म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
करोनाकाळामध्ये आरोग्य कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारी विमा संरक्षण योजना बंद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी राज्यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे. करोना संसर्गाच्या काळामध्ये जिवाची पर्वा न करता रुग्णसेवा देणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कष्टाची सरकारला जाणीव नाही का, असा प्रश्न यानिमित्ताने डॉक्टरांच्या संघटनेनेही उपस्थित केला आहे.
पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना ३० मार्चपासून राबवण्यात येत होती. करोनाकाळात आरोग्यसेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना ५० लाख रुपयांची मदत देण्यात येत होती. सुरुवातीच्या ९० दिवसांसाठी ही योजना राबवण्यात आली. त्यानंतर या योजनेचा कालावधी २४ मार्चपर्यंत वाढवण्यात आला होता. या कालावधीत ७३६ डॉक्टरांचा मृत्यू झाला. त्यामध्ये अधिकृत असलेल्या २८७ जणांच्या नातेवाईकांना विम्याचे पैसे देण्यात आले.
दरम्यान, केंद्रीय आरोग्य सचिवांच्या या पत्रावरून टीका होऊ लागल्यानंतर आरोग्य मंत्रालयाने २४ एप्रिलपर्यंत सध्याच्या विमा कंपनीकडून करण्यात आलेले सर्व दावे निकाली काढण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. तसेच करोनायोद्ध्यांना विमासंरक्षण देण्यासंदर्भात आरोग्य मंत्रालय इतर विमा कंपनीशी चर्चा करत असल्याचे सांगण्यात आले.
इंडियन मेडिकल असोसिएशनने जागतिक आरोग्यसंघटनेने दिलेल्या निर्देशानुसार १४ टक्के आरोग्यकर्मचाऱ्यांना संसर्ग होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांच्यामध्येही परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते हे लक्षात ठेवायला हवे, याकडे संघटनेने लक्ष वेधले आहे. भारतामध्ये वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणामध्ये तुटवडा असताना, आरोग्यविमा योजना बंद करण्याचा धोका सरकार पत्करू शकते का, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
करोनाकाळामध्ये आरोग्य कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारी विमा संरक्षण योजना बंद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय आरोग्य सचिवांनी राज्यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये ही माहिती देण्यात आली आहे. करोना संसर्गाच्या काळामध्ये जिवाची पर्वा न करता रुग्णसेवा देणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कष्टाची सरकारला जाणीव नाही का, असा प्रश्न यानिमित्ताने डॉक्टरांच्या संघटनेनेही उपस्थित केला आहे.
पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना ३० मार्चपासून राबवण्यात येत होती. करोनाकाळात आरोग्यसेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना ५० लाख रुपयांची मदत देण्यात येत होती. सुरुवातीच्या ९० दिवसांसाठी ही योजना राबवण्यात आली. त्यानंतर या योजनेचा कालावधी २४ मार्चपर्यंत वाढवण्यात आला होता. या कालावधीत ७३६ डॉक्टरांचा मृत्यू झाला. त्यामध्ये अधिकृत असलेल्या २८७ जणांच्या नातेवाईकांना विम्याचे पैसे देण्यात आले.
दरम्यान, केंद्रीय आरोग्य सचिवांच्या या पत्रावरून टीका होऊ लागल्यानंतर आरोग्य मंत्रालयाने २४ एप्रिलपर्यंत सध्याच्या विमा कंपनीकडून करण्यात आलेले सर्व दावे निकाली काढण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. तसेच करोनायोद्ध्यांना विमासंरक्षण देण्यासंदर्भात आरोग्य मंत्रालय इतर विमा कंपनीशी चर्चा करत असल्याचे सांगण्यात आले.
इंडियन मेडिकल असोसिएशनने जागतिक आरोग्यसंघटनेने दिलेल्या निर्देशानुसार १४ टक्के आरोग्यकर्मचाऱ्यांना संसर्ग होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांच्यामध्येही परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते हे लक्षात ठेवायला हवे, याकडे संघटनेने लक्ष वेधले आहे. भारतामध्ये वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणामध्ये तुटवडा असताना, आरोग्यविमा योजना बंद करण्याचा धोका सरकार पत्करू शकते का, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.