'अनिल देशमुख प्रकरणात सीबीआयचा हस्तक्षेपाचा प्रयत्न'

मुंबई : 'माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांविषयी प्राथमिक चौकशी केल्यानंतर दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये सीबीआयने अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन कायदेशीर कार्यवाही सुरू केली आहे. ज्याद्वारे राज्याच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जात आहे,' असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात मांडण्यात आला.

'उच्च न्यायालयाने केवळ अॅड. जयश्री पाटील यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने देशमुख यांच्याविरोधातील आरोपांविषयी प्राथमिक चौकशी करून आवश्यक वाटल्यास पुढील कायदेशीर कार्यवाहीचा आदेश सीबीआयला दिला होता. मात्र, सीबीआयने अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन चौकशी करून, ज्यांचा तक्रारीशी संबंध नाही, अशा पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व नेमणुका आणि सचिन वाझेंना पुन्हा सेवेत घेणे व त्यांना विशिष्ट प्रकरणांचा तपास सोपवणे, अशा विषयांचाही समावेश जाणीवपूर्वक २१ एप्रिल रोजी नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये केला आहे,' असा आक्षेप घेणारी फौजदारी रिट याचिका राज्य सरकारने केली आहे. एफआयआरमधील संबंधित दोन परिच्छेदांतील भाग वगळण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत केली आहे. याविषयी न्या. शाहरुख काथावाला व न्या. सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर 'व्हीसी'द्वारे रात्री उशिरा सुनावणी झाली. त्या वेळी सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील रफिक दादा यांनी ज्येष्ठ वकील दरायस खंबाटा यांच्या मदतीने युक्तिवाद मांडला.