म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई
डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय घेण्यात येणाऱ्या औषधांचे प्रमाण वाढून रुग्णहिताला बाधा निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त होत असताना आणि औषधविक्रेते, रुगणहक्कांच्या प्रश्नांवर कार्यरत असलेल्या संघटनांचा विरोध असतानाही केंद्र सरकारने ऑनलाइन औषधविक्रीला हिरवा कंदील दाखवला आहे. ई-फार्मसीच्या संदर्भातील मसुदा सर्व राज्यांना पाठवण्यात आला असून, त्यात प्रत्येक राज्याने सूचना-हरकती द्याव्यात असे केंद्र सरकारने सांगितले आहे.
ई-फार्मसीमुळे औषध कंपन्यामध्ये उत्साहाचे वातावरण असले तरीही अनेक छोट्या औषधविक्रेत्यांनी ई-फार्मसीमुळे व्यवसायावर गंडातर येण्याची भीती व्यक्त केली. डॉक्टरांनीही भारतीय रुग्णांची औषधे घेण्याची मानसिकता लक्षात घेत चिंता व्यक्त केली. या मसुद्यातील तरतुदींनुसार औषध कंपन्यांना ऑनलाइन औषधविक्री करता येणार आहे.
डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय घेण्यात येणाऱ्या औषधांचे प्रमाण वाढून रुग्णहिताला बाधा निर्माण होईल, अशी भीती व्यक्त होत असताना आणि औषधविक्रेते, रुगणहक्कांच्या प्रश्नांवर कार्यरत असलेल्या संघटनांचा विरोध असतानाही केंद्र सरकारने ऑनलाइन औषधविक्रीला हिरवा कंदील दाखवला आहे. ई-फार्मसीच्या संदर्भातील मसुदा सर्व राज्यांना पाठवण्यात आला असून, त्यात प्रत्येक राज्याने सूचना-हरकती द्याव्यात असे केंद्र सरकारने सांगितले आहे.
ई-फार्मसीमुळे औषध कंपन्यामध्ये उत्साहाचे वातावरण असले तरीही अनेक छोट्या औषधविक्रेत्यांनी ई-फार्मसीमुळे व्यवसायावर गंडातर येण्याची भीती व्यक्त केली. डॉक्टरांनीही भारतीय रुग्णांची औषधे घेण्याची मानसिकता लक्षात घेत चिंता व्यक्त केली. या मसुद्यातील तरतुदींनुसार औषध कंपन्यांना ऑनलाइन औषधविक्री करता येणार आहे.