फडणवीस सरकारची ५ वर्षे, राज्यावरील कर्जाचा डोंगर वाढला

मुंबई: राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे बिगूल वाजले असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अभूतपूर्व यशाचे स्वप्न पाहत निवडणूक प्रचारासाठी दिवसरात्र एक करत आहेत. दरम्यानच्या काळात फडणवीस सरकार राज्याच्या विकासाचा आलेख उचावत असल्याचा दावा सतत करत असले, तरी देखील दुसरीकडे राज्यावर कर्जाचा डोंगर वाढत असल्याचे वास्तव समोर येत आहे. सन २०१४ मध्ये जेव्हा फडणवीस सरकार सत्तेत आले, त्यावेळी राज्यावर एकूण १.८ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. मात्र, जून २०१९ पर्यंत हा कर्जाचा डोंगर वाढत जात तो ४. ७१ लाख कोटी रुपये इतका झाला आहे. या व्यतिरिक्त फडणवीस सरकारने सुमारे ४३ हजार कोटी रुपयांच्या योजनांसाठी बँकेची हमी दिलेली आहे.

तथापि, गेल्या पाच वर्षांच्या काळात राज्याच्या सकल घरेलू उत्पादनातही वाढ झाली आहे. माजी वित्त सचिव सुबोध कुमार यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, जेव्हा आपण राज्याच्या एकूण कर्जाबाबत बोलत असतो तेव्हा राज्यातील योजनांना देण्यात आलेल्या हमी देखील गांभिर्याने घेण्याचा आवश्यकता आहे. ज्या संस्थांनी घेतलेले कर्ज चुकवले नाही, तर राज्य सरकारला यासाठी पुढे येणे गरजेचे असते.

वर्ष २०१६-१७ मध्ये राज्य सरकारने ७३०५ कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी हमी दिली होती. वर्ष २०१७-१८ मध्ये या हमीत वाढ होत ती २६६५७ रुपयांपर्यंत पोहोचली होती. हे प्रामुख्याने एमएमआरडीएने मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्पासाठी, त्याच बरोबर मेट्रो-४ प्रकल्पासाठी १९०१६ कोटी रुपयांच्या कर्जाला हमी दिल्यामुले झाले आहे. या व्यतिरिक्त राज्य सरकारने या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात नागपूर एक्स्प्रेस वेसाठी घेतलेल्या ४ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाला हमी दिलेली आहे.

अनेक वित्तीय आव्हानांचा करावा लागला सामना

तर दुसरीकडे, राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी माहिती देताना सांगितले की, राज्य सरकारने निवडक योजनांसाठीच हमी दिलेली आहे. राज्य सरकारने ही हमी केवळ सार्वजनिक कंपन्यांनाच दिलेली आहे. याची राज्याला आवश्यकता आहे, असेही मुनगंटीवार म्हणाले. या पूर्वी ज्या सार्वजनिक आस्थापनांवर नेत्यांचे नियंत्रण होते अशांना सरकारने हमी दिली होती, अशी माहितीही मुनगंटीवार यांनी दिली होती.

याबाबत सूत्रांनी दिलेल्या अधिक माहितीनुसार, सरकारने हमी देण्यासाठी हमी मुक्ती फंड उभारला आहे. पुढे जेव्हा केव्हा हमी देण्याचा वेळ येईल तेव्हा राज्याच्या अर्थसंकल्पावर त्याचा थेट परिणाम होऊ नये हा या मागील उद्देश आहे. या फंडासाठी सुमारे ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.