‘गुगल’ नकाशे अधिकृत मानता येतील का?

म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई

आरे कॉलनीतील वनक्षेत्राच्या परिसरात मेट्रो रेल्वेसाठी कारशेड बांधण्याची जागा देताना राज्य सरकारने पर्यावरणविषयक अटींचा भंग केल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनाच 'गुगल' नकाशांबाबत प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका मांडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारच्या सुनावणीत दिले.

या संदर्भात न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. पी. डी. नाईक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. सामाजिक व पर्यावरणविषयक जागरूक संघटनांनी आरे कॉलनी भागात मेट्रो रेल्वेची कारशेड बांधण्यासाठी जागा देण्याच्या राज्य सरकारच्या भूमिकेला तीव्र विरोध केला आहे.

या प्रकरणी 'एमएमआरसी'ने बाजू मांडताना आरेच्या जंगलातील २५ हेक्टर क्षेत्र राज्य सरकारने संरक्षित वन विभाग अथवा पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनक्षम क्षेत्र म्हणून कधीही जाहीर केले नसल्याचा दावा केला होता. आरटीआय कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या याचिकेसोबत जोडलेले 'गुगल मॅप' अॅप्लिकेशनचे नकाशे हे अधिकृत रेकॉर्ड म्हणता येईल का, त्याविषयी अर्जदारांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. अर्जदारांनी त्यांची भूमिका प्रतिज्ञापत्रावर दिल्यानंतर त्यावर राज्य सरकारचे उत्तर विचारात घेऊन न्यायालय निकाल देणार आहे.