मुंबई:
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या सचिन अंदुरे व शरद कळसकर यांनी त्यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी सीबीआयला दिलेल्या मुदतवाढीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
'पुण्यातील दंडाधिकारी न्यायालयाने नोव्हेंबर-२०१८मध्ये अंदुरे व कळसकर यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी ४५ दिवसांची मुदतवाढ दिली होती. त्याला दिलेले आव्हान उच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाच मागील आठवड्यात दंडाधिकारी न्यायालयाने तपासयंत्रणेला आणखी ४५ दिवसांची मुदतवाढ दिली. या दोघांवर बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याखाली आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. त्यामुळे याप्रकरणी विशेष न्यायालयात सुनावणी होणे अपेक्षित होते. तरीही दंडाधिकारी न्यायालयाने अधिकार नसताना तपासयंत्रणेला बेकायदेशीररीत्या मुदतवाढ दिली', असा दावा त्यांचे वकील अॅड. संजीव पुनाळेकर यांनी याचिकेत केला आहे.
या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांच्यापुढे सुनावणी झाली. तेव्हा प्रथमदर्शनी दंडाधिकारी न्यायालयाचा निर्णय बेकायदा असल्याचे निरीक्षण न्यायमूर्तींनी नोंदवले. मात्र, याप्रकरणी सीबीआयतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग हे बाजू मांडणार असल्याने सुनावणी तहकूब करावी, अशी विनंती सरकारी वकिलांनी केली. त्यामुळे न्यायमूर्तींनी पुढील सुनावणी २३ जानेवारीला ठेवून त्यावेळी या मुद्द्यावर निर्णय देण्याचे संकेत दिले.
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या सचिन अंदुरे व शरद कळसकर यांनी त्यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी सीबीआयला दिलेल्या मुदतवाढीला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
'पुण्यातील दंडाधिकारी न्यायालयाने नोव्हेंबर-२०१८मध्ये अंदुरे व कळसकर यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी ४५ दिवसांची मुदतवाढ दिली होती. त्याला दिलेले आव्हान उच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाच मागील आठवड्यात दंडाधिकारी न्यायालयाने तपासयंत्रणेला आणखी ४५ दिवसांची मुदतवाढ दिली. या दोघांवर बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्याखाली आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. त्यामुळे याप्रकरणी विशेष न्यायालयात सुनावणी होणे अपेक्षित होते. तरीही दंडाधिकारी न्यायालयाने अधिकार नसताना तपासयंत्रणेला बेकायदेशीररीत्या मुदतवाढ दिली', असा दावा त्यांचे वकील अॅड. संजीव पुनाळेकर यांनी याचिकेत केला आहे.
या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांच्यापुढे सुनावणी झाली. तेव्हा प्रथमदर्शनी दंडाधिकारी न्यायालयाचा निर्णय बेकायदा असल्याचे निरीक्षण न्यायमूर्तींनी नोंदवले. मात्र, याप्रकरणी सीबीआयतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग हे बाजू मांडणार असल्याने सुनावणी तहकूब करावी, अशी विनंती सरकारी वकिलांनी केली. त्यामुळे न्यायमूर्तींनी पुढील सुनावणी २३ जानेवारीला ठेवून त्यावेळी या मुद्द्यावर निर्णय देण्याचे संकेत दिले.