राज्यात गुंतवणुकीसाठी मुख्यमंत्र्यांचे उद्योगांना आमंत्रण
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
डिजिटल उद्योग व डिजिटल अर्थव्यवस्थेमुळे सध्या मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होत आहे. महाराष्ट्राने यापूर्वीच डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी सुविधा निर्माण करण्यास सुरुवात केली आहे. ड्रायपोर्ट, समृद्धी महामार्ग, मेट्रो, रस्ते आदींच्या माध्यमातून राज्यात जागतिक दर्जाच्या पायाभूत निर्माण केल्या जात आहोत. त्यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी येथे केले.
सेवा विषयक चौथ्या जागतिक प्रदर्शनात राज्याच्या परिसंवादात मुख्यमंत्री बोलत होते. पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल, भारतीय उद्योग महासंघाचे (सीआयआय) अध्यक्ष चंद्रदीप बॅनर्जी, स्पेनटा मीडियाचे माणिक डावर, अॅपटेकचे निनाद करपे आदींनी या परिसंवादात सहभाग घेतला.
'महाराष्ट्रात एक लाख कोटी डॉलर अर्थव्यवस्था करण्यासाठी राज्याने रोडमॅप तयार केला आहे. यामध्ये सेवा क्षेत्र हे महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. राज्याच्या सकल उत्पादनात सेवा क्षेत्राचा वाटा हा ४९ टक्के असून तो २०२५ पर्यंत ६५ टक्के वर नेणार आहोत,' असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. राज्यात मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ उपलब्ध आहे, त्याचा योग्य वापर सेवा क्षेत्रात करण्यात येणार आहे. उद्योगासाठी वेगवेगळी धोरणे जाहीर केली आहेत. त्यातील 'फिनटेक' धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. महाराष्ट्र व मुंबईच्या भौगोलिक स्थानामुळे सर्व प्रकारच्या सेवा देणारे मोठे केंद्र झाले आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यातील लॉजिस्टिक क्षेत्राचा विकास वेगाने होत असून मुंबईला आर्थिक सेवा देणारी राजधानी बनविण्यात 'फिनटेक' धोरणाचे महत्त्वाचे योगदान राहील. 'इज ऑफ डुईंग बिझनेस'मध्ये महाराष्ट्र देशात अग्रक्रमावर आहे. स्वतंत्र पब्लिक क्लाउड धोरण आखणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. लॉजिस्टिकबरोबरच १२ सेवा क्षेत्रांसाठी राज्यात इकोसिस्टिम तयार केली आहे. सेवा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येण्यासाठी सहकार्य करण्याबरोबरच राज्य सरकार यात भागिदार म्हणून सहभागी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्टार्टअपना बळ देण्याचे धोरण
राज्यातील तरुणांकडे नाविन्यपूर्ण कल्पना आहेत. त्यांच्या कल्पनाशक्तीला वाव देण्यासाठी राज्याने स्टार्टअप धोरण जाहीर केले आहे. देश उभारणीत योगदान देणाऱ्या युवकांना मदत करण्याचे काम राज्य सरकार करत आहे. खासगी विद्यापीठ उभारण्यासाठी कायदा केला असून शैक्षणिक संस्था व विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेला प्रोत्साहन देण्यावर भर देणार आहे. मनुष्यबळ हाच विकासाचा महत्त्वाचा घटक असल्याने कौशल्य विकासामध्ये जास्त गुंतवणूक करत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
डिजिटल उद्योग व डिजिटल अर्थव्यवस्थेमुळे सध्या मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होत आहे. महाराष्ट्राने यापूर्वीच डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी सुविधा निर्माण करण्यास सुरुवात केली आहे. ड्रायपोर्ट, समृद्धी महामार्ग, मेट्रो, रस्ते आदींच्या माध्यमातून राज्यात जागतिक दर्जाच्या पायाभूत निर्माण केल्या जात आहोत. त्यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी येथे केले.
सेवा विषयक चौथ्या जागतिक प्रदर्शनात राज्याच्या परिसंवादात मुख्यमंत्री बोलत होते. पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल, भारतीय उद्योग महासंघाचे (सीआयआय) अध्यक्ष चंद्रदीप बॅनर्जी, स्पेनटा मीडियाचे माणिक डावर, अॅपटेकचे निनाद करपे आदींनी या परिसंवादात सहभाग घेतला.
'महाराष्ट्रात एक लाख कोटी डॉलर अर्थव्यवस्था करण्यासाठी राज्याने रोडमॅप तयार केला आहे. यामध्ये सेवा क्षेत्र हे महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. राज्याच्या सकल उत्पादनात सेवा क्षेत्राचा वाटा हा ४९ टक्के असून तो २०२५ पर्यंत ६५ टक्के वर नेणार आहोत,' असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. राज्यात मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ उपलब्ध आहे, त्याचा योग्य वापर सेवा क्षेत्रात करण्यात येणार आहे. उद्योगासाठी वेगवेगळी धोरणे जाहीर केली आहेत. त्यातील 'फिनटेक' धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. महाराष्ट्र व मुंबईच्या भौगोलिक स्थानामुळे सर्व प्रकारच्या सेवा देणारे मोठे केंद्र झाले आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यातील लॉजिस्टिक क्षेत्राचा विकास वेगाने होत असून मुंबईला आर्थिक सेवा देणारी राजधानी बनविण्यात 'फिनटेक' धोरणाचे महत्त्वाचे योगदान राहील. 'इज ऑफ डुईंग बिझनेस'मध्ये महाराष्ट्र देशात अग्रक्रमावर आहे. स्वतंत्र पब्लिक क्लाउड धोरण आखणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. लॉजिस्टिकबरोबरच १२ सेवा क्षेत्रांसाठी राज्यात इकोसिस्टिम तयार केली आहे. सेवा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येण्यासाठी सहकार्य करण्याबरोबरच राज्य सरकार यात भागिदार म्हणून सहभागी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्टार्टअपना बळ देण्याचे धोरण
राज्यातील तरुणांकडे नाविन्यपूर्ण कल्पना आहेत. त्यांच्या कल्पनाशक्तीला वाव देण्यासाठी राज्याने स्टार्टअप धोरण जाहीर केले आहे. देश उभारणीत योगदान देणाऱ्या युवकांना मदत करण्याचे काम राज्य सरकार करत आहे. खासगी विद्यापीठ उभारण्यासाठी कायदा केला असून शैक्षणिक संस्था व विद्यापीठाच्या स्वायत्ततेला प्रोत्साहन देण्यावर भर देणार आहे. मनुष्यबळ हाच विकासाचा महत्त्वाचा घटक असल्याने कौशल्य विकासामध्ये जास्त गुंतवणूक करत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.