शैक्षणिक भूखंडाचा व्यावसायिक वापर

एमसीए, शिर्के इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या आर्थिक खात्याचे होणार ऑडिट

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

शैक्षणिक वापरासाठी देण्यात आलेल्या वांद्रे-कुर्ला संकुलातील १३ एकराच्या भूखंडाचा व्यावसायिक वापर होत असल्याने मुंबई क्रिकेट असोसिएशन (एमसीए) व शिर्के इन्फ्रास्ट्रक्चर यांच्या आर्थिक खात्याचे ऑडिट करण्याचा निर्णय ‘एमएमआरडीए’ने घेतला आहे.

‘एमएमआरडीए’ने एप्रिल २०१७ रोजी पत्र पाठवून एमसीएला काही गोष्टी स्पष्ट केल्या होत्या. सॉलिसिटरकडून कायदेशीर सल्ला घेतल्यानंतर असे निश्चित करण्यात आले की, सवलतीच्या दराने करारनामा झाल्याच्या तारखेपासून एमसीए व शिर्के इन्फ्रास्ट्रक्चर समवेत संलग्न विविध एजन्सीतील आर्थिक दस्तावेज, आयकर रिटर्न आणि कंत्राटाचे अनुभवी आर्थिक ऑडिटिंग फर्मकडून ऑडिट केले जाईल. यात ते ज्या सुविधा पुरवतात, सदस्यत्वाचे शुल्क, सेवाशुल्क, वार्षिक परीक्षण शुल्क, प्रायोजक शुल्क, जाहिरात शुल्क, देणगीदार यांच्याविषयीही माहिती घेण्यात येईल. ‘एमएमआरडीए’ आयुक्तांच्या मान्यतेने वित्तीय व लेखा विभागास ऑडिटर नेमण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे, अशी माहिती ‘एमएमआरडीए’ने माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना दिली आहे.

‘एमएमआरडीए’ने २००४ साली दोन कोटी ६५ लाख शुल्क आकारून एमसीएला ८० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर ५२,१५७ चौरस मीटर भूखंड दिला. १० टक्के जमिनीवर १५ टक्के बांधकाम, २३ टक्के जमीन तलाव, टेनिस कोर्ट, नेट किंवा तत्सम वापरासाठी, तर ६७ टक्के जागा सार्वजनिक वापरासाठी खुली ठेवण्याचे ठरले होते. इनडोअर क्रिकेट अॅकेडमीमध्ये महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश खुला ठेवावा, अशी अट होती. सदर भूखंडाचा व्यावसायिक वापर करू नये ही मुख्य अट होती.

या मुख्य अटीचे उल्लंघन करत एमसीएने मेसर्स शिर्के यांच्याबरोबर व्यावसायिक करारनामा केला. हा व्यावसायिक करारनामा लक्षात आल्यावर, ‘तीन महिन्याच्या आत योग्य पाऊल उचला किंवा आम्ही केलेला भाडेतत्त्वाचा करारनामा समाप्त करू,’ अशी नोटीस ‘एमएमआरडीए’ने २०१५ साली एमसीएला दिली. मात्र ‘एमएमआरडीए’ने भूखंड देताना शासकीय नियम, भूखंड वाटपातील स्वतःचे धोरण आणि सरकारी निर्णयाचे उल्लंघन करत मनोरंजन मैदानासाठी राखीव असलेला भूखंड एमसीएला दिला आहे. विशेष म्हणजे उद्यान किंवा मनोरंजन मैदानासाठी खाजगी संस्थेला भूखंड देण्यास सरकारनेच स्थगिती दिली आहे. निविदा न मागवता एमसीएला भूखंड दिल्यामुळे ‘एमएमआरडीए’ला १३ कोटी ९५ लाखांचे नुकसान झाल्याचे ऑडिट रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे, असा दावा गलगली यांनी केला. आयकर खात्याने एमसीएच्या आयकरातील सुट रद्द केली होती. त्याविरोधात एमसीएने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पण त्यांना नफ्यावर आयकर भरावाच लागला, असे त्यांनी सांगितले.