दैनंदिन लक्ष्य वाढवण्याची गरज

मुंबई : लसीकरणाच्या संदर्भात असलेला संभ्रम आणि कोविन अॅपमधील तांत्रिक अडचणी यामुळे लसीकरणाची गती मंद असल्याची चर्चा सातत्याने सुरू आहे. मात्र केंद्र सरकारने लसीकरण केंद्रांची संख्या व तेथे दैनंदिन लसीकरणासाठी दिलेले मर्यादित लक्ष्य यामुळेही ही प्रक्रिया धीम्या गतीने सुरू आहे, असाही एक महत्त्वाचा निष्कर्ष पुढे येत आहे. मुंबईची व्याप्ती, नोंदणी झालेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांची मोठी संख्या लक्षात घेता, केंद्र सरकारने लसीकरणासाठी संमत केलेल्या केंद्रांची संख्या खूप कमी आहे. या केंद्रांची संख्या तसेच प्रत्येक केंद्रावर दैनंदिन लसीकरणासाठी दिलेले उद्दिष्ट यांमध्ये वाढ करण्याची मागणी पालिका प्रशासनाने केंद्र सरकारकडे केली आहे.

लसीकरण मोहिमेत पहिल्या टप्प्यांचा डोस देण्याची प्रक्रिया पंधरा दिवसांमध्ये पूर्ण करायची आहे. मागील तीन दिवस मिळणारा प्रतिसाद हा ५० ते ५२ टक्के इतकाच आहे. त्यात अॅपमध्ये नोंद न होणे, कर्मचाऱ्यांच्या नावांचा पुन्हा उल्लेख असणे या तांत्रिक अडचणी आहेतच. तरीही प्रत्येक केंद्रासाठी लसीकरणासाठी घालून दिलेल्या उद्दिष्टांसंदर्भात फेरविचार करावा, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली आहे.

जेजे रुग्णालय वगळता पालिकेच्या अन्य नऊ केंद्रांवर लसीकरण सुरू आहे, तिथे ७२ युनिटची उपलब्धता आहे. ही संख्या ४० ठेवा, असे सांगण्यात आले होते. ही संख्या अपुरी पडेल हे सातत्याने निदर्शनास आणून दिल्यानंतर, ती वाढवून ५२ करण्यास केंद्र सरकारने संमती दिली. 'मटा'ला मिळालेल्या माहितीनुसार, केईएम रुग्णालयाला दररोज ५००, लो. टिळक रुग्णालय २००, नायर रुग्णालय ३००, व्ही.एन. देसाई रुग्णालय १००, बीडीबीए रुग्णालय २००, राजावाडी ३००, जंबो सेंटरमध्ये १७६, भाभा रुग्णालयात १००, तर जेजे रुग्णालयामध्ये १०० आरोग्य कर्मचाऱ्यांना लसीकरण करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. इतकी मर्यादित संख्या असेल, तर त्यातून १० ते १५ टक्के कर्मचारी न येण्याची शक्यता गृहित धरावी लागते. काही कारणांनी लसीकरण नाकारणे, कागदपत्रांची पूर्तता न होणे या कारणांमुळे प्रत्यक्ष लसीकरणादिवशी काही व्यक्तींना वगळावे लागते. त्यामुळे ही संख्या दररोज किमान हजार असावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

.. तर उद्दिष्ट गाठणे कठीण

लसीकरण केंद्रे उपलब्ध केलेल्या जागा प्रशस्त आहेत. त्यामुळे अधिक संख्येचे उद्दिष्ट दिले, तरी सुरक्षित अंतराचा प्रश्न उद्भवणार नाही. केंद्र सरकारने मंजुरी दिलेल्या मर्यादित संख्येनुसार गेले, तर मुंबई शहरातील लसीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य होणार नाही, या शक्यतेकडेही संबधितांनी लक्ष वेधले आहे. केंद्र सरकारने मुंबई शहरातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांची संख्या पाहता लसीचे डोसही पुरेसे दिलेले नाही, हा मुद्द्याकडेही केंद्राचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.