रवींद्र मराठेंच्या जामिनाला आव्हान

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

बहुचर्चित डीएसके प्रकरणात 'बँक ऑफ महाराष्ट्र'चे निलंबित मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र मराठे यांना जामीन देण्याच्या पुणे न्यायालयाच्या निर्णयाला मुंबईतील दोन ठेवीदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यांच्या याचिकेवर सोमवारी प्राथमिक सुनावणी घेतल्यानंतर न्या. साधना जाधव यांनी प्रतिवादींना नोटिसा जारी करत त्यांना ३ ऑगस्टपर्यंत म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे.

प्रज्ञा सामंत व श्रीधर ग्रामोपाध्ये यांनी अॅड. संदीप कर्णिक यांच्यामार्फत रिट याचिका करत मराठे यांचा जामीन रद्द करण्याची विनंती केली आहे. 'बिल्डर डीएसके यांनी हजारो गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली असून त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई सुरू आहे. या गैरव्यवहारांच्या प्रकरणात रवींद्र मराठे यांचाही थेट सहभाग असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. त्यांनी डीएसके कंपनीची आर्थिक क्षमता व विश्वासार्हता न तपासताच कंपनीला मोठ्या प्रमाणात कर्ज दिले. ते पाहून कंपनीतील गुंतवणूक आणखी वाढली. यामुळे मराठे यांचा या प्रकरणात संबंध असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे', असे याचिकेत म्हटले आहे.

???