म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबई
मुंबईच्या लोकल सेवेत आमूलाग्र बदल घडवेल असा दावा केल्या जाणाऱ्या एमयूटीपी ३ ए प्रकल्पास अद्याप राज्य सरकारकडून मंजुरी प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून पुढील प्रक्रिया रखडली आहे. याआधीच काही प्रकल्प रखडलेले असतानाच या नवीन प्रकल्पासही विलंब झाल्यास लाखो मुंबईकरांना त्याचा फटका बसेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. ५४ हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पास राज्य सरकारकडून हिरवा कंदील मिळताच तो अंतिम संमतीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवला जाणार आहे. मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाकडून (एमआरव्हीसी) प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
रेल्वे मंत्रालय आणि जागतिक बँक यांच्या संयुक्त भागीदारीने महामंडळातर्फे मुंबई शहर वाहतूक प्रकल्प (एमयूटीपी) राबवले जातात. त्यातील एमयूटीपी ३ ए प्रकल्पास केंद्रीय अर्थसंकल्पातही स्थान देण्यात आले होते. केंद्रीय अर्थसंकल्पात समावेश करण्यापूर्वी राज्य सरकारनंतर रेल्वे बोर्ड, नीती आयोग, केंद्रिय मंत्रिमंडळ अशा चढत्या क्रमाने मंजुरी मिळणे अपेक्षित होते. परंतु हा क्रम सांभाळला गेला असता तर केंद्रिय अर्थसंकल्पात त्याची घोषणा करणे कदाचित कठीण ठरले असते. त्यामुळे प्रथम अर्थसंकल्पात त्याचा समावेश करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. त्या निर्णयानंतर अन्य स्तरावरील संमतीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची लगबग सुरू झाली. त्यातील राज्य सरकारच्या मंजुरीचा प्रस्ताव मे महिन्यापासून रखडला आहे. त्यामुळे पुढील प्रक्रियेला आणखी विलंब होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. रेल्वे बोर्ड, नीती आयोगाप्रमाणेच केंद्रिय मंत्रिमंडळाची अंतिम मोहोर उमटण्यासाठी काही महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने वेळेत परवानगी दिली तरच पुढील प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल, असे मानले जात आहे.
प्रकल्पात नेमके काय?
२१० एसी लोकल, पनवेल उन्नत जलद मार्ग, पनवेल ते विरार उपनगरीय मार्ग, हार्बरवर सीबीटीसी नवीन सिग्नल यंत्रणा.