शिवस्मारकाची निविदा प्रक्रिया बेकायदा

म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई

अरबी समुद्रात उभारण्यात येणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाच्या कामाच्या निविदाबाबत स्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेले पत्र अतिशय गंभीर असून, शिवस्मारकाची निविदा प्रक्रिया बेकायदेशीर झाल्याचा आरोप मेटे यांनी केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणी न्यायालयीन चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे.

स्मारकाच्या समन्वय समितीचे मेटे अध्यक्ष असून ती शासकीय समिती आहे. त्यामुळे मेटे यांनी स्मारकाच्या कामाबाबतच्या निविदेबाबत काही प्रश्न उपस्थित केले असतील तर त्या मुद्द्यांची सरकारने गांभीर्याने दखल घ्यावी, असे मुंडे यांचे म्हणणे आहे. मेटे यांचे कथित आरोप हे स्मारक प्रकल्पाच्या ३ हजार ८२६ कोटी रुपये किमतीच्या पहिल्या टप्याच्या कामासंदर्भातील आहेत. या प्रकल्पाला प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता नसताना वर्क ऑर्डर देण्यात आली. मूळ निविदेत नमूद कामात अनेक बदल करण्यात आले असून, यासंदर्भात लेखापालांची शिफारस दुर्लक्ष करण्यात आली, असे मुंडे यांचे म्हणणे आहे. या कामाबाबत उच्चाधिकार समितीस अंधारात ठेवण्यात येत असल्याचा मेटे यांचा कथित आरोप गंभीर आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी मुंडे यांनी केली आहे. संपूर्ण निविदा प्रक्रिया रद्द करून फेरनिविदा प्रक्रिया राबवावी. तसेच, संबंधित कंपनीला काळ्या यादीत टाकावे, अशीही मागणी मुंडे यांनी केली आहे.

सरकारची नामुष्की

शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासाठी कोणतीही तांत्रिक परवानगी नसताना कंत्राटदारांकडून काम सुरू करण्याचा घाट घातला जात असून, सरकार जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करीत असल्याचा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केला. शिवस्मारकाचे दोन वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जलपूजन केले होते. परंतु, पुढे काहीच काम झाले नाही. आता निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन बुधवारचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. पण, बोट दुर्घटनेमुळे सरकारवर तो रद्द करण्याची नामुष्की ओढ‌वली, अशी टीका मलिक यांनी केली आहे.