मुंबई: कचऱ्यात डेब्रिजची भेसळ करून महापालिकेची फसवणूक करणाऱ्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. या कंत्राटदारांना नव्याने दिली जाणारी कचरा वाहून नेण्याची कामेही रद्द करण्यात आली आहेत.
पालिकेने मुंबईतील कचरा वाहून नेण्यासाठी सात वर्षांसाठी १४ गटांमध्ये १८०० कोटी रुपयांच्या निविदा मागवल्या होत्या. त्यात कचऱ्यात डेब्रिज मिसळून पालिकेला लुटणाऱ्या कंत्राटदारांनीही निविदा भरल्या होत्या. त्यांनाच ही कामे मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. हा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजुरीसाठी आला असता विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांना यांनी प्रस्ताव फेटाळून कंत्राटदारांना काळ्या यादी टाकण्याची मागणी केली. पालिकेने या कंत्राटदारांविरोधात पोलिस ठाण्यात गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात तक्रार नोंदवली. मात्र, पुढे कोणतीच कारवाई झाली नाही, असा आरोपही त्यांनी केला. सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनीही या मागणीचे समर्थन करून दोषी कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी केली.
एसआयटीमार्फत चौकशीची मागणी
रवी राजा यांनी या घोटाळ्याबाबत आयुक्त अजय मेहता यांना पत्र पाठवून एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. हा घोटाळा फक्त कंत्राटदार करू शकत नाहीत. त्यात पालिका अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचाही सहभाग असू शकतो, असा दावा स्थायी समितीत सदस्यांनी केला.
हे आहेत कंत्राटदार...
-चेंबूर गोवंडी : एटीसी-ईटीसी-एमएई संयुक्त भागीदारी (१२५ कोटी)
-कुलाबापासून मरिन लाइन्स, गिरगाव परीसर: ए. वाय. खान संयुक्त भागीदारी (१२५ कोटी)
-वरळी, प्रभादेवी, परळ, लालबाग, दादर: शिव इनामदार ट्रान्सपोर्ट (१२० कोटी)
-ग्रॅन्टरोड पश्चिम, भायखळा: क्लीनहार्बर (१३३ कोटी)
पालिकेने मुंबईतील कचरा वाहून नेण्यासाठी सात वर्षांसाठी १४ गटांमध्ये १८०० कोटी रुपयांच्या निविदा मागवल्या होत्या. त्यात कचऱ्यात डेब्रिज मिसळून पालिकेला लुटणाऱ्या कंत्राटदारांनीही निविदा भरल्या होत्या. त्यांनाच ही कामे मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. हा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजुरीसाठी आला असता विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांना यांनी प्रस्ताव फेटाळून कंत्राटदारांना काळ्या यादी टाकण्याची मागणी केली. पालिकेने या कंत्राटदारांविरोधात पोलिस ठाण्यात गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात तक्रार नोंदवली. मात्र, पुढे कोणतीच कारवाई झाली नाही, असा आरोपही त्यांनी केला. सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनीही या मागणीचे समर्थन करून दोषी कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी केली.
एसआयटीमार्फत चौकशीची मागणी
रवी राजा यांनी या घोटाळ्याबाबत आयुक्त अजय मेहता यांना पत्र पाठवून एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. हा घोटाळा फक्त कंत्राटदार करू शकत नाहीत. त्यात पालिका अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचाही सहभाग असू शकतो, असा दावा स्थायी समितीत सदस्यांनी केला.
हे आहेत कंत्राटदार...
-चेंबूर गोवंडी : एटीसी-ईटीसी-एमएई संयुक्त भागीदारी (१२५ कोटी)
-कुलाबापासून मरिन लाइन्स, गिरगाव परीसर: ए. वाय. खान संयुक्त भागीदारी (१२५ कोटी)
-वरळी, प्रभादेवी, परळ, लालबाग, दादर: शिव इनामदार ट्रान्सपोर्ट (१२० कोटी)
-ग्रॅन्टरोड पश्चिम, भायखळा: क्लीनहार्बर (१३३ कोटी)