राज्यपालांना वक्तव्ये करण्यास आम्ही कसे रोखणार?; उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आश्चर्य

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः छत्रपती शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले अशा थोर व्यक्तींबाबत केलेल्या वक्तव्यांबाबत आक्षेप घेऊन जनहित याचिकेमार्फत राज्यपालांविरोधात महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी कशी काय केली जाऊ शकते, असे आश्चर्य मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी व्यक्त केले. त्याचवेळी भविष्यात विशिष्ट ऐतिहासिक थोर व्यक्तींबाबत बोलण्यास राज्यपालांना मज्जाव करावा, अशी विनंती याचिकेत कशी केली जाऊ शकते आणि त्यावर न्यायालय कसे काय निर्देश देऊ शकते? असे प्रश्नही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. अभय अहुजा यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केले.

‘महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे वारंवार वादग्रस्त विधाने करत आहेत. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेले छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबाबत त्यांनी वारंवार वादग्रस्त विधाने केली असून, त्यांच्याकडून लोकभावनेचाही विचार होत नाही. त्यांच्या वक्तव्यांबद्दल लोकांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १९अन्वये असलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा ते दुरुपयोग करत आहेत. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ६१ अन्वये महाभियोग चालवण्याचे निर्देश राष्ट्रपती, केंद्र सरकार, राज्य विधिमंडळ व विधानसभा अध्यक्षांना द्यावेत’, अशा विनंतीची फौजदारी जनहित याचिका दीपक जगदेव यांनी अॅड. नितीन सातपुते यांच्यामार्फत केली आहे. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती सातपुते यांनी याचिकाकर्त्यातर्फे गुरुवारी खंडपीठाला केली. मात्र, अशा पद्धतीची जनहित याचिका कशी काय केली जाऊ शकते? राज्यपालांना वक्तव्ये करण्यास आम्ही कसे रोखू शकतो, असे प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केले. तसेच याचिकेतील मुद्दे तपासल्यानंतर ती सुनावणीसाठी केव्हा ठेवायची, याचा विचार आम्ही करू, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने याचिकाकर्त्याची विनंती फेटाळली.