बिल्डरांना दणका; 'रेरा'वर कोर्टाचं शिक्कामोर्तब

मुंबई: 'रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी' अर्थात, रेरा कायदा हा सर्वसामान्य ग्राहकांच्या हिताचा असून घटनात्मकदृष्ट्या पूर्णपणे वैध आहे, असं नमूद करत, मुंबई उच्च न्यायालयानं आज या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळं केंद्र व राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

ग्राहककेंद्री असलेल्या 'रेरा'ला देशभरातील बांधकाम व्यावसायिकांचा सुरुवातीपासूनच विरोध आहे. याच विरोधातून बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनांकडून देशातील विविध न्यायालयांमध्ये 'रेरा' कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आलं होतं. मात्र, केंद्र व राज्य सरकारनं या कायद्याचं जोरदार समर्थन केलं. त्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयानं देशभरातील सर्व याचिकांना स्थगिती देत मुंबई उच्च न्यायालयात आलेल्या याचिकेवर जलद सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या विशेष खंडपीठापुढे राज्यातील याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयानं सरकारची बाजू उचलून धरत 'रेरा' विरोधी याचिका फेटाळल्या. 'प्रत्येक डोळ्यातील प्रत्येक अश्रू पुसणं गरजेचं आहे’ या महात्मा गांधी यांच्या प्रसिद्ध वाक्याचा उल्लेख करत खंडपीठानं 'रेरा'चं महत्त्वं अधोरेखित केलं.

१ मे २०१७ला रेरा कायदा लागू झाल्यापासून प्रत्येक बांधकाम व्यायसायिकाला आपल्या प्रकल्पाची रेरा अंतर्गत नोंदणी करणं अनिवार्य आहे. 'रेरा' कायद्यात सर्वसामान्य ग्राहकाचं हित डोळ्यापुढं ठेवून अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयानं त्यावर शिक्कामोर्तब केल्यानं घरकुलाचं स्वप्न पाहणाऱ्या प्रत्येकाच्या स्वप्नाला नवं बळ मिळालं आहे.

'रेरा'विरोधी याचिका फेटाळताना न्यायालयानं बांधकाम व्यावसायिकांना काही अंशी दिलासा दिला. तो असा...

>> अपरिहार्य कारणांमुळं प्रकल्प अपूर्ण राहिल्याचं निदर्शनास आल्यास 'रेरा' प्राधिकरणानं थेट कारवाईची भूमिका घेऊ नये. अशा परिस्थितीत प्रकल्पांना मुदतवाढ द्यावी.
>> 'रेरा'च्या प्रकरणाची सुनावणी घेणाऱ्या लवादाच्या सदस्यपदी नोकरशहांची नेमणूक करू नये.
>> लवादामध्ये जास्तीत जास्त न्यायाधीश व न्यायालयीन अधिकाऱ्यांचा समावेश असावा.