म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण होण्याच्या दृष्टीने ध्वनिप्रदूषणाच्या प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयाने मागील काही वर्षांपासून अत्यंत कडक भूमिका घेतली असून यंदा सण-उत्सवांच्या काळात ध्वनिप्रदूषण प्रतिबंधक नियमावलीचे उल्लंघन झाल्यास प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांवरच न्यायालय अवमानाची कारवाई करण्याचा निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर, यंदाच्या गणेशोत्सवात सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी स्वत:हूनच अधिक जबाबदार, संवेदनशील होऊन आणि स्वयंशिस्त पाळून नियम व कायद्याचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन करत बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीने यासंदर्भात सर्व मंडळांना आचारसंहिताच आखून दिली आहे.
दरवर्षी सर्वधर्मीय सण-उत्सवांमध्ये नियमभंग होत असूनही आणि न्यायालयाचा आदेश असूनही संबंधितांवर कारवाई होत नसल्याची अत्यंत गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. त्यामुळे नियमभंग करणाऱ्यांवर पर्यावरण संरक्षण कायद्यांतर्गत कारवाई केली नाही तर अधिकाऱ्यांवरच न्यायालय अवमानाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा न्यायालयाने दिलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर, समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नुकतेच प्रकाशित केलेल्या पुस्तिकेत मंडळे व त्यांच्या कार्यकर्त्यांना आवाजाबाबत आचारसंहिता घालून दिली आहे.
भक्तीगीते हवीत... डीजे नको
गणेशोत्सवात मंगलमय वातावरण निर्मितीसाठी लाऊडस्पीकरवर शक्यतो भक्तीगीते, सुगम संगीत, भावगीत, भजने लावावीत तसेच विसर्जन मिरवणुकीत डीजेऐवजी पारंपरिक वाद्यांचाच वापर करावा, असे आवाहनही समितीने केले आहे.
आचारसंहिता...
-गणेशोत्सवादरम्यान रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत (शिथिल केलेल्या चार दिवसांत रात्री १२ ते सकाळी ६) लाऊडस्पीकरचा वापर नको. इतर वेळेत वापर करताना आवाजाची मर्यादा दिवसा ५५ डेसिबलपर्यंत आणि रात्री ४५ डेसिबलपर्यंतच असावी.
-साऊंड सिस्टीम पुरवणाऱ्या कंत्राटदाराला या अटींचे तंतोतंत पालन करण्याचे निर्देश द्यावेत. शक्य झाल्यास कंत्राटदाराशी यासंदर्भात लेखी करार करून त्याची जबाबदारी निश्चित करावी.
-नियम व अटींचे पालन होईल, याची खबरदारी घेण्याच्या दृष्टीने मंडळातील एका पदाधिकाऱ्याने स्वत: स्मार्टफोनवर ध्वनिमापक अॅप डाऊनलोड करून लाऊडस्पीकरवरील गाणी व संगीतामुळे निर्माण होणाऱ्या आवाजाची पातळी वारंवार मोजून नियमपालनाची खातरजमा करत रहावे.
नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण होण्याच्या दृष्टीने ध्वनिप्रदूषणाच्या प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयाने मागील काही वर्षांपासून अत्यंत कडक भूमिका घेतली असून यंदा सण-उत्सवांच्या काळात ध्वनिप्रदूषण प्रतिबंधक नियमावलीचे उल्लंघन झाल्यास प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांवरच न्यायालय अवमानाची कारवाई करण्याचा निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर, यंदाच्या गणेशोत्सवात सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी स्वत:हूनच अधिक जबाबदार, संवेदनशील होऊन आणि स्वयंशिस्त पाळून नियम व कायद्याचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन करत बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीने यासंदर्भात सर्व मंडळांना आचारसंहिताच आखून दिली आहे.
दरवर्षी सर्वधर्मीय सण-उत्सवांमध्ये नियमभंग होत असूनही आणि न्यायालयाचा आदेश असूनही संबंधितांवर कारवाई होत नसल्याची अत्यंत गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. त्यामुळे नियमभंग करणाऱ्यांवर पर्यावरण संरक्षण कायद्यांतर्गत कारवाई केली नाही तर अधिकाऱ्यांवरच न्यायालय अवमानाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा न्यायालयाने दिलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर, समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नुकतेच प्रकाशित केलेल्या पुस्तिकेत मंडळे व त्यांच्या कार्यकर्त्यांना आवाजाबाबत आचारसंहिता घालून दिली आहे.
भक्तीगीते हवीत... डीजे नको
गणेशोत्सवात मंगलमय वातावरण निर्मितीसाठी लाऊडस्पीकरवर शक्यतो भक्तीगीते, सुगम संगीत, भावगीत, भजने लावावीत तसेच विसर्जन मिरवणुकीत डीजेऐवजी पारंपरिक वाद्यांचाच वापर करावा, असे आवाहनही समितीने केले आहे.
आचारसंहिता...
-गणेशोत्सवादरम्यान रात्री १० ते सकाळी ६ या वेळेत (शिथिल केलेल्या चार दिवसांत रात्री १२ ते सकाळी ६) लाऊडस्पीकरचा वापर नको. इतर वेळेत वापर करताना आवाजाची मर्यादा दिवसा ५५ डेसिबलपर्यंत आणि रात्री ४५ डेसिबलपर्यंतच असावी.
-साऊंड सिस्टीम पुरवणाऱ्या कंत्राटदाराला या अटींचे तंतोतंत पालन करण्याचे निर्देश द्यावेत. शक्य झाल्यास कंत्राटदाराशी यासंदर्भात लेखी करार करून त्याची जबाबदारी निश्चित करावी.
-नियम व अटींचे पालन होईल, याची खबरदारी घेण्याच्या दृष्टीने मंडळातील एका पदाधिकाऱ्याने स्वत: स्मार्टफोनवर ध्वनिमापक अॅप डाऊनलोड करून लाऊडस्पीकरवरील गाणी व संगीतामुळे निर्माण होणाऱ्या आवाजाची पातळी वारंवार मोजून नियमपालनाची खातरजमा करत रहावे.