोऱ्हे, सुनील तटकरे, कपिल पाटील, जयंत पाटील, शरद रणपीसे याचा समावेश असेल.
देशाच्या सीमेवरील जवान व त्यांच्या कुटुंबीयांबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्य करणारे भाजपचे आमदार प्रशांत परिचारक यांच्यावर अखेर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. परिचारक यांना दीड वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आलं आहे. विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी ही घोषणा केली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा प्रचार करताना परिचारक यांनी देशाच्या सीमेवरील जवानांच्या कुटुंबीयांविषयी अत्यंत गलिच्छ वक्तव्य केलं होतं. 'सीमेवरील सैनिक वर्षभर घरी जात नाही. मात्र, आपल्याला मुलगा झाल्याचे पेढे सहकाऱ्यांना वाटतो,' असं परिचारक म्हणाले होते. त्यांच्या या वक्तव्यावरून देशभर संतापाची लाट उसळली होती. राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनातही त्याचे तीव्र पडसाद उमटले. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवसापासून विरोधकांनी परिचारक यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी लावून धरली होती. सत्ताधारी बाकांवरील शिवसेनेच्या सदस्यांनीही विरोधकांना साथ दिल्यानं सरकारची गोची झाली होती.
सभागृहाबाहेर होणारा टीकेचा भडिमार व सभागृहातील विरोधकांच्या आक्रमक पवित्र्यापुढं झुकून सरकारनं काल परिचारक यांच्या निलंबनाचा निर्णय घेण्यासाठी समिती स्थापण्याचं सुतोवाच केलं होतं. मात्र, विरोधकांनी तात्काळ बडतर्फीचा मुद्दा लावून धरला. त्यामुळं कामकाजही ठप्प झालं. आज अखेर सरकारनं परिचारक यांना दीड वर्षांसाटी निलंबित करण्याची घोषणा केली.
नऊ सदस्यीय चौकशी समिती
परिचारक यांना निलंबित करतानाच त्यांच्या वक्तव्याची चौकशी करण्यासाठी ९ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर समितीचे अध्यक्ष असतील. या समितीमध्ये धनंजय मुंडे, चंद्रकांत पाटील, नारायण राणे, नीलम गोऱ्हे, सुनील तटकरे, कपिल पाटील, जयंत पाटील, शरद रणपीसे याचा समावेश असेल.