११७ कोटी जमा करा

- ५०० शिक्षक १६ महिने वेतनाविना

- फ्रीशिप/शिष्यवृत्तीही रखडली

- सरकारला आठवड्याची मुदत

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटच्या विविध कॉलेजांमधील सुमारे ५०० प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापकांचे १५-१६ महिन्यांपासून रखडलेले वेतन आणि इन्स्टिट्यूटला राज्य सरकारकडून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे येणे असलेली फ्रीशिप/शिष्यवृत्तीची रक्कम, या प्रश्नावर तोडगा निघण्याच्या दृष्टीने मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी एक महत्त्वाचा आदेश दिला. फ्रीशिपच्या थकबाकीची तब्बल ११७ कोटी ५४ लाखांची रक्कम एक आठवड्यात न्यायालयात जमा करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला.

सिंहगड इन्स्टिट्यूटच्या विविध १२ कॉलेजे व शिक्षण संस्थांमधील ४८० प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापकांचे ऑक्टोबर-२०१६पासूनचे वेतन रखडले आहे. याविषयी अनेक महिन्यांपासून संस्थेच्या व्यवस्थापनाकडे पाठपुरावा करतानाच एआयसीटीई, फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया व राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालकांकडे दाद मागूनही दिलासा मिळाला नसल्याने या शिक्षकांनी अॅड. सुरेश पाकळे व अॅड. शंकर काटकर यांच्यामार्फत रिट याचिका केली आहे. दुसरीकडे, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी देण्यात येणाऱ्या फ्रीशिप/शिष्यवृत्तीची कोट्यवधींची रक्कम राज्य सरकारकडे कित्येक दिवस थकित असल्याने त्याविषयी सरकारला निर्देश देण्याची विनंती करणारी याचिका सिंहगड इन्स्टिट्यूटने केली आहे.

याविषयी झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने सरकारकडे उत्तर मागितले होते आणि सर्व विभागांच्या वतीने मुख्य सचिवांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार, मुख्य सचिवांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सहाय्यक सरकारी वकील विकास माळी यांनी सरकारची भूमिका मांडली. ज्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज येतील त्यांची फीची रक्कम त्यांच्या खात्यात चार आठवड्यांत जमा केली जाईल, असे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले. तेव्हा, सुमारे साडेचार हजार विद्यार्थ्यांचे फॉर्म आधीच जमा केलेले असून उर्वरित सुमारे १२ हजार विद्यार्थ्यांचे फॉर्मही सामाजिक न्याय विभागाकडे पाठवण्याची तयारी इन्स्टिट्यूटतर्फे अॅड. नितीन धुमाळ यांनी दर्शवली. मात्र, सध्या परीक्षेचा कालावधी असल्याने विद्यार्थ्यांकडून अर्ज येणे, त्यावर प्रक्रिया करणे आणि इतर सरकारी सोपस्कार होणे अशा कारणांमुळे हा निधी मिळण्यात आणि शिक्षकांचे पगार होण्यात आणखी विलंब होईल, हे मुद्दे न्या. रणजित मोरे व न्या. साधना जाधव यांच्या खंडपीठाने लक्षात घेतले. त्याअनुषंगाने ही एकूण रक्कम एक आठवड्यात न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीकडे जमा करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. त्याचवेळी या निधीसंदर्भात पुढच्या सुनावणीला योग्य तो विचार करण्याचे संकेत देतानाच शिक्षकांनी कामावर असहकार पुकारू नये, असेही निर्देश खंडपीठाने दिले.