रक्तदरात मोठी वाढ, रुग्णांनाही महागाईचा झटका; बघा किती रुपयांना मिळणार रक्त...

मुंबई : करोना संसर्गामध्ये वैद्यकीय उपचारांसाठी झालेल्या खर्चाने सामान्यांचे कंबरडे मोडले असताना आता केंद्र सरकारने रक्तदरांमध्येही प्रतियुनिट २५० रुपयांची वाढ करण्याचे निर्देश दिले आहे. रक्त व रक्तघटकांसाठी २९ टक्के दरवाढ प्रस्तावित आहे. संसर्गाच्या धास्तीने अनेक गरजू रुग्णांच्या शस्त्रक्रिया रखडल्या होत्या, त्या पुन्हा सुरळीत सुरू झाल्या आहेत. अधिक गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियांसाठी किमान दहा ते बारा युनिट रक्ताची उपलब्धता गरजेची असते. ही दरवाढ प्रतियुनिटमध्ये करण्यात आली असली तरीही अधिक रक्ताची उपलब्धता लागणाऱ्या शस्त्रक्रियांमध्ये पैसेही अधिक मोजावे लागणार आहेत.

करोनामुळे रुग्णसंख्या वाढत असताना सर्वसामान्य त्रासले आहेत. अशावेळी त्यांना दिलासा देण्याऐवजी रक्तदरामध्ये वाढ करणे गरजू रुग्णांसाठी त्रासदायक ठरू शकते, याकडे रक्तदान मोहिमेमध्ये सक्रीय असलेल्या रोहन पाटील यांनी लक्ष वेधले. तातडीने रक्ताची उपलब्धता व्हावी यासाठी रुग्णांकडून काही रक्तपेढ्यांमधून ज्यादा शुल्क आकारणी केली जाते. अतिरिक्त पैसे व दंड वसूल करण्याची प्रक्रिया अनेक रक्तपेढ्यांमध्ये अद्याप प्रलंबित आहे. खासगी रक्तपेढ्यांकडून थॅलेसेमिया रुग्णांना रक्त सातत्याने नाकारले जाते. रुग्णाच्या नातेवाईकांकडे रक्तदानाचे कार्ड असूनही अनेक रक्तपेढ्या आज रक्तासाठी शुल्कआकारणी करतात. त्यामुळे दरवाढीचा प्रस्ताव देण्यापूर्वी सरकारने रक्तसंकलन व रक्तदान ही प्रक्रिया पारदर्शी कशी होईल, यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

सरकारी रुग्णालयाच्या रक्तपेढ्यांमध्ये यापूर्वी ८५० रुपये दराने रक्ताची उपलब्धता होत होती. नव्या नियमानुसार ती ११०० इतकी करण्याचे प्रस्तावित आहे. ही वाढ २५० रुपयांची असेल. तर लालरक्तपेशीसाठीही इतकीच वाढ करणे अपेक्षित आहे. खासगी रक्तपेढ्या रक्त व लालरक्त पेशींची उपलब्धता १४५० रुपयांमध्ये करतात, ती आता १५५० रुपये होणार आहे. ही वाढ नाममात्र असली तरीही ज्या खासगी यंत्रणेमध्ये रक्तउपलब्धता पूर्वीपासून अधिक दराने आहे तिथे पुन्हा सात टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे.

'रुग्णहिताचा निर्णय व्हावा'

यापूर्वी रक्तदरामध्ये २०१४मध्ये वाढ करण्यात आली होती. ती दुपटीपेक्षा अधिक होती. या निर्णयावर सडकून टीका झाल्यानंतर राज्य सरकारने एक वर्षाच्या आत हे दर ८५० रुपये इतके केले. यावेळीही सरकार रुग्णहिताच्या दृष्टीने निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. केंद्र सरकारकडून फेब्रुवारी २०२१ मध्ये शुल्क सुधारण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि त्यांच्या शिफारसीनुसार दरामध्ये वाढ करण्यासंदर्भात निर्देश देण्यात आले आहेत. थॅलेसेमिया, सिकलसेल अॅनेमिया, हिमोफेलिया आणि रक्ताशी संबधित इतर कोणत्याही आजारासाठी रक्त मोफत पुरवावे लागते. खासगी रक्तपेढ्यांमधून दारिद्रयरेषेखालील कार्डधारकाने जर रक्त किंवा रक्तघटक घेतले, तर त्या दरासंर्भातील धोरण राज्य सरकारने ठरवणे अपेक्षित आहे. रक्ताच्या उपलब्धतेवर जीएसटी लागू नसला तरीही रक्तपेढीमध्ये जे तंत्रज्ञान वापरण्यात येते, त्यासह पाणी, विजेच्या दरामध्ये वाढ झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे कळते.

रक्ताची उपलब्धता सरकारी रुग्णालयामध्ये मोफत होते. मात्र या नव्या निर्देशांच्या संदर्भात सरकार निर्णय घेईल.

- डॉ. अरुण थोरात, राज्य रक्त संक्रमण परिषदेचे सहसंचालक