मुंबई:
भारतीय लष्करातील जवानांना दुधाचा अव्याहत पुरवठा व्हावा या उद्देशाने शतकाहून अधिक काळापासून सुरू असलेले मिलिटरी फार्म बंद करण्याबरोबरच त्यातील गाईंची अवघ्या एक हजार रुपयांत दूध महासंघांना विक्री करण्याच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने तूर्तास अंतरिम स्थगिती दिली आहे. तसेच याविषयी केंद्र सरकारकडून दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर मागितले आहे.
ब्रिटिशांच्या काळात १८८९मध्ये देशभरातील विविध ठिकाणी सुमारे १९ हजार एकर जमिनीवर एकूण ३९ मिलिटरी फार्म्सची उभारणी करण्यात आली. हे सर्व फार्म्स बंद करून त्यातील गाईंची विक्री करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी घेतला होता. त्याप्रमाणे काही फार्म्स बंद करून त्यातील गाईंची विक्री करण्यात आली. परंतु, अनेक फार्म्समधील गाईंच्या विक्रीला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे संरक्षण मंत्रालयाने गाईंची सरकारी दूध महासंघांना प्रत्येकी एक हजार रुपये दराने विक्री करण्याचा निर्णय यावर्षी मे महिन्यात घेतला. याविरोधात दिलीप काटे यांनी जनहित याचिका केली आहे.
मिलिटरी फार्ममध्ये हजारो संक्रमित गाई असून त्यांच्यामार्फत दिवसाला लाखो लिटर दुध मिळते. असे असतानाही संरक्षण मंत्रालयाने असा निर्णय का घेतला, सध्या जिवंत गाईची किंमत किमान १५ ते २० हजार रुपये असताना अवघे एक हजार रुपये प्रती गाई असा दर का ठेवला, असे अनेक प्रश्न याचिकादारांनी याचिकेत उपस्थित केले आहेत. याविषयी न्या. भूषण गवई व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच प्राथमिक सुनावणी झाली. त्यानंतर खंडपीठाने गाईंच्या विक्रीला अंतरिम स्थगिती देत संरक्षण मंत्रालयाकडून २५ ऑक्टोबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर मागितले.
भारतीय लष्करातील जवानांना दुधाचा अव्याहत पुरवठा व्हावा या उद्देशाने शतकाहून अधिक काळापासून सुरू असलेले मिलिटरी फार्म बंद करण्याबरोबरच त्यातील गाईंची अवघ्या एक हजार रुपयांत दूध महासंघांना विक्री करण्याच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने तूर्तास अंतरिम स्थगिती दिली आहे. तसेच याविषयी केंद्र सरकारकडून दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर मागितले आहे.
ब्रिटिशांच्या काळात १८८९मध्ये देशभरातील विविध ठिकाणी सुमारे १९ हजार एकर जमिनीवर एकूण ३९ मिलिटरी फार्म्सची उभारणी करण्यात आली. हे सर्व फार्म्स बंद करून त्यातील गाईंची विक्री करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी घेतला होता. त्याप्रमाणे काही फार्म्स बंद करून त्यातील गाईंची विक्री करण्यात आली. परंतु, अनेक फार्म्समधील गाईंच्या विक्रीला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे संरक्षण मंत्रालयाने गाईंची सरकारी दूध महासंघांना प्रत्येकी एक हजार रुपये दराने विक्री करण्याचा निर्णय यावर्षी मे महिन्यात घेतला. याविरोधात दिलीप काटे यांनी जनहित याचिका केली आहे.
मिलिटरी फार्ममध्ये हजारो संक्रमित गाई असून त्यांच्यामार्फत दिवसाला लाखो लिटर दुध मिळते. असे असतानाही संरक्षण मंत्रालयाने असा निर्णय का घेतला, सध्या जिवंत गाईची किंमत किमान १५ ते २० हजार रुपये असताना अवघे एक हजार रुपये प्रती गाई असा दर का ठेवला, असे अनेक प्रश्न याचिकादारांनी याचिकेत उपस्थित केले आहेत. याविषयी न्या. भूषण गवई व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच प्राथमिक सुनावणी झाली. त्यानंतर खंडपीठाने गाईंच्या विक्रीला अंतरिम स्थगिती देत संरक्षण मंत्रालयाकडून २५ ऑक्टोबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर मागितले.