शौचालये बांधू देण्यास पालिकेला विरोध
म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत महापालिकेने मुंबई हागणदारीमुक्त करण्याचा निर्धार केला असला, तरी या योजनेत मुंबई पोर्ट ट्रस्ट खोडा घालत आहे. शिवडी येथे बीपीटी परिसरात पालिकेला दोन शौचालये बांधायची आहेत. मात्र, ही जागा पालिकेच्या अखत्यारित येत नसल्याने बीपीटीने विरोध केल्याने शौचालयांची बांधकामे रखडली आहेत.
हागणदारीमुक्त मुंबईसाठी पालिकेने मुंबईच्या विविध भागांमध्ये शौचालये बांधणीचे काम हाती घेतले आहे. या कामांसाठी ४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शिवडी परिसरात रामगड, रेतीबंदर या भागात मोठी लोकवस्ती असल्याने सार्वजनिक शौचालयांची गरज आहे. त्यामुळे पालिकेने शौचालय बांधकामांसाठी बीपीटीकडे ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी मागणी केली असता प्राधिकरणाने ते देण्यास नकार दिला आहे. बीपीटी परिसरात अमन शांतीनगरमध्ये शौचालय बांधणीसाठी बीपीटीने नकार दिला होता. मात्र, येथील आमदार अजय चौधरी यांच्या राजकीय दबावामुळे प्राधिकरणाने परवानगी दिली आहे. तोच न्याय रामगड, रेतीबंदर येथील नागरिकांना बीपीटी का देत नाही, असा सवाल येथील रहिवाशांनी केला आहे.
रेतीबंदर परिसरात फ्लेमिंगोची वस्ती असते. त्यामुळे या भागात सातत्याने देशी-परदेशी पर्यटकांची वर्दळ असते. मात्र, या परिसरात शौचालये नसल्याने नागरिक उघड्यावर शौचास बसतात. त्यामुळे मुंबईची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नाचक्की होत असून त्यास बीपीटी जबाबदार असल्याचा आरोप या शौचालयांसाठी पाठपुरावा करणारे शिवडीतील शिवसेनेचे नगरसेवक सचिन पडवळ यांनी केला आहे.
याबाबत एफ-दक्षिण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त विश्वास मोटे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी बीपीटी परवानगी देत नसल्याचे मान्य केले. बीपीटी मोबाइल टॉयलेट लावण्यास परवानगी देत आहे. मात्र, मोबाइल टॉयलेट फार दिवस टिकत नसल्याने पालिकेने आरसीसी टॉयेलट बांधणीसाठी परवानगी मागितली असल्याचे मोटे यांनी सांगितले. या प्रकरणी आज, सोमवारी पालिका अधिकारी या भागात भेट देणार असून बीपीटीकडून सकारामत्क प्रतिसाद मिळणार असल्याचा विश्वास मोटे यांनी व्यक्त केला.
म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत महापालिकेने मुंबई हागणदारीमुक्त करण्याचा निर्धार केला असला, तरी या योजनेत मुंबई पोर्ट ट्रस्ट खोडा घालत आहे. शिवडी येथे बीपीटी परिसरात पालिकेला दोन शौचालये बांधायची आहेत. मात्र, ही जागा पालिकेच्या अखत्यारित येत नसल्याने बीपीटीने विरोध केल्याने शौचालयांची बांधकामे रखडली आहेत.
हागणदारीमुक्त मुंबईसाठी पालिकेने मुंबईच्या विविध भागांमध्ये शौचालये बांधणीचे काम हाती घेतले आहे. या कामांसाठी ४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शिवडी परिसरात रामगड, रेतीबंदर या भागात मोठी लोकवस्ती असल्याने सार्वजनिक शौचालयांची गरज आहे. त्यामुळे पालिकेने शौचालय बांधकामांसाठी बीपीटीकडे ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी मागणी केली असता प्राधिकरणाने ते देण्यास नकार दिला आहे. बीपीटी परिसरात अमन शांतीनगरमध्ये शौचालय बांधणीसाठी बीपीटीने नकार दिला होता. मात्र, येथील आमदार अजय चौधरी यांच्या राजकीय दबावामुळे प्राधिकरणाने परवानगी दिली आहे. तोच न्याय रामगड, रेतीबंदर येथील नागरिकांना बीपीटी का देत नाही, असा सवाल येथील रहिवाशांनी केला आहे.
रेतीबंदर परिसरात फ्लेमिंगोची वस्ती असते. त्यामुळे या भागात सातत्याने देशी-परदेशी पर्यटकांची वर्दळ असते. मात्र, या परिसरात शौचालये नसल्याने नागरिक उघड्यावर शौचास बसतात. त्यामुळे मुंबईची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नाचक्की होत असून त्यास बीपीटी जबाबदार असल्याचा आरोप या शौचालयांसाठी पाठपुरावा करणारे शिवडीतील शिवसेनेचे नगरसेवक सचिन पडवळ यांनी केला आहे.
याबाबत एफ-दक्षिण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त विश्वास मोटे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी बीपीटी परवानगी देत नसल्याचे मान्य केले. बीपीटी मोबाइल टॉयलेट लावण्यास परवानगी देत आहे. मात्र, मोबाइल टॉयलेट फार दिवस टिकत नसल्याने पालिकेने आरसीसी टॉयेलट बांधणीसाठी परवानगी मागितली असल्याचे मोटे यांनी सांगितले. या प्रकरणी आज, सोमवारी पालिका अधिकारी या भागात भेट देणार असून बीपीटीकडून सकारामत्क प्रतिसाद मिळणार असल्याचा विश्वास मोटे यांनी व्यक्त केला.