कर्मचारी वा‍ऱ्यावर

पालिका-इन्शुरन्स कंपनीच्या वादात सव्वालाखजण भरडले

मुंबई : इन्शुरन्स कंपनीने विम्याचा वार्षिक प्रीमियम १४७ कोटी रुपये केला. महापालिकेने तो जास्त असल्याने भरला नाही... परिणामी १ ऑगस्टपासून पालिकेचे तब्बल सव्वालाख कर्मचारी आणि ९४० सेवानिवृत्त कर्मचारी विनाविमा दैवाच्या हवाल्यावर जगत आहेत. पालिकेचे दोन ते तीन कर्मचारी खासगी रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर त्यांना विमा नाकारण्यात आल्यामुळे हा प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यानंतर पालिकेला जाग आली असून आता इन्शुरन्स कंपनीकडे प्रीमियम भरण्याच्या प्रशासकीय हालचाली सुरू केल्या आहेत. मात्र कंपनीने नूतनीकरणासाठी १४७ कोटी रु. मागितले असून पालिका ११७ कोटींवर अडून बसल्याने हा तिढा कायम आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वैद्यकीय योजनेच्या धर्तीवर पालिका कर्मचाऱ्यांनाही सन २०१५पासून वैद्यकीय गट विमा योजना सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी एका प्रसिद्ध इन्शुरन्स कंपनीकडे जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. पालिका प्रशासनाने या योजनेअंतर्गत प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा पाच लाखांचा विमा काढला आहे. कर्मचारी, त्याची पत्नी आणि १८ वर्षांखालील दोन मुलांना या विम्याचा लाभ दिला जात आहे. १ ऑगस्ट २०१५ ते ३१ जुलै २०१६ या पहिल्या वर्षात ८४ कोटी रुपये आणि १ ऑगस्ट २०१६ ते ३१ जुलै २०१७ या दुसऱ्या वर्षात ९६.६० कोटी रुपये विम्याचा हप्ता पालिकेने इन्शुरन्स कंपनीला सुपूर्द केला.

‌अटी शिथिल केल्याचा फटका इन्शुरन्स कंपनीला

पालिकेने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी दोन वर्षांपूर्वी गट विमा योजना सुरू केली तेव्हा या योजनेतील अनेक अटी प्रशासनाने इन्शुरन्स कंपनीकडून शिथिल करून घेतल्या. त्यामुळे एखाद्या उपचारासाठी रुग्णालयात भरती होण्याचे नियम खूपच सैल झाले. तसेच अनेक इन्शुरन्स कंपन्या दातांसारख्या किरकोळ बाबींसाठी विमा देत नसताना कंपनीने तो दिल्याने मागील दोन वर्षांच्या तुलनेत यंदा रुग्णांकडून विम्याचा क्लेम वाढला आहे. परिणामी इन्शुरन्स कंपनीला मिळणाऱ्या प्रीमियमपेक्षा क्लेमपोटी जादा परतावा द्यावा लागत असल्याने कंपनीने यंदा पालिकेकडे वार्षिक १४७ कोटी रुपयांच्या प्रीमियमची मागणी केली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

यंदाच्या १ ऑगस्ट २०१७पासून पुढील वर्षासाठीचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर सादर न केल्याने आजारपणासाठी खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्याचा फटका बसला आहे. पालिकेची ही विमा योजना कॅशलेस असल्याने मागील १५ दिवसांत काही रुग्ण आधी रुग्णालयात भरती झाले. डिस्चार्ज घेताना इन्शुरन्स कंपनीने पालिकेने अद्याप विम्याचा प्रीमियम भरला नसल्याचे सांगितल्याने रुग्णांच्या पायाखालची वाळूच सरकली. त्यामुळे किमान तीन कर्मचाऱ्यांना बाहेरून कर्ज काढून उपचार करून घ्यावे लागले असल्याची माहिती हाती आली आहे.

शिथिल केलेल्या अटी

- अपघात अथवा वैद्यकीय उपचारासाठी रुग्णालयात कमीत कमी २४ तास आधी दाखल करण्याची गरज नाही.

- रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यापूर्वीच्या ३० दिवस आधीपर्यंत आजाराच्या तपासण्यांवरील खर्च तसेच रुग्णालयातून घरी पाठविण्यात आल्यानंतर पुढील ६० दिवसांपर्यंतच्या औषधोपचारासाठी विम्याचे संरक्षण.

- देशातील सुमारे चार हजार रुग्णालये, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे व पनवेल येथील ३२० रुग्णालयात कॅशलेस उपचार.

- प्रसूतीच्या खर्चासाठी नऊ महिन्यांच्या कालावधीची अट नाही.

- नैसर्गिक प्रसूतीसाठी ३५ हजार रुपये, तर शस्त्रक्रियेसाठी ५० हजार रुपये विमा संरक्षण.

- अपघातामुळे गर्भपात झाल्यास विमा संरक्षण.

- प्रसूती विम्याच्या व्यतिरिक्त बाळाच्या जन्माच्या दिवसापासून विमा संरक्षण.

या आजारांना मिळाला विमा

डायलिसीस, नेत्र शस्त्रक्रिया, केमोथेरपी, टॉक्स‌लिेक्टोमी, अपघातामुळे होणारी दातांची शस्त्रक्रिया, हृदयविकार, कर्करोग, अर्धांगवायू, आतड्यांचे विकार, मूत्रपिंड विकार, हृदय शस्त्रक्रियांसाठी एक लाख रुपयांपर्यंत मदत.

इन्शुरन्स कंपनीने प्रीमियमपोटी १४७ कोटींची मागणी केली असून पालिका ११७ कोटी रुपये देण्यास तयार आहे. हा तिढा लवकरच सुटेल. - सुधीर नाईक, उपायुक्त, सामान्य प्रशासन

पालिका आणि इन्शुरन्स कंपनीच्या वादात कर्मचारी भरडले जात आहेत. हा वाद त्वरीत सोडवावा. तसेच विम्याच्या कक्षेत कर्मचाऱ्यांच्या आई-वडिलांचाही समावेश करावा. - रवी राजा, विरोधी पक्षनेते

पालिका कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून विम्याचा हप्ता कापून घेते. त्यामुळे विम्याची मुदत संपली तरी विमा मिळवून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. - अॅड. सुखदेव काशिद, अध्यक्ष, म्युनिसिपल मजदुर युनियन