मुंबई
राज्याच्या महसूलाला गेल्या काही वर्षांत लागलेली ओहोटी दिवसेंदिवस वाढत चालली असून पुरेसा महसूल नसल्याने कल्याणकारी योजनांना कात्री लावण्याची वेळ आली आहे. अशा वेळी उत्पादन शुल्क, महसूल, परिवहन आदी विभागातील कर तसेच दंडाची रक्कम वाढविण्यासाठी तसेच महसूलाचे नवे स्रोत शोधण्यासाठी नऊ सचिवांची एक फौज तयार करण्यात आली आहे. शिवाय मोठ्या प्रमाणावर वित्तीय भार येईल, असे कोणतेही निर्णय न घेण्याविषयी सर्व विभागाच्या सचिवांना तंबी देण्यात आली आहे.
राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढत असताना, तसेच उत्पन्नातही फारशी वाढ झाली नसताना मध्यंतरी राज्य सरकारने जीएसटी लागू होण्यापूर्वी एलबीटीच्या माध्यमातून सहा हजार कोटी रुपयांचा निधी राज्यात महापालिका आणि नगरपालिकांना दिला होता. उत्पन्नाचे स्रोत वाढले नाहीत तर राज्याची अवस्था बिकट होईल, हे गृहित धरून वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. यात सदस्य म्हणून गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. गिरीराज, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव सीताराम कुंटे, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव मनोज सैनिक, वित्त विभागाच्या प्रधान सचिव सुजाता सौनिक आणि नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितिन करीर यांचा समावेश आहे. या समितीची बुधवारी पहिली बैठक पार पडली.
महसूल तसेच एमआयडीसी अंतर्गत येणाऱ्या भूखंडांच्या दरात वाढ करता येईल का, महसूल, उत्पादन शुल्क तसेच परिवहन विभागाकडून आकारण्यात येणारे विविध कर तसेच दंड यांच्या रक्कमेत वाढ करता येईल का, याविषयी या बैठकीत प्राथमिक स्वरूपात चर्चा झाली. याशिवाय अतिरिक्त साधन संपत्ती निर्माण करण्याच्या दृष्टीने नियमित उत्पन्न देणाऱ्या गोष्टींव्यतिरिक्त महसूलवाढीसाठी आणखी काय करता येईल, यावरही ही समिती काम करणार आहे.
राज्याचा सर्वांगिण विकास व्हावा यासाठी सरकारकडून सर्वसामान्यांच्या कल्याणासाठी अनेक योजना हाती घेण्यात येतात. योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्याच्या उत्पन्नात सातत्याने वाढ होणे आवश्यक असते. मात्र राज्यात सध्या नेमकी उलट परिस्थिती आहे. राज्याच्या उत्पन्नत कर व करेतर महसूल हे महत्त्वाचे स्रोत असून त्यामध्ये वाढ होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी विविध विभागांच्यावतीने गांभीर्याने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. उत्पन्नाचे नवे स्रोत मिळावेत यासाठी मध्यतंरी राज्यात सर्व स्तरांतून उपाययोजना सुचविण्याबाबत सरकारकडून आवाहन करण्यात आले होते. चांगल्या योजना सुचविणाऱ्यांना बक्षिसही देण्यात येणार होते. मात्र सरकारच्या पदरी निराशाच आली. मद्य, सिगारेट यासारख्या वस्तूंवरील करात सरकार दरवर्षी वाढ करतच असते. अनेकांनी या वाढीबाबतच सुचवले होते. तर बहुसंख्य लोकांनी योजना सुचविण्याऐवजी त्यांच्या भागातील समस्यांचा उहापोह केला होता.
‘पूर्वमंजुरीशिवाय निर्णय घेऊ नका’
मोठ्या प्रमाणावर वित्तीय भार येत असलेल्या प्रकरणात प्रशासकीय विभागांनी वित्त विभागाच्या पुर्वमंजूरीशिवाय निर्णय घेतल्याची गंभीर बाब निदर्शनास आली आहे, त्यामुळे येथून पुढे राज्याच्या वित्तव्यवस्थेवर भार येईल अशा प्रकरणात वित्त विभागाशी विचारविनिमय केल्याशिवाय वा पूर्वसंमती घेतल्याशिवाय असे निर्णय घेऊ नयेत, असा इशारा मुख्य सचिव सुमीत मल्लिक यांनी सर्व सचिवांना दिला आहे.
राज्यावरील कर्जाचा भार
मार्च २०१७ पर्यंतचे कर्ज- ३ लाख ५६ हजार कोटी
सध्याचे कर्ज - ३ लाख ३३ हजार कोटी
वेतन आणि निवृत्ती वेतनासाठी - ९० हजार कोटी
राज्याच्या महसूलाला गेल्या काही वर्षांत लागलेली ओहोटी दिवसेंदिवस वाढत चालली असून पुरेसा महसूल नसल्याने कल्याणकारी योजनांना कात्री लावण्याची वेळ आली आहे. अशा वेळी उत्पादन शुल्क, महसूल, परिवहन आदी विभागातील कर तसेच दंडाची रक्कम वाढविण्यासाठी तसेच महसूलाचे नवे स्रोत शोधण्यासाठी नऊ सचिवांची एक फौज तयार करण्यात आली आहे. शिवाय मोठ्या प्रमाणावर वित्तीय भार येईल, असे कोणतेही निर्णय न घेण्याविषयी सर्व विभागाच्या सचिवांना तंबी देण्यात आली आहे.
राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढत असताना, तसेच उत्पन्नातही फारशी वाढ झाली नसताना मध्यंतरी राज्य सरकारने जीएसटी लागू होण्यापूर्वी एलबीटीच्या माध्यमातून सहा हजार कोटी रुपयांचा निधी राज्यात महापालिका आणि नगरपालिकांना दिला होता. उत्पन्नाचे स्रोत वाढले नाहीत तर राज्याची अवस्था बिकट होईल, हे गृहित धरून वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. यात सदस्य म्हणून गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. गिरीराज, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव सीताराम कुंटे, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव मनोज सैनिक, वित्त विभागाच्या प्रधान सचिव सुजाता सौनिक आणि नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितिन करीर यांचा समावेश आहे. या समितीची बुधवारी पहिली बैठक पार पडली.
महसूल तसेच एमआयडीसी अंतर्गत येणाऱ्या भूखंडांच्या दरात वाढ करता येईल का, महसूल, उत्पादन शुल्क तसेच परिवहन विभागाकडून आकारण्यात येणारे विविध कर तसेच दंड यांच्या रक्कमेत वाढ करता येईल का, याविषयी या बैठकीत प्राथमिक स्वरूपात चर्चा झाली. याशिवाय अतिरिक्त साधन संपत्ती निर्माण करण्याच्या दृष्टीने नियमित उत्पन्न देणाऱ्या गोष्टींव्यतिरिक्त महसूलवाढीसाठी आणखी काय करता येईल, यावरही ही समिती काम करणार आहे.
राज्याचा सर्वांगिण विकास व्हावा यासाठी सरकारकडून सर्वसामान्यांच्या कल्याणासाठी अनेक योजना हाती घेण्यात येतात. योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्याच्या उत्पन्नात सातत्याने वाढ होणे आवश्यक असते. मात्र राज्यात सध्या नेमकी उलट परिस्थिती आहे. राज्याच्या उत्पन्नत कर व करेतर महसूल हे महत्त्वाचे स्रोत असून त्यामध्ये वाढ होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी विविध विभागांच्यावतीने गांभीर्याने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. उत्पन्नाचे नवे स्रोत मिळावेत यासाठी मध्यतंरी राज्यात सर्व स्तरांतून उपाययोजना सुचविण्याबाबत सरकारकडून आवाहन करण्यात आले होते. चांगल्या योजना सुचविणाऱ्यांना बक्षिसही देण्यात येणार होते. मात्र सरकारच्या पदरी निराशाच आली. मद्य, सिगारेट यासारख्या वस्तूंवरील करात सरकार दरवर्षी वाढ करतच असते. अनेकांनी या वाढीबाबतच सुचवले होते. तर बहुसंख्य लोकांनी योजना सुचविण्याऐवजी त्यांच्या भागातील समस्यांचा उहापोह केला होता.
‘पूर्वमंजुरीशिवाय निर्णय घेऊ नका’
मोठ्या प्रमाणावर वित्तीय भार येत असलेल्या प्रकरणात प्रशासकीय विभागांनी वित्त विभागाच्या पुर्वमंजूरीशिवाय निर्णय घेतल्याची गंभीर बाब निदर्शनास आली आहे, त्यामुळे येथून पुढे राज्याच्या वित्तव्यवस्थेवर भार येईल अशा प्रकरणात वित्त विभागाशी विचारविनिमय केल्याशिवाय वा पूर्वसंमती घेतल्याशिवाय असे निर्णय घेऊ नयेत, असा इशारा मुख्य सचिव सुमीत मल्लिक यांनी सर्व सचिवांना दिला आहे.
राज्यावरील कर्जाचा भार
मार्च २०१७ पर्यंतचे कर्ज- ३ लाख ५६ हजार कोटी
सध्याचे कर्ज - ३ लाख ३३ हजार कोटी
वेतन आणि निवृत्ती वेतनासाठी - ९० हजार कोटी