आज 'लोकप्रिय' अर्थसंकल्प? आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर घोषणांचा पाऊस पडण्याची शक्यता

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : राज्याचा सन २०२३-२४ या वर्षाचा अर्थसंकल्प आज, गुरुवारी दुपारी दोन वाजता विधिमंडळात सादर करण्यात येणार आहे. वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पहिल्यांदाच अर्थसंकल्प मांडणार असून गेल्यावर्षी जूनअखेरीस सत्तेवर आलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचाही हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. त्यात राज्यात होणाऱ्या आगामी महापालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या अर्थसंकल्पाविषयी उत्सुकता आहे.

राज्यात सत्तेत येऊन शिंदे सरकारला जवळपास आठ महिने पूर्ण झाली असून या आठ महिन्यांमध्ये शिंदे यांनी निर्णयांचा धडाका लावला. त्यामुळे अर्थसंकल्पातही याचे प्रतिबिंब उमटेल, अशी अपेक्षा आहे. पुढील वर्षी लोकसभा आणि विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होतील. लोकसभा निवडणुकीमुळे पुढील वर्षी सरकारला हंगामी अर्थसंकल्प सादर करावा लागेल. लोकसभा निवडणुकीनंतर होणाऱ्या अधिवेशनात सरकारला पूर्ण अर्थसंकल्प मांडता येईल. मात्र, तोपर्यंत राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहणार असल्याने यंदाचा अर्थसंकल्प शिंदे सरकारसाठी महत्त्वाचा आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणा अपेक्षित आहेत. राज्यात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. सत्ताधारी बाळासाहेबांची शिवसेना आणि भाजपला या निवडणुका महत्वाच्या आहेत. त्यामुळे मुंबई, ठाणे, नागपूर महापालिकेसह अन्य महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांसाठी अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या घोषणा असू शकतात. याशिवाय कृषी, सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, सिंचन, ऊर्जा आदी विभागांना अर्थसंकल्पात झुकते माप मिळू शकते. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी थेट मदत देण्याची योजना गेले काही महिने सरकारच्या विचाराधीन आहे. केंद्र सरकार शेतकऱ्याला दर महिना ५०० रुपयांची मदत करते. अशा पद्धतीची योजना राज्यात लागू करण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पात होऊ शकतो. याशिवाय महिला, तरुणी, कामगार या घटकांसह अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय या सामजिक घटकांसाठी काही नव्या घोषणा अपेक्षित आहेत.

विधान परिषदेत केसरकर किंवा देसाई

विधानसभेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अर्थसंकल्प सादर करतील. सध्याच्या मंत्रिमंडळ रचनेत राज्यमंत्री नाहीत. त्यामुळे विधान परिषदेत अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी विद्यमान मंत्र्यांपैकी दीपक केसरकर किंवा शंभूराज देसाई यापैकी एकाला प्राधिकृत केले जाऊ शकते. यासंदर्भातील निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे घेणार असल्याचे सांगण्यात आले.