मुंबई: कृषी कायद्यांना विरोध करत शेतकरी ६१ दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत आहेत. कडाक्याच्या थंडीतही हे आंदोलन सुरु असताना देशाचे प्रमुख म्हणून नरेंद्र मोदींनी या ऐतिहासिक आंदोलनाची साधी दखलही घेतली नाही. दिल्लीतील आजच्या ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागले ते अयोग्य असून हिंसेचे समर्थन करता येणार नाही. परंतु या परिस्थीतीला केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारची हटवादी, अहंकारी वृत्तीच जबाबदार असल्याचा थेट आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केला. ( Balasaheb Thorat On Delhi Tractor Parade Violence )
वाचा: ट्रॅक्टर परेडमध्ये होता महाराष्ट्राचा चमू; हाती आली 'ही' महत्त्वाची माहिती
देश प्रजासत्ताक दिन साजरा करत असताना प्रजेचा प्रमुख देशाच्या अन्नदात्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. कायदे मागे घेण्याची शेतकऱ्यांची भूमिका असताना सरकार मात्र चर्चेच्या नावाखाली वेळकाढूपणा करत आहे. चर्चेच्या दहा फेऱ्यांनंतरही सरकार कोणत्याच निर्णयापर्यंत आलेले नाही. उलट या आंदोलनाला खलिस्तानी म्हणून बदनाम करण्याचे काम केले गेले. मोदी सरकारने शेतकऱ्यांचा अंत पाहिल्याने दिल्लीत आजची दुर्दैवी परिस्थिती उद्भवली, असा आरोप करतानाच केंद्राचे नवे कायदे भांडवलदार, साठेबाजांच्या फायद्याचे आहेत. फक्त शेतकरीच नाही तर जनतेच्याही विरोधातील आहेत, असे थोरात म्हणाले.
वाचा: दिल्लीत आंदोलक हिंसक का बनले?; अण्णा हजारेंनी मांडलं 'हे' सडेतोड मत
दिल्लीच्या वेशीवर ६१ दिवस शेतकऱ्यांचे अभूतपूर्व असे आंदोलन सुरू आहे. हे शेतकरी पंजाब, हरयाणासह देशभरातून आलेले आहेत. तीन काळे कायदे रद्द करण्याची त्यांची मागणी आहे. देश भुकेला असताना ज्या शेतकऱ्यांनी देशाला अन्न पुरवलं ते हे शेतकरी आहेत. थंडी, वाऱ्यात ते दोन महिने आंदोलन करत आहेत. शेतकरी चर्चेने थकून जावेत असा केंद्र सरकारचा प्रयत्न दिसत असून शेतकऱ्यांचा अंत पाहिला जात आहे. ते आज वेगळ्या मार्गाने गेले, त्या मार्गाने जाऊ नये. हिंसेने कोणतीही समस्या सुटत नाही, हा महात्मा गांधी यांचा देश आहे, शांततेचा मार्ग सोडू नये असे आवाहन थोरात यांनी केले आहे.
वाचा: 'दिल्लीतील हिंसाचारासाठी जो बायडन यांचा राजीनामा मागणार का?'
वाचा: ट्रॅक्टर परेडमध्ये होता महाराष्ट्राचा चमू; हाती आली 'ही' महत्त्वाची माहिती
देश प्रजासत्ताक दिन साजरा करत असताना प्रजेचा प्रमुख देशाच्या अन्नदात्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. कायदे मागे घेण्याची शेतकऱ्यांची भूमिका असताना सरकार मात्र चर्चेच्या नावाखाली वेळकाढूपणा करत आहे. चर्चेच्या दहा फेऱ्यांनंतरही सरकार कोणत्याच निर्णयापर्यंत आलेले नाही. उलट या आंदोलनाला खलिस्तानी म्हणून बदनाम करण्याचे काम केले गेले. मोदी सरकारने शेतकऱ्यांचा अंत पाहिल्याने दिल्लीत आजची दुर्दैवी परिस्थिती उद्भवली, असा आरोप करतानाच केंद्राचे नवे कायदे भांडवलदार, साठेबाजांच्या फायद्याचे आहेत. फक्त शेतकरीच नाही तर जनतेच्याही विरोधातील आहेत, असे थोरात म्हणाले.
वाचा: दिल्लीत आंदोलक हिंसक का बनले?; अण्णा हजारेंनी मांडलं 'हे' सडेतोड मत
दिल्लीच्या वेशीवर ६१ दिवस शेतकऱ्यांचे अभूतपूर्व असे आंदोलन सुरू आहे. हे शेतकरी पंजाब, हरयाणासह देशभरातून आलेले आहेत. तीन काळे कायदे रद्द करण्याची त्यांची मागणी आहे. देश भुकेला असताना ज्या शेतकऱ्यांनी देशाला अन्न पुरवलं ते हे शेतकरी आहेत. थंडी, वाऱ्यात ते दोन महिने आंदोलन करत आहेत. शेतकरी चर्चेने थकून जावेत असा केंद्र सरकारचा प्रयत्न दिसत असून शेतकऱ्यांचा अंत पाहिला जात आहे. ते आज वेगळ्या मार्गाने गेले, त्या मार्गाने जाऊ नये. हिंसेने कोणतीही समस्या सुटत नाही, हा महात्मा गांधी यांचा देश आहे, शांततेचा मार्ग सोडू नये असे आवाहन थोरात यांनी केले आहे.
वाचा: 'दिल्लीतील हिंसाचारासाठी जो बायडन यांचा राजीनामा मागणार का?'