अल्पवयीन बलात्कार पीडितेच्या गर्भपातास मुभा नाही, न्यायालयाने परवानगी नाकारली

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई ः बलात्कारपीडित असलेल्या १६ वर्षीय मुलीची गर्भधारणा २९ आठवड्यांची झालेली असताना, या टप्प्यावर वैद्यकीयदृष्ट्या गर्भपात केल्यास बाळ अकाली जिवंत जन्माला येण्याची शक्यता आहे आणि कदाचित आयुष्यभराच्या विविध सहव्याधींसह ते जन्माला येईल, असा अहवाल तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या मंडळाने दिल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने गर्भपाताला परवानगी नाकारली आहे. मात्र, या मुलीचे वडील हे मोलमजुरी करणारे असून, सांभाळ करणारे कोणी नाही हे पाहून प्रसूतीपर्यंत आणि त्यानंतर आवश्यक कालावधीपर्यंत तिला स्वयंसेवी संस्थेत ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. त्याचबरोबर तातडीची मदत म्हणून ५० हजार रुपयांची अंतरिम नुकसानभरपाई १५ मेपर्यंतच्या तिच्या खात्यात जमा करण्याचे निर्देशही सरकारला दिले.

२० आठवड्यांपुढील गर्भधारणा असलेल्या प्रकरणांत गर्भातील गंभीर व्यंगत्व, गर्भवतीच्या जिवाला धोका, गर्भवतीला शारीरिक व मानसिक आघात अशा विशिष्ट कारणांखाली अपवाद म्हणून उच्च न्यायालयाकडून वैद्यकीयदृष्ट्या गर्भपात करण्याची परवानगी मिळवता येते. त्यादृष्टीने मुलीने वडिलांमार्फत रिट याचिका केली होती. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशाने मुलीची तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या मंडळाने सखोल वैद्यकीय तपासणी करून अहवाल दिला. 'गर्भधारणेला २९ आठवडे झाले असल्याच्या टप्प्यावर वैद्यकीयदृष्ट्या गर्भपात करण्याचा प्रयत्न केल्यास कदाचित बाळ अकाली जिवंत जन्माला येऊ शकते आणि आयुष्यभरासाठी सहव्याधी जडू शकतात. गर्भधारणेचा कालावधी पूर्ण होत असताना प्रसूती झाल्यास हे टाळता येऊ शकते', असा अभिप्राय या मंडळाने दिला. त्यामुळे गर्भपाताला परवानगी देता येणार नाही, असा निर्णय न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने दिला.

पीडित मुलीच्या आईचे पूर्वीच निधन झाले असून, वडील मोलमजुरी करत असल्याने त्यांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची आहे. हे लक्षात घेऊन तिला कांजुरमार्गमधील वात्सल्य ट्रस्टमध्ये दाखल करण्यात यावे. प्रसूतीपर्यंत किंवा त्यानंतर आवश्यक कालावधीपर्यंत तिला त्या संस्थेत आवश्यक त्या सर्व सुविधा पुरवण्यात याव्यात. प्रसूतीसाठीही संस्थेने जवळच्या पालिका किंवा सरकारी रुग्णालयात योग्य वेळी दाखल करावे, असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले. 'राज्य सरकारच्या मनोधैर्य योजनेंतर्गत पीडितेला योग्य ती भरपाई मिळण्यासाठी तिचे सर्व आवश्यक कागदपत्रे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे पाठवण्यात यावेत. मात्र, तूर्तास १५ मेपर्यंत सरकारने तिच्या खात्यात ५० हजार रुपये अंतरिम भरपाई म्हणून जमा करावे', असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले.