म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
गंभीर स्वरूपाच्या फौजदारी गुन्ह्यात आरोपी असलेल्या, तसेच एका गुन्ह्यात शिक्षा झालेले पालिकेच्या सचिव विभागातील निलंबित कर्मचारी संभाजी पाटील यांना पुन्हा पालिकेच्या सेवेत घेण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. याबाबतच्या प्रस्तावावर चर्चा करून निर्णय घेणे आवश्यक असताना, स्थायी समितीच्या सहा बैठकांमध्ये निर्णय घेण्यात आलेला नाही. या प्रस्तावावर आणखी दोन बैठकांमध्ये निर्णय न घेतल्यास ४५ दिवसांच्या नियमानुसार प्रस्ताव मंजूर होऊन कर्मचाऱ्याचा नोकरीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. या नियुक्तीस भाजपने कडाडून विरोध केला आहे.
संभाजी पाटील यांना गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्याखाली १० वर्षांपूर्वी पालिकेने निलंबित केले होते. पालिकेच्या चौकशीत त्यांना निर्दोषत्व बहाल करण्यात आले आहे. मात्र, हे प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ट असल्याने न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत पाटील यांना पुन्हा पालिकेच्या सेवेत घेऊ नये, अशी भूमिका भाजपने घेतली आहे. 'या प्रस्तावावर चर्चा व्हावी, यासाठी भाजपने वेळोवेळी आग्रह धरला आहे. मात्र, शिवसेनेकडून या विषयावर चर्चा न करणे हे संशयास्पद आहे, असे भाजपने म्हटले आहे.
येत्या २४ मार्चला या प्रस्तावाला २९ दिवस पूर्ण होत आहेत. स्थायी समितीच्या कार्यक्रम पत्रिकेवरील कंत्राटाशिवाय अन्य कामकाजाचा प्रस्ताव ४५ दिवसांत निकालात काढला नाही तर, त्याला स्थायी समितीची मान्यता असल्याचे गृहीत धरून, प्रस्ताव मंजूर करण्यात येतो. त्यामुळे या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी २४ आणि ३१ मार्चला होणाऱ्या दोनच बैठका उपलब्ध होणार आहेत. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यातील साप्ताहिक सभेत स्थायी समिती अध्यक्षांची निवडणूक होते. तसेच ९ एप्रिलला या प्रस्तावाला ४५ दिवस पूर्ण होतात, याकडे भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांचे लक्ष वेधले आहे.
शिवसेना पाठीशी का घालते?
या प्रस्तावातील दोषी कर्मचाऱ्याला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न शिवसेनेकडून केला जात आहे. त्यामुळे या प्रस्तावावर पुरेसा वेळ देऊन चर्चा होणे गरजेचे आहे. प्रशासनाने या मागणीची कायदेशीर दखल घ्यावी, अशी अपेक्षा प्रभाकर शिंदे यांनी व्यक्त केली.
गंभीर स्वरूपाच्या फौजदारी गुन्ह्यात आरोपी असलेल्या, तसेच एका गुन्ह्यात शिक्षा झालेले पालिकेच्या सचिव विभागातील निलंबित कर्मचारी संभाजी पाटील यांना पुन्हा पालिकेच्या सेवेत घेण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. याबाबतच्या प्रस्तावावर चर्चा करून निर्णय घेणे आवश्यक असताना, स्थायी समितीच्या सहा बैठकांमध्ये निर्णय घेण्यात आलेला नाही. या प्रस्तावावर आणखी दोन बैठकांमध्ये निर्णय न घेतल्यास ४५ दिवसांच्या नियमानुसार प्रस्ताव मंजूर होऊन कर्मचाऱ्याचा नोकरीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. या नियुक्तीस भाजपने कडाडून विरोध केला आहे.
संभाजी पाटील यांना गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्याखाली १० वर्षांपूर्वी पालिकेने निलंबित केले होते. पालिकेच्या चौकशीत त्यांना निर्दोषत्व बहाल करण्यात आले आहे. मात्र, हे प्रकरण अद्याप न्यायप्रविष्ट असल्याने न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत पाटील यांना पुन्हा पालिकेच्या सेवेत घेऊ नये, अशी भूमिका भाजपने घेतली आहे. 'या प्रस्तावावर चर्चा व्हावी, यासाठी भाजपने वेळोवेळी आग्रह धरला आहे. मात्र, शिवसेनेकडून या विषयावर चर्चा न करणे हे संशयास्पद आहे, असे भाजपने म्हटले आहे.
येत्या २४ मार्चला या प्रस्तावाला २९ दिवस पूर्ण होत आहेत. स्थायी समितीच्या कार्यक्रम पत्रिकेवरील कंत्राटाशिवाय अन्य कामकाजाचा प्रस्ताव ४५ दिवसांत निकालात काढला नाही तर, त्याला स्थायी समितीची मान्यता असल्याचे गृहीत धरून, प्रस्ताव मंजूर करण्यात येतो. त्यामुळे या प्रस्तावावर चर्चा करण्यासाठी २४ आणि ३१ मार्चला होणाऱ्या दोनच बैठका उपलब्ध होणार आहेत. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यातील साप्ताहिक सभेत स्थायी समिती अध्यक्षांची निवडणूक होते. तसेच ९ एप्रिलला या प्रस्तावाला ४५ दिवस पूर्ण होतात, याकडे भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांचे लक्ष वेधले आहे.
शिवसेना पाठीशी का घालते?
या प्रस्तावातील दोषी कर्मचाऱ्याला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न शिवसेनेकडून केला जात आहे. त्यामुळे या प्रस्तावावर पुरेसा वेळ देऊन चर्चा होणे गरजेचे आहे. प्रशासनाने या मागणीची कायदेशीर दखल घ्यावी, अशी अपेक्षा प्रभाकर शिंदे यांनी व्यक्त केली.