मटा विशेष
ramesh.khokrale@timesgroup.com
Tweet : @rameshkMT
मुंबई: इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) यादीत असलेले गुजर जातीचे लोक हे धुळे किंवा जळगावमध्ये राहणारे असतील तरच त्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेता येईल, ही राज्य सरकार व जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने घेतलेली भूमिका चुकीची असून आरक्षणाचा हा लाभ या दोन जिल्ह्यांपुरता मर्यादित नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे राज्यभरातील गुजर ओबीसींना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
ठाण्यातील विद्यार्थिनी रिद्धी मेहता हिने मुंबईतील कॉलेजमधील प्रवेशासाठी गुजर ओबीसी जातीचा दाखला दिल्यानंतर त्याची वैधता तपासताना मुंबई उपनगर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने तिचा दावा अवैध ठरवला. त्यामुळे तिने अॅड. चिंतामणी भनगोजी व अॅड. कुलदीप पवार यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
'रिद्धीच्या आजोबांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात १९३७मध्ये शाळा प्रवेश घेताना त्यांची जात गुजर म्हणून नोंदलेली आहे. तिच्या जातीचे नोंदही गुजर म्हणूनच आहे. दक्षता समितीने केलेल्या चौकशीत आजोबा किंवा तिच्या शाळेतील नोंदीत खाडाखोड असल्याचे आढळले नाही. तिच्या वडिलांच्या बाजूने असलेल्या नातेवाईकालाही गुजर ओबीसी जातवैधता प्रमाणपत्र मिळालेले आहे. तरीही केवळ ती धुळे वा जळगावमध्ये राहत नसल्याच्या कारणाखाली पडताळणी समितीने तिला जातवैधता प्रमाणपत्र नाकारले', असे अॅड. भनगोजी यांनी न्या. संजय गंगापुरवाला व न्या. श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. सरकारी वकिलांनी समितीच्या निर्णयाचे समर्थन केले. 'दावेदार धुळे किंवा जळगावमधील रहिवासी नसेल तर त्याला गुजर ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेण्याचा हक्क नाही, हे १८ जून १९९६च्या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. तसेच गुजर समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय हा शेतीचा असून या प्रकरणात याचिकाकर्तीचे वडील हे किराणा दुकान चालवतात. त्यामुळे समितीचा निर्णय बरोबर आहे', असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी मांडला. परंतु, खंडपीठाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरला नाही.
'याचिकाकर्तीचे पूर्वज हे धुळे किंवा जळगावमध्ये राहत नव्हते. तिच्या आजोबांचा जन्म पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील आहे. परंतु, १ मार्च २००६च्या शासन आदेशानंतर (जीआर) गुजर ओबीसी आरक्षणाला भौगोलिक मर्यादा असल्याचे दिसत नाही. पूर्वी २४ सप्टेंबर १९९१च्या जीआर/पत्रानंतर १८ जून १९९६च्या परिपत्रकाद्वारे भौगोलिक मर्यादा घालण्यात आली होती. मात्र, १ मार्च २००६च्या जीआरमुळे २४ सप्टेंबर १९९१चा जीआर रद्द झाला असून पर्यायाने १८ जून १९९६चे परिपत्रकही आता अस्तित्वात राहिलेले नाही. शिवाय १ मार्च २००६च्या जीआरमधील यादीप्रमाणे अनुक्रमांक ३२६वर ओबीसी म्हणून गुजर जातीचा उल्लेख आहे. त्यात कुठेही भौगोलिक मर्यादेचा उल्लेख नाही. त्यामुळे केवळ धुळे, जळगावमधील रहिवाशांनाच गुजर ओबीसी आरक्षणाचा लाभ अशी भूमिका समितीला घेता येणार नाही', असे स्पष्ट करत खंडपीठाने समितीचा निर्णय रद्दबातल ठरवला.
समितीला न्यायालयाचा आदेश
'याचिकाकर्तीच्या वडिलांच्या १९८०च्या शाळा नोंदीत त्यांची जात गुजराती-वाणी अशी नोंद आहे. परंतु, जुन्यात जुन्या कागदपत्रांचे मूल्य प्रमाण म्हणून अधिक आहे. याचिकाकर्तीने गुजर जातीचा पुरावा म्हणून चुलत आजोबांचा सात-बारा उताराही दिला आहे. शिवाय अन्य कागदपत्रेही आहेत. त्यामुळे समितीने नव्याने निर्णय द्यावा. याचिकाकर्तीने २४ ऑगस्ट रोजी समितीसमोर आपली बाजू मांडावी आणि समितीने फेरतपासणी करून चार महिन्यांत आपला निर्णय द्यावा', असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.
ramesh.khokrale@timesgroup.com
Tweet : @rameshkMT
मुंबई: इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) यादीत असलेले गुजर जातीचे लोक हे धुळे किंवा जळगावमध्ये राहणारे असतील तरच त्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेता येईल, ही राज्य सरकार व जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने घेतलेली भूमिका चुकीची असून आरक्षणाचा हा लाभ या दोन जिल्ह्यांपुरता मर्यादित नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे राज्यभरातील गुजर ओबीसींना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
ठाण्यातील विद्यार्थिनी रिद्धी मेहता हिने मुंबईतील कॉलेजमधील प्रवेशासाठी गुजर ओबीसी जातीचा दाखला दिल्यानंतर त्याची वैधता तपासताना मुंबई उपनगर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने तिचा दावा अवैध ठरवला. त्यामुळे तिने अॅड. चिंतामणी भनगोजी व अॅड. कुलदीप पवार यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
'रिद्धीच्या आजोबांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात १९३७मध्ये शाळा प्रवेश घेताना त्यांची जात गुजर म्हणून नोंदलेली आहे. तिच्या जातीचे नोंदही गुजर म्हणूनच आहे. दक्षता समितीने केलेल्या चौकशीत आजोबा किंवा तिच्या शाळेतील नोंदीत खाडाखोड असल्याचे आढळले नाही. तिच्या वडिलांच्या बाजूने असलेल्या नातेवाईकालाही गुजर ओबीसी जातवैधता प्रमाणपत्र मिळालेले आहे. तरीही केवळ ती धुळे वा जळगावमध्ये राहत नसल्याच्या कारणाखाली पडताळणी समितीने तिला जातवैधता प्रमाणपत्र नाकारले', असे अॅड. भनगोजी यांनी न्या. संजय गंगापुरवाला व न्या. श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. सरकारी वकिलांनी समितीच्या निर्णयाचे समर्थन केले. 'दावेदार धुळे किंवा जळगावमधील रहिवासी नसेल तर त्याला गुजर ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेण्याचा हक्क नाही, हे १८ जून १९९६च्या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आलेले आहे. तसेच गुजर समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय हा शेतीचा असून या प्रकरणात याचिकाकर्तीचे वडील हे किराणा दुकान चालवतात. त्यामुळे समितीचा निर्णय बरोबर आहे', असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी मांडला. परंतु, खंडपीठाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरला नाही.
'याचिकाकर्तीचे पूर्वज हे धुळे किंवा जळगावमध्ये राहत नव्हते. तिच्या आजोबांचा जन्म पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील आहे. परंतु, १ मार्च २००६च्या शासन आदेशानंतर (जीआर) गुजर ओबीसी आरक्षणाला भौगोलिक मर्यादा असल्याचे दिसत नाही. पूर्वी २४ सप्टेंबर १९९१च्या जीआर/पत्रानंतर १८ जून १९९६च्या परिपत्रकाद्वारे भौगोलिक मर्यादा घालण्यात आली होती. मात्र, १ मार्च २००६च्या जीआरमुळे २४ सप्टेंबर १९९१चा जीआर रद्द झाला असून पर्यायाने १८ जून १९९६चे परिपत्रकही आता अस्तित्वात राहिलेले नाही. शिवाय १ मार्च २००६च्या जीआरमधील यादीप्रमाणे अनुक्रमांक ३२६वर ओबीसी म्हणून गुजर जातीचा उल्लेख आहे. त्यात कुठेही भौगोलिक मर्यादेचा उल्लेख नाही. त्यामुळे केवळ धुळे, जळगावमधील रहिवाशांनाच गुजर ओबीसी आरक्षणाचा लाभ अशी भूमिका समितीला घेता येणार नाही', असे स्पष्ट करत खंडपीठाने समितीचा निर्णय रद्दबातल ठरवला.
समितीला न्यायालयाचा आदेश
'याचिकाकर्तीच्या वडिलांच्या १९८०च्या शाळा नोंदीत त्यांची जात गुजराती-वाणी अशी नोंद आहे. परंतु, जुन्यात जुन्या कागदपत्रांचे मूल्य प्रमाण म्हणून अधिक आहे. याचिकाकर्तीने गुजर जातीचा पुरावा म्हणून चुलत आजोबांचा सात-बारा उताराही दिला आहे. शिवाय अन्य कागदपत्रेही आहेत. त्यामुळे समितीने नव्याने निर्णय द्यावा. याचिकाकर्तीने २४ ऑगस्ट रोजी समितीसमोर आपली बाजू मांडावी आणि समितीने फेरतपासणी करून चार महिन्यांत आपला निर्णय द्यावा', असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.