म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोगाला आवश्यक सुविधा देण्याबाबतची उदासीनता पाहून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सोमवारी पुन्हा एकदा कानपिचक्या दिल्या. राज्य सरकारने अन्य राज्यांत जाऊन पहावे की तेथील मानवाधिकार आयोगाचा कारभार कसा चालत आहे, असा सल्ला देतानाच आवश्यक पायाभूत सुविधा द्यायच्या नसतील, तर आयोग मोडीतच काढा, असे संतप्त उद्गारही मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लुर व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने काढले.
नरेश गोसावी यांनी अॅड. अभिषेक जेबाराज यांच्यामार्फत याप्रश्नी जनहित याचिका केली आहे. आयोगामधील कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याविषयी आणि आयोगाला मोठी जागा देण्यासंदर्भात अजूनही सरकारकडून ठोस काही मांडण्यात आले नसल्याचे याचिकादारांच्या वकिलांनी निदर्शनास आणले. तेव्हा पूर्वी कूपरेज टेलिफोन एक्स्चेंज इमारतीतील जागेचा विचार सुरू होता, मात्र आता वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इमारतीत जागा देण्याचा प्रस्ताव असून त्याविषयीचे भाडे व अन्य खर्चाबाबतचा प्रस्ताव अर्थ
खात्याच्या विचाराधीन आहे, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी दिली. त्यावर, आयोगाची स्थापना २००१मध्ये झाली, म्हणजे आयोगाला आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी सरकारला १६ वर्षे लागली आहेत, असे निरीक्षण नोंदवून खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अखेर आयोगासाठी मोठी जागा व कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न सोडवण्याचे प्रयत्न गांभीर्याने सुरू आहे, असे वग्यानी यांनी सांगितल्यानंतर खंडपीठाने उपायांची नेमकी माहिती प्रतिज्ञापत्रावर मांडण्यास सांगून पुढची सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली.
महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोगाला आवश्यक सुविधा देण्याबाबतची उदासीनता पाहून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सोमवारी पुन्हा एकदा कानपिचक्या दिल्या. राज्य सरकारने अन्य राज्यांत जाऊन पहावे की तेथील मानवाधिकार आयोगाचा कारभार कसा चालत आहे, असा सल्ला देतानाच आवश्यक पायाभूत सुविधा द्यायच्या नसतील, तर आयोग मोडीतच काढा, असे संतप्त उद्गारही मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लुर व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने काढले.
नरेश गोसावी यांनी अॅड. अभिषेक जेबाराज यांच्यामार्फत याप्रश्नी जनहित याचिका केली आहे. आयोगामधील कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याविषयी आणि आयोगाला मोठी जागा देण्यासंदर्भात अजूनही सरकारकडून ठोस काही मांडण्यात आले नसल्याचे याचिकादारांच्या वकिलांनी निदर्शनास आणले. तेव्हा पूर्वी कूपरेज टेलिफोन एक्स्चेंज इमारतीतील जागेचा विचार सुरू होता, मात्र आता वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इमारतीत जागा देण्याचा प्रस्ताव असून त्याविषयीचे भाडे व अन्य खर्चाबाबतचा प्रस्ताव अर्थ
खात्याच्या विचाराधीन आहे, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी दिली. त्यावर, आयोगाची स्थापना २००१मध्ये झाली, म्हणजे आयोगाला आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी सरकारला १६ वर्षे लागली आहेत, असे निरीक्षण नोंदवून खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अखेर आयोगासाठी मोठी जागा व कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न सोडवण्याचे प्रयत्न गांभीर्याने सुरू आहे, असे वग्यानी यांनी सांगितल्यानंतर खंडपीठाने उपायांची नेमकी माहिती प्रतिज्ञापत्रावर मांडण्यास सांगून पुढची सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली.