मुंबईः कोरेगाव- भीमा हिंसाचार आणि माओवाद्यांशी संबंध प्रकरणी अटकेत असलेले ८२ वर्षीय ज्येष्ठ तेलुगु कवी वरवरा राव यांना मुंबई हायकोर्टाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. ५० हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि दोन हमीदारांच्या अटीवर सहा महिन्यांसाठी जामीन देण्यात आला आहे. कोरेगाव-भीमा हिंसाचार आणि एल्गार परिषद- माओवाद्यांशी संबंध प्रकरणातील १६ आरोपींपैकी तात्पुरत्या जामिनाचा दिलासा मिळालेले ८२ वर्षीय वरवरा राव हे पहिलेच आरोपी आहेत. वरवरा राव यांची प्रकृती खालावल्यानं त्यांना नानावटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. गेल्या अनेक दिवसांपासून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. कोर्टानं जामीन मंजूर केल्यानंतर नानावटी रुग्णालयातून वरवरा राव यांना डिस्चार्ज देण्यात येणार आहे. तळोजा तुरुंग रुग्णालयातील परिस्थिती आणि आरोपीची प्रकृती लक्षात घेता त्याला जामिनाचा अंतरिम दिलासा नाही, तर आरोपीच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करण्याच्या आमच्या कर्तव्यात कसूर होईल, असं निरीक्षण न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे व न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठाने नोंदवले आहे. तसंच, राव यांची प्रकृती खालावली असल्याचं त्यांच्या सर्व वैद्यकीय अहवालांतून स्पष्ट होतं आहे. असंही कोर्टानं नमूद केलं आहे.
वाचाः भाजप आमदाराच्या मतदारसंघात युवासेनेची पोस्टरबाजी; केला 'हा' प्रश्न
राव यांना तीन आठवड्यांसाठी नानावटी रुग्णालयांतून डिस्चार्ज देण्यात येऊ नये अशी विनंती एनआयतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी केले होती. मात्र, हायकोर्टानं ती फेटाळली आहे. तसंच, सहा महिन्यांनंतर राव यांनी तळोजा तुरुंगात परतावे किंवा तेव्हाच्या प्रकृती परिस्थितीनुसार जामिनाच्या मुदतीत वाढ करण्याचा पर्यायही हायकोर्टानं दिला आहे.
वाचाः 'आम्ही पंतप्रधानांना फोन लावून थकलो, कुणी फोनच घेत नाही'
वरवरा राव यांना जामीन मंजूर करताना कोर्टानं अनेक अटी घातल्या आहेत.
-राव यांनी मुंबईतील विशेष एनआयए न्यायालयाच्या हद्दीच्या बाहेर कधीही जाऊ नये
-खटल्याच्या सुनावणीला नियमित हजेरी लावावी, आणि प्रत्यक्ष स्वतः हजेरी लावण्याविषयी सवलत मिळवायची असेल तर ते एनआयए न्यायालयात अर्ज करू शकतात
-राव यांनी या प्रकरणाशी संबंधित इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट मीडियाशी काहीही बोलायचे नाही आणि लिहायचे नाही, सोशल मीडियावरही याविषयी व्यक्त व्हायचे नाही.
वाचाः भाजप आमदाराच्या मतदारसंघात युवासेनेची पोस्टरबाजी; केला 'हा' प्रश्न
राव यांना तीन आठवड्यांसाठी नानावटी रुग्णालयांतून डिस्चार्ज देण्यात येऊ नये अशी विनंती एनआयतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी केले होती. मात्र, हायकोर्टानं ती फेटाळली आहे. तसंच, सहा महिन्यांनंतर राव यांनी तळोजा तुरुंगात परतावे किंवा तेव्हाच्या प्रकृती परिस्थितीनुसार जामिनाच्या मुदतीत वाढ करण्याचा पर्यायही हायकोर्टानं दिला आहे.
वाचाः 'आम्ही पंतप्रधानांना फोन लावून थकलो, कुणी फोनच घेत नाही'
वरवरा राव यांना जामीन मंजूर करताना कोर्टानं अनेक अटी घातल्या आहेत.
-राव यांनी मुंबईतील विशेष एनआयए न्यायालयाच्या हद्दीच्या बाहेर कधीही जाऊ नये
-खटल्याच्या सुनावणीला नियमित हजेरी लावावी, आणि प्रत्यक्ष स्वतः हजेरी लावण्याविषयी सवलत मिळवायची असेल तर ते एनआयए न्यायालयात अर्ज करू शकतात
-राव यांनी या प्रकरणाशी संबंधित इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट मीडियाशी काहीही बोलायचे नाही आणि लिहायचे नाही, सोशल मीडियावरही याविषयी व्यक्त व्हायचे नाही.
मुंबई हायकोर्टाचा हा ऐतिहासिक निकाल आहे. कारण आरोपीच्या ढासळत्या प्रकृतीचा विचार करून आणि त्याच्या जीवन जगण्याच्या मूलभूत हक्कांचा विचार करून तसेच पुन्हा तुरुंगात पाठविल्यास प्रकृतीवर परिणाम होईल, असा निष्कर्ष नोंदवून देशाच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या इतिहासात हायकोर्टाने प्रथमच आरोपीला असा जामिनाचा दिलासा दिला आहे.